पोखरा । ०७४ को निर्वाचनमा देशभरि वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन थियो । दुई ठूला कम्युनिस्ट दल मिल्दा देशैभरि कांग्रेसको अवस्था कमजोर बन्यो । गण्डकी प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका ३६ सिटमध्ये कांग्रेस ६ सिटमा खुम्चियो । प्रत्यक्षतर्फ १६.६७ प्रतिशतमा खुम्चिएको कांग्रेस समानुपातिकमा भने दोस्रो भयो । प्रदेश सभाका २४ समानुपातिक सिटमध्ये ९ सिट जित्दा कांग्रेस १५ सांसदसहित एक चौथाइमा खुम्चियो ।

त्यतिबेला एमालेले प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिमा १० सहित एक्लै २७ सिट जितेको थियो ।

गण्डकीमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बने । ०७४ फागुन ४ गतेदेखि २०७८ जेठ २८ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका गुरुङले कार्यकाल भने पूरा गर्न पाएनन् । कारण, वाम गठबन्धनभित्र शक्तिसंघर्षको कलहदेखि पार्टी विभाजन र सर्वोच्च अदालतको आदेशले वाम गठबन्धन टुट्यो । प्रदेशदेखि संघसम्मका नेतृत्व फेरिए ।

एमालेलाई एक्लो बनाएर बनेको वाम लोकतान्त्रिक दल चुनावमा होमियो । कांग्रेस पहिलो दल बन्यो । गण्डकीमा पनि कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा ९ सहित २७ सिट जित्दै ठूलो दल बन्यो ।

तर, सरकार बनाउने बेलामा कांग्रेस प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेको छ । 

०७४ मा २७ सिट जितेको एमालेले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नपाई प्रतिपक्षी बन्न पुगेको थियो भने अहिले २७ सिट जितेको कांग्रेस सुरुमा नै प्रतिपक्ष बन्न पुगेको छ ।

गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई गरेको आह्वानको समय पुस २५ गते अपराह्न ४ बजेसम्म छ । यो समयसीमाभित्र प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठन गर्न दलहरूलाई समय दिएका छन् ।

केन्द्रमाझैँ यहाँ पनि एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । सबैभन्दा ठूलो दल भएरपनि संसद्मा प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षमा नै बस्नेछ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनको लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) २ र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भई नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका एक सांसद छन ।

केन्द्रमाझैँ यहाँ पनि एमाले, माओवादी र राप्रपाका सांसद जोड्दा ३२ पुग्न आउँछ । जुन, यहाँ सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या हो ।

केन्द्रमा प्रदेशको भागबण्डा गर्दा गण्डकीको नेतृत्व एमालेले पाउने शीर्ष नेताहरूले बताएका छन । तर, यहाँ तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो दाबी गर्न भने छाडेको छैन । अर्कातर्फ केन्द्रमा पनि प्याकेजको सहमति गर्ने भनिएपनि त्यसको टुंगो नलाग्दा सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका दलहरू पनि आफैँ अन्योलमा छन् । 

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विश्वासको मत लिनुभन्दा एकदिन अगाडि नै प्रदेश प्रमुखले यहाँ सरकार गठन आह्वान गरेपछि समय कम भएको भनेर गठबन्धन दलले असन्तुष्टि पनि नजनाएका होइनन् ।

तर, तोकिएकै समयसीमाभित्र बहुमत हस्ताक्षर लगिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । “तोकिएको समयभित्रै बहुमत हस्ताक्षर लगिहाल्छौँ, अहिले हतार छैन,” उनले भने ।

तर, प्याकेजको सहमति भनेर केन्द्रबाटै टुंगो नलागेका कारण मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पनि दाबी रहेको उनले बताए ।

दोस्रो ठूलो दल एमालेले संसदीय दलको नेतामा खगराज अधिकारीलाई चुनेको छ । चुनावकै समयमा एमालेले खगराजलाई नै भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको थियो । त्यसकारण यहाँ खगराज नै मुख्यमन्त्री हुने लगभग पक्का भइसकेको छ ।

एमालेले यहाँ सभामुख माओवादीलाई दिएर नेतृत्व भने आफैँ लिने तयारीमा छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले भने, “सरकार गठन भएको थाहा पायौँ, आवश्यक परामर्शमा छौँ, समयभित्र नै हामीले आफ्नो दाबा गर्छौं ।”

उनले मुलुक अस्थिरताको भूमिकामा नपरोस् र एउटा निर्णायक ठाउँमा जान सकोस् भन्ने नै एमालेको इच्छा रहेको बताए ।

“सरकार हाम्रो प्राथमिकतामा थिएन । तर सरकार नेतृत्व गर्ने ठाउँमा आएका छौँ । सरकार बनाउने क्रममा सबैसँग सल्लाह गरेर उचित सम्मान, मर्यादा र निष्कर्ष निकालेर नै हामी जान्छौँ,” अधिकारीले भने, “संसद्मा हामी सँगै छौँ, कांग्रेससँग पनि छलफल गरेका छौँ ।”