काठमाडौं । आफ्ना माग राज्यले सम्बोधन नगरेको र चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिए पनि सुविधा नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै चलचित्र निर्माता संघको एक दिने काठमाडौं भेला सम्पन्न भएको छ । 

देशभरबाट सहभागी करिब चार सय चलचित्र निर्माताहरूबाट सुझाव लिएको संघले भेलालाई शक्ति आर्जनका रूपमा पनि हेरेको छ । प्राप्त सुझावलाई बुँदागत रूपमा तयार पारेर सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षकोमा जाने र कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्ने संघको तयारी छ ।

नेपाली सिनेमालाई अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि बढाउन राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लागु गर्नु पर्ने, उच्चस्तरिय मूल्यांकन अनुगमन समिति गठन गरिनु पर्ने भेलाको निर्णय छ । चलचित्र विकास बोर्डको शाखा कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गरी चलचित्र निर्माणमा सहज र सरलिकरण गर्नुका साथै सिनेमा टुरिजमको विकास गर्नु पर्ने भेलाको माग छ । 

चलचित्र छायांकनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म स्टुडियो निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । 

नेपाली चलचित्रको विकासका लागि घुम्ती चलचित्रको अवधारणालाई अवलम्वन गर्दै बोर्डले तराई, पहाड र मधेसका कमजोर ठाउँहरूमा अभियान चलाउनु पर्ने पनि भेलाको निर्णय छ । 

राष्ट्रिय आदीवासी, जनजाती र सिमान्तकृत चलचित्रको निर्माण तथा प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिई अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा समावेस नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सोही अनुरुपको सेवा सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने पनि भेलाले माग गरेको छ । 

“सरकारले बक्सअफिसको निर्माण गरे पनि वैज्ञानिक र पारदर्शी छैन । मुख्य मल्टिप्लेक्सकै सर्भर विकास बोर्डको बक्सअफिस सर्भरमा जाडन छैन । कानुन सबैका लागि समान हुन्छ,” निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का भन्छन्, “सबै हल बक्सअफिसको सर्भरमा जडान हुनुपर्छ । चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सर्भर र कोडिङ्ग प्रणालीको विकास गरी निःशुल्क हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग छ ।” 

बोर्डले हल अनुगमनलाई कडाईका साथ लागु गर्नु पर्ने र अनुगमन टोलीमा निर्मातालाई पनि सामेल गरिनु पर्ने भेलाको निष्कर्ष छ । मधेसमा नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिर्नु पर्ने, कार्यशाला, गोष्टी, चलचित्र महोत्सव, घुम्ती चलचित्रको अवधारणा अगाडि सारेर कार्यान्वय गरिनु पर्ने, चलचित्रको प्रोजेक्ट बिमाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय लगानी कोषको कार्यविधि बनिसकेकाले सोको कार्यान्वयन तुरुन्त गरिनु पर्ने पनि भेलाको माग छ । 

नेपाली दूतावास रहेका हरेक देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्त गरिनु पर्ने, नेपाली चलचित्र प्रर्दशन गर्ने वातारण सिर्जना गरिनु पर्ने पनि भेलाको निचोड छ । यो काम अगाडि बढिसकेको र सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृत भई परराष्ट्रमन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको भन्दै भेलामा सहभागीले यसमा कसको चलखेल भयो भन्दै आवाजसमेत उठाएका छन् । 

नेपाली चलचित्रमा लिइँदै आएको ५ प्रतिशत स्थानीय कर निर्माताले फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा भेलाको जोडदार माग छ । 

सेयर वाँडफाँटको प्रतिशतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, हल ट्रेलर निःशुल्क बजाउनु पर्ने, चलचित्र भवनले ओगटेको परिसरको प्रचार सामग्रीका खर्च तथा रेडियो, एफएमको प्रचारप्रसार सम्बन्धी खर्च सिनेमा भवनले नै व्यहोनु पर्ने पनि भेलाले माग गरेको छ । 

नेपाली चलचित्रको शो पहिलो र दोस्रो दिन कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनु पर्ने, नेपाली सिनेमा प्रवद्र्धनको जिम्मा हलको पनि हुनु पर्ने, इन्कोडिङ शुल्क लिए पनि केडिएम शुल्कका नाममा हलले निर्मातासँग पर शो लिने शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग भेलाले गरेको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए । 

निर्माताले पाउने सेयर हरेक हप्ता क्लियर हुनु पर्ने पनि भेलाको माग छ । 

विदेशी सिनेमालाई ७ दिन अगाडि नै सेन्सरका लागि सिफारिस गर्ने नियम जायज भएको निष्कर्ष निकाल्दै भेलाले त्यसबाट पछि हट्ने कदम गलत भएको ठहर गरेको छ । ७ दिनको नियम नै लागु पनि भेलाले आग्रह गरेको छ । 

“कसको प्रभावमा पछि हट्नु परेको हो हामीलाई जवाफ चाहिन्छ । नेपाली सिनेमाको विकासका लागि गरिने निर्णयमा कसैको बल र प्रभाव नहोस् भन्ने हाम्रो माग हो,” अध्यक्ष खड्का भन्छन्, “हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि पर्ने छैनौं । आन्दोलनले पुर्याउने क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष स्वयं हुनुपर्नेछ ।”

चलचित्रको टिकट दरमा लिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धी करमा बराबरी ६.५ प्रतिशतका दरले निर्माता र सरकारले लिने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने भेलाको निष्कर्ष रहेको संघका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र के खनालले जानकारी दिए ।

“हामीले उठाएका माघ त्यति धेरै ठूला होइनन् । सामान्य माग नै हुन् । जुन माग पूरा भए यो क्षेत्रमा हुँदै आएको राजनीति अन्त्य हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” उपाध्यक्ष खनाल भन्छन्, “सधैँ सानोसानो कुरामा हुने विवादले चलचित्रकर्मीहरूबीच नै दुस्मनी रहेको जस्तो देखिन्छ । यी माग संबोधन भएको खण्डमा राजनीतिको च्यायाप्टर नै क्लोज हुन्छ ।” 

नेपाली भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गर्न माग गर्दै भेलाले भनेको छ, “कोरियाले बुसान फिल्म फेष्टिभल, फ्रान्सले कान्स फिल्म फेष्टिभल गर्दा हामी किन त्यस्तै फेष्टिभल गर्न सक्तैनौं ? बोर्डको आसेपासे २/४ जना लगेर नचाउँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हुँदैन । चलचित्र महोत्सवमा निर्माता संघको सहभागी हुनु पर्यो ।” कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने फेष्टिभल राज्य स्वयंले गर्नु पर्नेमा भेलाको जोड छ । 

विदेशी सिनेमाको भन्सार दर बढाउनु पर्ने माग गरेको भेलाले  खरिद रकमको आधारमा कर निर्धारण गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ । तीन लाखको सिनेमाको पनि २० हजार तीन करोडको सिनेमाको पनि २० हजार भन्सार शुल्क लिइँदै आएकोको भेलाले आपत्ति जनाएको छ । 

“हामी हाम्रा माग पूरा गरेरै छाड्छौं । हाम्रो यो माग राज्यको हितसँग पनि जोडिएको छ । चलचित्र व्यापार त होला तर यसले राज्यको कला, संस्कृति र साहित्य पनि बचाउँछ,” अध्यक्ष खड्काले भने । 
                    
चलचित्र निर्माता र सिनेमा हल बाँचे मात्रै चलचित्र क्षेत्र पनि रहने भएकाले भेलाले उठाएका विषय संबोधन हुनेमा आफू ढुक्क रहेको खनाल बताउँछन् ।