काठमाडौं । पुस २८ गते बिहीबार काठमाडौं नगरप्रहरीको टोली एकाएक वडा नम्बर ३१ शंखमूलस्थित साहेलसिंह महर्जनको निजी जग्गामा पुग्यो । बिनासूचना डोजरसहित पुगेको नगरप्रहरीसँग जग्गाधनी महर्जनले सुरुमै जवाफ मागे । तर, नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेले सडक चौडा बनाउनुपर्ने भन्दै माथिको निर्देशन बमोजिम साइट क्लियर गर्न आएको जवाफ फर्काए ।

लिखित प्रमाणबिना निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउन नपाउने अडान जग्गाधनीले लिएपछि नगरप्रहरीले जबरजस्ती जग्गा घेरबार गरिएको पर्खालमा डोजर चलायो ।

त्यसक्रममा एसपी पाण्डेले जग्गाधनीलाई ‘लिखित पत्र चाहिने भए कार्यालय जानू’ भन्दै थर्काए । त्यसपछि महर्जनले वडामा सम्पर्क गरे । तर, वडाले महानगरबाट आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको बतायो ।

अहिलेसम्म कुन कारणले आफ्नो जग्गामा डोजर चल्यो भन्ने भेउ महर्जनले पाउन सकेका छैनन् । ‘डोजर एक्सन’ले पटकपटक विवादमा मुछिएका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पुनः विवादित बनेका छन् । निजी जग्गामा डोजर चलाउने कदमविरुद्ध स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

महानगरले डोजर चलाएको १२ आना जग्गा आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति रहेको महर्जनले बताए । “मेरो पैत्रिक सम्पत्ति हो । तर, महानगरले कुन रिसइबीले डोजर चलायो मलाई थाहा छैन । मेरो निजी सम्पत्तिमाथि महानगरले ज्यादती गरेको छ । सम्पत्तिको अधिकार हनन् गरेको छ,” महर्जनले भने ।

उनलाई केही वर्षपहिले ३१ नम्बर वडा कार्यालयले बोलाएर जग्गा सडक विस्तारमा पर्ने बताएको थियो । त्यसपछि उनलाई कुनै पनि प्रकारको सूचना र जानकारी दिइएको थिएन ।

“मेरो जग्गाको छेउछाउमा पहिला प्लटिङ गर्नेहरुले के गरे मलाई थाहा भएन । जग्गा घेरबार गरेको बारमा डोजर चलाइयो । सडक बिस्तार नै गर्ने भए दुईतर्फी साइटमा डोजर चल्नुपर्ने हो । इन–आउट कताबाट हो, केही पनि थाहा छैन । तर, निजी जग्गामा यसरी डोजर चलाउन पाइँदैन,” उनले भने ।

सुकुम्बासीलाई ३५ दिने अल्टिमेटम दिनसक्ने बालेनले आफूलाई जानकारी नगराएको विषय शंकास्पद लागेको उनले बताए । छापामार शैलीमा डोजर चलाउन पुगेको महानगरले आफूमाथि अन्याय गरेको उनको भनाइ छ । डोजर चलेपछि आफूले वडामा बुझ्दा महानगरबाट कुनै पनि जानकारी नआएको जवाफ महर्जनले पाएका थिए ।

बालेनले जग्गा दलालहरुसँग मिलेर निजी जग्गामा डोजर चलाएको आरोप स्थानीय अभियन्ताको छ । 

आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारको हनन् गरी महानगरले ज्यादती गरेको महर्जनले बताए । “महानगरको विकासका लागि मैले रोक्दिनँ । तर, त्यसको विधि प्रक्रिया के हो, स्पष्ट हुनुपर्यो । यसरी जबरजस्ती गर्न पाइँदैन,” उनले भने ।

‘डोजर एक्सन’मा बालेन र सुमन सायमी आमने–सामने

निजी जग्गामा डोजर चलाउने बालेनको कदमविरुद्ध उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । समितिका संयोजक सुमन सायमीले बालेनको कदम कानुनविपरीत रहेको बताए ।

“काठमाडौं महानगरपालिकाको ज्यादती हो यो । बिनाप्रमाण, बिनाआधार, बिनासूचना आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर डोजर आतंक मच्चाउने प्रयास भएको छ । सम्पत्तिको अधिकार हनन् भएको छ,” सायमीले भने ।

महानगरले संरक्षण गर्नुपर्ने जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पर्दा पनि महानगरले डोजर चलाउन नसक्नुु बिडम्बना रहेका बताए । सायमीले सर्वसाधारणमाथिको ज्यादती तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

सायमीले वडा नम्बर १४ स्थित रविभवन क्षेत्रमा लिङ्कन स्कुलले पर्खाल लगाएर जग्गा हडप्न खोजेको उनले बताए । सडक विभागले पिच गर्दा पनि स्कुलले करिब १४ आना जग्गा आफ्नो कब्जामा लिन खोजेको उनको दाबी छ ।

सायमीका अनुसार सो जग्गा संरक्षण र फिर्ता ल्याउन महानगर मौन देखिएको छ । बालेन र सायमी स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । बालेनले चुनाव जितिसकेपछि सहकार्य गर्ने भन्दै विजय जुलुसमा सायमी सहभागी भएका थिए ।

राम्रो कामको लागि बालेनसँग सहकार्य गर्ने भन्दै सायमीले सहमति जनाएका थिए । तर, अहिले गलत एक्सन लिँदा बालेनको विरुद्धमा उत्रिएको सायमीले बताए । 

आउदो १५ गते महानगरको कदमविरुद्ध समितिले माइतीघरमा आन्दोलनसमेत गर्ने भएको छ । सायमीले लामो समयदेखि महानगरका गलत कामविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका छन् । 

जग्गाधनी महर्जनका अनुसार महानगरले डोजर चलाएको जग्गा आसपास पहिले दलालहरुले प्लटिङ गरेर बेचेका थिए । महानगरले आफ्नो जग्गा हडपेर के गर्न लागेको हो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको उनले बताए ।

२०४६ सालमा गाइडेड लाइन डेभलपमेन्ट (जीएलडी)अन्तर्गत सो क्षेत्रमा सडक बिस्तार गर्ने योजना थियो । तर, सायमीले जीएलडी लागु गर्ने अधिकार महानगरपालिकाको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने बताए । रोजगारीसहितको मुआब्जालगायतका प्रक्रियाहरु पूरा नगरी सर्वसाधारण नागरिकको निजी जग्गा कब्जा गर्न खोज्नु गलत रहेको बताए । 

सायमीले भने, “उपत्यका विकास प्राधिकरणले काम नगर्दा आज यस्तो स्थिति आयो । जीएलडी लागु गर्ने अधिकार महानगरसँग छैन । जीएलडी दुई वर्ष, तीन वर्षका लागि मात्रै हुन्छ । त्यसपछि निष्कृय हुँदै जान्छ ।”

महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख एसपी पाण्डे भने आफूहरुले साइट क्लियर गरेको बताउँछन् । उनले महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार यस्तो काम गरेको दाबी गरे ।

“बाटो खुलाउने भन्नेबारे महानगरको निर्णयअनुसार हामीले भत्काएका हौँ । नक्सालगायतका प्राविधिक कुराहरु छन् । अन्य कुराहरु मलाई थाहा छैन,” उनले भने ।