पोखरा । सोमबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी मंगलबार नै काठमाडौं पुगे । त्यहाँ उनले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमात्र नभएर एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटे ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनी काठमाडौं जानुको अर्थ शिष्टाचार भेटमात्र नभएर विस्तार गर्न बाँकी मन्त्रिपरिषद्को विषय पनि थियो । प्रदेश सरकारहरुमा अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाउने एक किसिमको होडबाजी नै चलेको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई कूल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यही प्रावधानलाई टेकेर गण्डकीमा सुरुमा रहेका सातवटा मन्त्रालयलाई बढाएर १२ वटासम्म बनाइएको थियो । गण्डकीमा मात्रै नभएर सातै प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेको अधिकतम सीमासम्मको मन्त्रिपरिषद् पनि बनाएका थिए । चौतर्फी आलोचना र विरोध भए पनि अघिल्लो सरकारले बढाएका मन्त्रालयका संख्या यसपटक सबै प्रदेश सरकारहरुले घटाउन सुरु गरेका छन् । त्यसको प्रभाव गण्डकीमा पनि परेको छ । 

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने संकेत दिएका थिए । गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्को आकारको बारेमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । अहिले पनि गण्डकीमा १२ वटा नै मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयलाई घटाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहँदा सत्तासाझेदार दलहरुबीच भने मतैक्य छैन । 

मन्त्रालयको संख्या कति भन्ने विषय नै नटुंगिँदा मन्त्रालयको भागबण्डाको विषय पनि गठबन्धन दलमा छलफलको विषय बन्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरुले नै सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको टुंगो लगाउने भएका कारण पनि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कति हुन्छ भन्ने अहिले यकिन छैन ।

तर, मुख्यमन्त्री भने व्यक्तिगत रुपमा सातवटासम्म मन्त्रालय बनाउने सोचमा छन् । तर, मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुँदा मन्त्रालयको संख्या भने ९/१० सम्म पुग्ने निश्चित छ । “मुख्यमन्त्रीको चाहना त सातवटा मन्त्रालय बनाउने हो,” उनीनिकट स्रोतले भन्यो ।

बिहीबार नै एमालेले अर्थमन्त्रीको रुपमा चित्रित गरिएका नवलपुरका सांसद रोशन गाहामगरलाई प्रमुख सचेतक बनाएको छ । सांसद गाहाले आफू कामचलाउ प्रमुख सचेतक भएको र अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा आफू मन्त्री हुने बताए । तर, मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, “मन्त्रालय घटाउने योजनाअनुसार नै गाहामगरलाई प्रमुख सचेतकमा सेटल गरिएको हो ।”

मुख्य दाबेदार र अघिल्लोपटक पनि प्रदेशसभामा नै चुनाव जितेका गाहालाई मन्त्री नबनाएर प्रमुख सचेतक बनाउँदा अन्य आकांक्षीहरुबाट त्यति दबाब नआउने ठानेर नै मुख्यमन्त्रीले उनलाई प्रमुख सचेतक बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी प्रदेश सरकार स्थापना हुँदाताकाका मन्त्रालयबाटै काम चलाउन चाहन्छन् । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै थिए ।

सुरुमा तोकिएकै मन्त्रालयबाट प्रदेश चलाउने मुख्यमन्त्रीको योजना भए पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र राप्रपाले मन्त्रालयको संख्यामा दाबी गरेका कारण मन्त्रिपरिषद्को आकार भने बढ्नेछ । आठ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले मात्रै चारवटा मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ भने दुई सिटे राप्रपाका दुवै सांसद मन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

गत सोमबार मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, एमालेका सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्री बनेका थिए । राप्रपाबाट अब मन्त्री बन्न विन्दु पहाडीमात्र बाँकी छन् । माओवादीले सभामुख पाउने पक्कापक्की भइसकेको अवस्थामा थप तीनजना मन्त्री पाउँदा मन्त्री बन्न बाँकी पनि तीनजना नै हुनेछन् ।

एमालेले पनि चारवटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । आफ्नै दलका सांसदको दबाब र सत्ता गठबन्धनका दलबीच पनि मन्त्री बन्ने लालसाका कारण गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीयसम्म बन्ने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका चुमानले पनि मुख्यमन्त्रीलाई १० वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको बताए ।

“मन्त्रालयको संख्या कति हुने भन्ने कुरा नै टुंगिएको छैन, यसको बारेमा केन्द्रमा नै छलफल चलिरहेको छ,” उनले थपे, “वाग्मतीले ११ वटा मन्त्रालय बनाउने भनेको छ क्यारे । त्यो भनेको १० प्रतिशत जति हुन आउँछ । मन्त्रालयको संख्या प्रतिशतका आधारमा होइन, कार्यबोझका आधारमा बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।”

थोरै मन्त्रालय हुँदा जिम्मेवारी धेरै हुने, कर्मचारी अर्कै क्षेत्रका आउने हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या पर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्रीलाई उनले १० वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको बताए ।

“हिजो सातवटा मन्त्रालय पनि थिए । तर, क्षेत्र थुपैै्र थिए । कर्मचारी भने अर्कै क्षेत्रका थिए । जस्तो कि, वनका कर्मचारीले उद्योग पनि हेर्नुपरेको अवस्था थियो । त्यसको हिसाबले पनि कार्यविभाजनको आधारमा बनाउनुपर्छ भन्ने हो,” चुमानले भने, “बढीमा ११ वटा, घटीमा नौवटा चाहिँ चाहिन्छ । त्यसो भए सहज हुन्छ भनेर मैले सुझाव दिएको छु ।”