काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयवासी असन्तुष्ट बनेका छन् । साथै फोहोर व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही भएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । 

प्रभावित क्षेत्र धादिङ धुनिबेँसी नगरपालिकाका अनुसार अहिले पनि प्रहरीले खटाएर जबरजस्ती फोहोर फ्याँक्ने काम भइरहेको छ । “सरकारको जबरजस्ती अहिले पनि उही छ । ‘वारेन्ट’ जारी गरेरै जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन् । ल्यान्डफिल साइट वरिपरि कोही स्थानीय जानेबित्तिकै प्रहरीले समातिहाल्छ । राज्यका अगाडि जनता निरीह हुँदारहेछन् । एउटा नगरपालिकाले त के नै गर्न सक्छ र ?,” नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यले भने । 

मेयर आचार्यका अनुसार अहिले पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेरै फोहोर फाल्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसँग स्थानीयले पटकपटक सम्झौता गर्दै आएपनि उनीहरूका माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । 

गत जेठमा फोहोर व्यवस्थापनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यतिबेला बन्चरेडाँडामा स्थानीय र प्रहरीबीच दैनिकजसो झडप हुने गरेको थियो । 

काठमाडौंका सडकभरि फोहोर थुप्रिन थालेपछि मात्रै महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । महानगर र मन्त्रालयसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभइरहेकाले आफूहरू फेरि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने स्थानीयको चेतावनी छ ।

स्थानीयले बन्चरेडाँडाका बस्तीहरूलाई ३–४ हजार मिटर पर सार्नुपर्ने, फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याएर मल कारखाना सुरुवात गर्नुपर्ने, गुठीको जग्गा ९० प्रतिशत उपभोग गर्न पाउनुपर्नेलगायतमा मागहरू राख्दै आएका छन् । 

मन्त्रालयले स्थानीयसँग प्रभावित क्षेत्रका पाँचवटा क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन र मन्दिर निर्माण तथा वृक्षारोपण कार्यका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने सहमति गरेको थियो । साथै जग्गा अधिग्रहण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया थाल्ने, १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, ६ महिनाभित्र सिसडोलको पोस्ट क्लोजरको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति मन्त्रालयले गरेको थियो ।

त्यस्तै, महानगरले त्यतिबेलै एक हप्ताभित्र धुनिबेँसी नगरको वडा नम्बर १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सहमति गरेको थियो । 

तर, सम्झौता भएअनुसार बजेट असारमै विनियोजन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि नभएको धुनिबेँसी नगरपालिकाले जनाएको छ । 

पटकपटक गरी अहिलेसम्म स्थानीयसँग १७४ वटा सम्झौता भएका छन् । तर कुनै पनि सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो स्थानीयको छ । माग पूरा नभएपछि स्थानीयले पटकपटक महानगरका फोहोर व्यवस्थापनाका प्रयोग हुने डोजर र गाडीहरूमा अवरोध गर्ने गरेका छन् । दिनहुँ अवरोध हुन थालेपछि कैयौँपटक काठमाडौंबाटै प्रहरी पठाएर फोहोर व्यवस्थापन गरिएको थियो । 

तर, अहिले ल्यान्फिल्ड क्षेत्रमै दुईवटा प्रहरी क्याम्प राखेर फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका एसपी रमेश पाण्डेले जानकारी दिए । 

“त्यहाँ घटना हुने बित्तिकै २–३ सय जना प्रहरी खटाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले दुईवटा प्रहरी क्याम्पको सुरक्षामा फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार प्रहरी पठाइन्छ,” एसपी पाण्डेले भने । 

केही महिना पहिलेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नै क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै तयारी थालेका थिए । उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि छिमेकी नगरपालिकाहरूसँग जमिनसमेत मागेका थिए । तर महानगरले जमिन पाएको छैन । 

महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर फोहोर संकलनको प्रयास पनि गरेको थियो । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । 

महानगरको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ । आफ्नै क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन तथा आधुनिक उद्योग स्थापना गर्न महागरले ६५ करोड रुपैयाँ नै छुट्याएको छ । फोहोरबाट मल निकाल्न तथा प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना ल्याइएपनि काम थालिएको छैन ।  

महानगरको कृषि तथा वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राई आफूहरूले स्थानीयलाई सहयोग गरिरहेको बताउँछिन् । आफू आज मात्र ल्यान्डफिल साइट पुगेको उनले बताइन् । “ल्यान्डफिल साइटको वस्तुस्थिति बुझ्न साइटमा आएकी छु । पहिलेजस्तै फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ । चरणबद्ध रूपमा स्थानीयका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कुराहरूमा सहयोग गर्दै आएका छौँ,” राईले भनिन् ।