काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको अर्को दिन निजी निवासमा बधाई दिन पुगेका व्यवसायिक संस्थाले राखेको पहिलो माग थियो– राष्ट्र बैंकले चालु कर्जालाई दुईवर्ष स्थगनमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने । 

नियमअनुसार स्वायत्त निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले सरकार परिवर्तन भएको १० दिनभित्रमा प्रतिष्ठाको विषय बनाएको चालु पुँजी कर्जालाई संशोधन गर्‍यो । 

बुधबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि चालु पुँजी कर्जाको संशोधन गरे । 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा संशोधन नहुने अडान राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको थियो । 

तर सरकार फेरिएपछि प्रतिष्ठाको विषय बनेको चालु पुँजी कर्जा संशोधन भयो ।  पछिल्ला वर्षमा उद्योगी व्यवसायीको माग बढी मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । 

अर्थतन्त्रमा वित्त नीतिको कारण भएको समस्यालाई त व्यवसायीले बिर्सेको नै जस्तो देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य बढाउने र त्यही आधारमा गभर्नरले ताली र गाली पाउने अवस्था देखियो । 

२०७६ सालमा कोभिड सुरू हुने बेला गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीले भने अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याएका थिए ।

२०७७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी निरास भएका थिए । 

खतिवडाले कोभिडको समयमा लकडाउन भए पनि बजेटमा राहतका खासै कार्यक्रम घोषणा गरेका थिएनन् । 

तर राष्ट्र बैंकमा भने राहत दिन हतारो बढी थियो । केही समय कामू गभर्नर बनेका चिन्तामणि शिवाकोटीले नियमित किस्ता तिरेमा २ प्रतिशत ब्याजमा ‘क्यासब्याक’को योजना ल्याएका थिए । जसको फाइदा उच्च मध्यम वर्गले बढी उठाएको थियो । 

त्यसपछि अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा पुनरकर्जा तथा ऋणको पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कोभिडको समयमा व्यवसाय निरन्तरताको लागि पुनरकर्जा तथा ऋणको पुनर्संरचनाको व्यवस्था ठिक थियो । 

तर केन्द्रीय बैंकले दिएको पुनर्कर्जा व्यवसाय निरन्तरता भन्दा पनि घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि गयो । 

यसको सुपरिवेक्षण गर्नको लागि केन्द्रीय बैंक चुक्यो ।  अहिले व्यवसायीले कोभिडको समयमा जस्तै सुविधाको माग गरेका छन् । 

२०७७ सालको मौद्रिक नीति ल्याएपछि अधिकारीलाई निजी क्षेत्रले व्यवसाय जोगाउन मद्दत गरेको भन्दै निकै नै प्रशंसा गरेको थियो । 

जबकि त्यसको पछाडि अरु व्यवसाय नभए पनि सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य बढ्नु नै प्रमुख कारण थियो । 

नेप्से परिसूचक ३२ सयमा पुग्नु र घरजग्गाको कारोबार अत्यधिक बढ्नुको पछाडि राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाहमा लिएको खुकुलो नीति प्रमुख कारण थियो । 

उत्पादन तथा आम्दानी नबढ्ने मात्र सेयर बजार र घरजग्गामात्र बढ्दा त्यो दीगो हुने हुँदैन । 

३२ सय बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक १८ सय बिन्दुमा झर्न गयो । घरजग्गाको कारोबार समेत सुस्ताएको थियो । 

आर्थिक गणनाअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् ।  जसमा ३५ प्रतिशतले मात्र बैंकको ऋण लिएको देखिएको थियो । 

यसले कोभिडको समयमा केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियतको फाइदा ऋण लिनेले मात्र उठाए ।  जसले बैंकबाट ऋण लिएका थिएनन् उनीहरुले व्यवसाय उकास्नको लागि कुनै सहुलियतको प्याकेज नै पाएनन् । 

ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनेले यसरी पाएको फाइदा सेयर बजार तथा घरजग्गामा लगानी गरेका थिए ।  अर्थतन्त्रमा सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारको महत्व निकै बढी हुन्छ ।

तर अरु उत्पादन नहुने र त्यसैमा मात्र फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्तिले ब्याजदर घटाउने र त्यसबाट फाइदा लिने प्रवृति अहिले बढी छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री वित्तीय प्रणालीबाट मात्र फाइदा लिने अहिले प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । 

“अहिले बैंकिङ प्रणालीबाहेक वित्त नीतिमा समेत समस्या छ,” क्षेत्रीले भने, “ठूलो आकारको बजेट ल्याउने त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने तथा बजेटमा स्रोतको ग्याप निकै ठूलो हुने देखिएको छ ।”

क्षेत्री पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको ट्युनिङ परिवर्तन हुनुले पछिल्लो समयमा समस्या थप हुने टिप्पणी गर्छन् । 

“प्रधानमन्त्रीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिनेमा जोड दिने कुरा आउँछ,” क्षेत्रीले भने, “त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार चालु पुँजी कर्जा संशोधन हुन्छ ।”

कोभिडको समयदेखि सरकारले राहत नदिने र ब्याजदरमा मात्र राहत खोज्ने प्रचलन बढ्दा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जिम्मा केन्द्रीय बैंकलाई मात्र आएको देखिन्छ । 

जबकि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा प्रमुख समस्या सरकारको वित्तीय नीतिमा छ ।  ठूलो आकारमा आएको बजेट तथा भएको विकास खर्चले अर्थतन्त्रमा प्रतिफल दिन सकेको छैन । 

यसलाई सुधार नगर्दासम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छैन ।  व्यवसायीको ध्यान तत्काल ब्याजदर मात्र घटाउने र फाइदा लिनेमा देखिएको छ । 

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्यापारीले आफ्नो फाइदाको लागि अल्पकालीन फाइदा मात्र लिने नीतिमा लबिइङ गरेको बताउँछन् । 

“प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा व्यापारीको माग विकास खर्च बढाउनेमा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो,” ती सीईओले भने, “चालु पुँजी कर्जा २ वर्ष पर धकेल्नुको माग राख्नु भनेको अर्थतन्त्र सुधारमा निजी क्षेत्र गम्भीर छैन भन्ने देखियो ।”

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल पछिल्लो समय सहुलियत दिन वित्तीय क्षेत्रलाई मात्र खोजिएको बताउँछन् । 

“ब्याजदरमा मात्र सहुलियत दिने नीतिले केही व्यापारीले मात्र फाइदा पाएका छन्,” नेपालले भने, “कोभिडको समयमा नै राष्ट्र बैंकले मात्र सहुलियत दियो, सरकारले केही पनि दिएन ।”

अहिले पनि सबैको ध्यान वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी रहेको भन्दै यसले अर्थतन्त्र सुधार नगर्ने नेपाल बताउँछन् । 

“सरकारको वित्तीय नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति दुवै अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण नीति हुन्,” नेपालले भने, “तर वित्तीय नीतिको वास्ता नहुने मौद्रिक नीतिमा मात्र केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन । समस्यामात्र आउने हुन्छ ।”

अहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्र हेर्दा राजस्वले चालु खर्च चलाउन सकेको छैन ।  सरकारले ऋण खोजेर स्थानीय तहमा पठाएको पैसा बैंकहरूले बिनाब्याज चलाउन पाएका छन् । 

अहिले तीन तहका सरकारले बजेट ल्याएका हुन्छन् । पछिल्लो समय ठूलो आकारको बजेटले स्रोतमा ठूलो दबाब दिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्दा निजी क्षेत्रले त्यसमा पाउने स्रोत गुमेको हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठ अर्थतन्त्रको सुधारको लागि वित्तीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यक्ता भएको बताउँछन् । 

“बजेट प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता हो,” श्रेष्ठले भने, “बढ्दो सरकारी खर्च तथा घट्दो राजस्व परिचालनको अवस्थामा संघ र प्रदेशमा ठूलो आकारको सरकार हुने यसले वित्त व्यवस्थापन जटिल हुन्छ ।”