काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आवश्यक सुरक्षा दिने वा नदिने भन्नेबारे जवाफ दिएको छ । गृहका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार महानगरलाई लिखित जवाफ पठाइएको हो ।

महानगरले गत पुस १४ गते महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीद्वारा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरक्षा माग गर्दै सहयोगका लागि पत्र पठाएको थियो ।

महानगरलाई पत्र पठाउँदै सहकार्य र समन्वय गरे गृह सुरक्षा दिन तयार रहेको जवाफ दिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

“सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरे सुरक्षा दिन्छौँ भनेका हौँ । सुरक्षा नदिने भनेको होइन,” पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने । 

“सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी प्रयाप्त पूर्वतयारी समस्या समाधान गर्ने महानगरको अग्रसरतालाई मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने व्यहोरा अनुरोध छ,” मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

गृहले सरोकारवा निकाय भूमि आयोग, महानगर र अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिबीच समन्वय र सहकार्य नभएको बताएको छ ।

यसर्थ बालेनको डोजर चलाउने एक्सन र आयोग लगत संकलन गर्नेे विधि प्रक्रियाबीच तालमेल नै मिलेको छैन ।

डोजर चलाएर मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष आयोगको छ । तर महानगर आयोगको सम्झौता बमोजिम लगत संलकन गर्न तयार छैन । 

महानगरले वाग्मती नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अभियान नै सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । 

महानगरका मेयर बालेनको निर्देशनमा गत मंसिर ९ गते सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गरेको थियो ।

तर स्थानीयले नगरप्रहरीमाथि सुकुम्बासीहरुले ढुंगामुडा गर्दा महानगरको कदम असफल भएको थियो । सो समयमा पनि महानगरले माग गरे अनुसार प्रशासनबाट प्रहरी खटाइएको थियो । 

थापाथली झडपमा प्रहरी ‘फ्रन्टलाइन’ नखटिँदा आफूहरुमाथि आक्रमण भएको भन्दै महानगरले असन्तुष्टि जनाएको थियो । डोजरसहित बस्ती पुगेको नगरप्रहरी टोलीमाथि ढुंगामुढा हुँदा ३६ जना नगरप्रहरी घाइते भएका थिए । 

घाइते नगरप्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरुको नाम किटानी गरी काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी दिँदा पनि कारबाही नभएको महानगरको गुनासो छ । 

सो समयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए । बालेनले अहिले यसैको बदला लिन खोजेको आरोप छ ।  पछि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि पुनः सुरक्षा पाउने आशाले बालेन नेतृत्वले पत्र पठाएको थियो । 

हाल भूमि आयोगले महानगरलाई लगत संकलन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । तर महानगरले लगत संकलन नगर्ने र भूमि आयोगको कार्यविधि नमान्ने बताएको छ । 

१४ पटक लगत संकलन हुँदा पनि आयोगले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै महानगर अहिले पनि डोजर चलाउने ‘मुड’मा छ । 

भूमि आयोगले भने महानगरको डोजर एक्सनविरुद्ध आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।  पुनः महानगरले डोजर चलाए अप्रिय घटना हुनसक्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । 

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता, महानगर र आयोगबीच समन्वय नहुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने सम्भावना न्युन देखिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।

महानगरले लगत संकलन गरी सुकुम्बासीको प्रमाणित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले बताए ।

“महानगरले लगत संकलन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा जबरजस्त डोजर चलाए उनीहरुको मानव अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ । महानगर स्थानीय सरकार हो । त्यसैले आफ्नो कर्तव्य नबिर्सियोस्,” खड्काले भने । 

डोजर चलाउनुअघि महानगरका मेयर बालेनले बस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरणबारे आयोगलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेका थिए । 

तर आयोगले काम नगरेको भन्दै आफैँले गरेको सम्झौता विपरीत डोजर चलाउने कदम चालेका थिए । 

डोजर चलाउने प्रयासपछि पनि महानगरले फेरि सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर महानगरले हाल पुनः डोजर चलाउने कदम चाल्नेबाहेक अन्य सहकार्य गर्न तयार देखिँदैन । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईको पालामा इचंगुनाराण सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा लागि अपार्टमेन्ट बनाइएका थिए । 

सो अपार्टमेन्टको केही भवनमा मानवसेवा आश्रम र प्रहरी वृत्त रहेको छ ।  लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न वाग्मती सभ्यताले कर्यौँ पटक प्रयास गरे पनि बस्ती हटाउन सकेन ।  

२०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको अध्यनन प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीन जिल्ला गरी उपत्यकाका खोला किनाराका २७ स्थानमा ३ हजार ४९६ घरधुरी सुकुम्बासी बसेका छन् । 

थापाथलीमा मात्रै १४३ घरधुरी बसेका छन् । २०६३ सालमा वाग्मती करिडोर विस्तारपछि ह्वात्तै किनारामा सुकुम्बासी बस्ती बाक्लिएको हो । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, ०७८ को बुँदा ६ मा अव्यवस्थित बसोवासीलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

सो कार्यविधि अनुसार वर्षौँदेखि बसोवास गर्दै आएका, ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएकालाई सुकुम्बासी ठहर गर्ने उल्लेख छ । 

यी सबै विधि प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।  तर महानगरले कार्यविधि विवादास्पद रहेको बताउँदै आएको छ । 

सुकुम्बासी हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको मेयरका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बताए ।  “तत्काल हामीले कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ । छलफल भइरहेको छ,” शाहले भने ।