काठमाडौं । एक दशक अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनको बिनियमावली ल्यायो । 

२०६८ सालमा बिनियमावली आउनु अगाडि बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्विजिसन भए पनि त्यसले आकार लिन सकेको थिएन । त्यो बेला वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुगेको थियो । विकास बैंकको संख्या ८६ थियो । फाइनान्स कम्पनीको संख्या ८७ थियो । माघको दोस्रो सातादेखि वाणिज्य बैंकको संख्या २१ मा झर्नेछ । यस्तै विकास बैंकको संख्या १७ मा झरेको छ । फाइनान्स कम्पनीको १५ मा झरेको छ । 

संस्थागत सुशासन नभएकाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले निक्षेपकर्ताको पैसासमेत दिन नसक्ने स्थिति देखिएको थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनको विनियमावली ल्याएको थियो । 

विनियमावली आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या भने घटेको थिएन । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको बेला विनियमावली आए पनि उनको कार्यकालमा जम्मा एउटा वाणिज्य बैंक घटेको थियो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या केही मात्रामा घटेको थियो ।
 
डा. खतिवडापछि गभर्नर बनेका डा. चिरञ्जिवी नेपालले २०७२ सालको मौद्रिक नीतिमा एकैपटक चार गुणाले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिए । नेपालको चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने घट्यो । हकप्रद सेयरमा नेपाल उदार हुँदा वाणिज्य बैंकको संख्या भने खासै घट्न सकेन । चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले ३१ संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्या २८ मा झर्यो । नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा ‘बिग मर्जर’को योजना ल्याए । कार्यकालको अन्तिम समयमा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन नेपालले गरेको पहल सफल नभए पनि कामको भने सुरुवात भयो । जसले वाणिज्य बैंकको संख्या २८ बाट २७ मा आयो ।
 
नेपालपछि महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर भए । उनले पनि संख्या घटाउने नै नीति लिए । राष्ट्र बैंकका क्याडर गभर्नर अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा मर्जर तथा एक्विजिसनको पहिलो विनियमावली आएको थियो । जसअन्तर्गत बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले एउटा सर्वेक्षण समेत गर्यो । सर्वेक्षणले १५ वटा वाणिज्य बैंक नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा आवश्यक्त रहेको देखायो । 

राष्ट्र बैंकको संख्या घटाउने नीतिलाई पछिल्लो समय बढ्न थालेको खर्चले मर्जरलाई बाध्यकारी बनायो । जसले गर्दा माघभित्रमा वाणिज्य बैंकको संख्या २१ मा झर्नेछ । राष्ट्र बैंकले १५ वटामा झार्नको लागि लक्ष्य लिए पनि २१ मात्र झर्नुलाई सफलता मान्न सकिने आधार देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र संख्या घटाउने नीतिमा करिब सफलता मिलेको बताउँछन् । “३२ वटामा रहेको बैंकको संख्या २१ मा दबाब नदिएर नै झर्ने अवस्था आयो,” मिश्रले भने, “संख्या घटाउने नीतिमा राष्ट्र सफल भएको छ ।”

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले ठूला बैंक घटाउने नीतिको प्रभावले चुक्ता पुँजी बढाउने समयमा नघटेका बैंक समेत घटेका छन् । त्यसको उदाहरणलाई कुमारी र एनसीसी बैंकलाई नै लिन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएको बेला कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए । तर, कुमारी बैंकले असहमति जनाएका कारण मर्जर सफल हुन सकेन । राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’को नीति लिएपछि कुमारी र एनसीसी मर्जरमा जाने सम्झौता गरेर एकीकृत कारोबार समेत सुरू भयो । 

२०६८ सालमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको बिनियमाली ल्याउने बेला नियमन विभागको प्रमुख रहेका भाष्करमणि ज्ञवाली संख्या घटाउने नीतिमा अझै पूर्ण रूपमा सफलता नपाएको बताउँछन् । 

“विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउनेमा सफल भए पनि अझै पनि वाणिज्य बैंकको संख्या बढी हो,” ज्ञवालीले भने, “२१ को संख्यालाई १५ बाट तल झार्नुपर्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने नीति एक दशकसम्म लिएका थिए । संख्या घटेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले मर्जरमा कुनै सुविधा नदिने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले दिने नियमकीय सुविधा हटाउने भएको छ । 

सरकारले गतवर्षदेखि नै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या बढी घटेको भन्दै वाणिज्य बैंकमा एक्विजिसनमा जाने विकास बैंक र फाइनान्सलाई करमा सुविधा नदिने निर्णय लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले समेत नियामकीय सुविधा हटाएको थियो । यसको अर्थ सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको नीतिमा मर्जरमा सफलता पाएको भन्ने हो । अब बजारको आवश्यक्ताले मर्जर भएमा सहजिकरण गर्ने बाहेकको सुविधा केन्द्रीय बैंक र सरकारले दिने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले विकसा बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या धेरै घटेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत मर्ज गरेको थियो । विगतमा फरक फरक विभाग राखेर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको सुपरिवेक्षण हुँदै आएकोमा अहिले एउटै विभागबाट सुपरिवेक्षणको काम हुने गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्र भने सुविधाको विषयमा माघ पछि के गर्ने भन्नेमा निर्णय हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउने नीतिमा सफलता प्राप्त गरेको हुँदा अब बैंकहरूले आफ्नो दक्षता बढाउनुपर्ने बैंकिङ विज्ञ परशुराम क्षेत्री बताउँछन् । “प्रविधिमा गर्नुपर्ने खर्चले गर्दा बैंकको संख्या २१ बाट समेत तल झर्ने देखिन्छ,” क्षेत्रीले भने, “संख्या घटेकोमा सफलता पाएपछि बलिया बैंकबाट व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र सूचना प्रविधिमा जोड दिने काम गर्नुपर्छ ।”