पोखरा । ‘प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्छ’, ‘प्रदेश संरचना सुनको सिक्रीले बाँधेको भालु हो’ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशसभामा उपस्थित छैन । थ्रेसहोल्ड कटाए पनि सांसदविहीन बनेको जनमोर्चाको जस्तै संस्थागत एजेण्डा बोक्ने पार्टी अहिले यहाँको संसद्मा छैनन् । बरु, राजतन्त्रको वकालत गर्ने र प्रदेश खारेजी गर्ने घोषणापत्र लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकबाट दुई सांसद पाएको छ । 

बाँकी सांसद नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा ( एकीकृत समाजवादी)बाट छन् । संसदमा ती दलले आ–आफ्नै विचार बोल्लान् ।

संख्याका हिसाबले तीन सिटमा सीमित जनमोर्चाले संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो कार्यकालमै संस्थागत रुपमा नै प्रदेश खारेजीको माग उठाएको थियो । सत्ताको खेलका कारण एकजना सांसद पदमुक्त हुँदा कार्यकालको अन्त्यतिर जनमोर्चा दुई सांसदमा सीमित हुन पुग्यो । तर, उसले प्रदेश खारेजीको एजेण्डा त्यागेन । 

संसद्मा सम्बोधन गर्दा होस् वा सार्वजनिक फोरममा बोल्दा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले संघीयताकै कारण कोभिडको समयमा प्रदेशको औचित्य पुष्टि भएको तर्क गरे । पहिलो कार्यकालमा कानुनी आधार तय गरेको र दोस्रो कार्यकालमा संरचनागत आधार तय हुने भनेर प्रदेशसभामा दोहोरिएका सांसददेखि मन्त्रीहरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।

तर, गण्डकी सरकार पछिल्लो एक वर्षमा बजेट र त्यसले बढाएको करपछि निकै बदनाम हुन पुग्यो । सरकार बदनाम हुँदैगर्दा प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई पनि उत्तिकै बल पुग्यो । यही विरोधाभासबीच प्रदेशसभामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिहीबार शपथ लिएका छन् । शपथग्रहणमा अघिल्लो कार्यकालका चारजना सदस्य दोहोरिएका छन् भने ५६ जना नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ०७४ को माघ २२ गतेको पहिलो बैठक र यस कार्यकालको ०७९ पुस १४ गतेको पहिलो बैठकमा केही समानता देखिए । संविधानपछिको पहिलो बैठक डाक्नको लागि त्यतिबेला संघीय राजधानीबाट नै कर्मचारीहरु आउन परेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अभ्यास बैठक राख्नेदेखि, कुर्सी व्यवस्थापन, पोशाक तोक्ने काम त्यतिबेला गरियो ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा सहभागी हुँदा जातीय पोशाक र औपचारिक पोशाक तोकिएको थियो । मर्यादापालकदेखि सचिवालयका कर्मचारीसम्म सबै नयाँ थिए । जातीय पोशाक लगाउन पाउने भएपछि एकजना प्रदेशसभा सदस्य मगर पोशाकमा सजिएर आइन् । त्यसमा सानो हँसिया पनि थियो । मर्यादापालकले त्यतिबेला त्यसलाई हतियार सम्झेर पहिरिन दिएनन् । त्यतिमात्रै होइन, प्रदेशसभा बैठकको अगाडि राखिएको अभ्यास बैठकमा एकजना सदस्य आधुनिक पहिरनमा आएका थिए । उनको समाचार पनि प्रकाशन भएको थियो ।

उस्तै अवस्थामा आज (बिहीबार)देखि बिना कुनै संरचना, आधार र बिलकुल नयाँ अभ्यासबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । आज पनि सांसदहरु जातीय पोशाकदेखि औपचारिक पोशाकमा उपस्थित थिए । तीनजनाले मातृभाषामा शपथ लिए भने एकजनाले भागवत गीता छोएर शपथ लिए ।

वैधानिक प्रक्रियाबाट माननीय बनेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भने अब पहिलो कार्यकालमा नै ‘प्रदेश संरचना खारेज गरौँ’ भन्ने आवाजलाई चिर्दै ‘प्रदेश आवश्यक छ’ भन्ने बनाउन चुनौती छ । पहिलो कार्यकालमा केही विवादितसहित प्रदेशसभाले ६१ कानुन पारित गरेको छ । जसबाट केही कानुनी आधार भने प्रदेशसभाले तय गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकारका विषय प्रदेशसभा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग १६ मा आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशसभाले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

लोकसेवा देखि प्रहरी, सवारी, दुग्ध विकास बोर्ड, गण्डकी विश्वविद्यालयलगायतका महत्वपूर्ण कानुनहरु अघिल्लो कार्यकालमा नै बनिसकेका छन् । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगका साझेदारी अधिकारका विषयमा अब आवश्यक कानुन बनाउनु पर्नेछ ।

पदीय दायित्व नीति निर्माण भए पनि मुख्यतः संविधानले नै व्यवस्था गरेको नयाँ संरचनाको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारी हो । जनताले मत दिएर जिताइसकेपछि नीति निर्माणको तहबाट प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती दोस्रो कार्यकालका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई छ ।

हरेक वर्ष बजेट आउँदा जनजीविकासँग जोडिएका हरेक विषयलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने र आवाज उठाउने काम उनीहरुको हो । अन्यथा, चार वर्षसम्म नबोलेका जनता कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आएर सरकारविरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने थिएन । करका दर बढ्दा जनताले जिताएर पठाएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै ख्याल नगरेका कारण जनता अचानक करको मारमा परेका थिए ।

आफूले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधादेखि लिएर उसले संसद्मा गरेका बहस जनताले हेक्का राखेका हुन्छन् । चुनावमा गरेका वाचालाई सम्झिएका हुन्छन् । त्यसको आधारमा प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरुलाई खरो उतार्ने चुनौती छ ।

अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुइतिहाइ हासिल ग¥यो । आन्तरिक शक्ति संघर्षबाट एक भएको नेकपा फुटेर दुई दल ब्यूँतिए । त्यसपछि भएका राजनीतिक घटनाक्रममा गण्डकी पनि चर्चामा रह्यो । कारण, एक सांसद अचानक हराए, अचानक बिरामी भए । त्यसमा ठूलो चलखेल भएको आरोप पनि लाग्यो । एक सांसदले आफ्नो पद पनि गुमाए । जनताले यस्ता घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो इन्धन दुरुपयोग होस वा सुविधाका लागि ऐन संशोधन ।

सांसदहरु सुविधा लिप्त हुन्छन् र जसले जिते पनि केही गर्दैनन् भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, त्यसलाई चिर्दै संसद् भनेको सार्वभौम थलो हो । जनताका आवाज त्यहाँ मुखरित हुन्छन् भन्ने आभास दिलाउने चुनौती नयाँ कार्यकालका माननीयहरुसँग छ ।