पोखरा । तीन आर्थिक वर्षमा झन्डै १२ करोड खर्च गरेपछि गण्डकी सरकारले आफूमातहतका तीन संरचना/निकायलाई औपचारिक रूपमा बन्द गरेको छ । गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सोही निर्णयलाई आधिकारिकता दिन प्रदेशसभामा चैत १९ गते प्रदेशसभामा केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरियो ।

“..... कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएकोले तत् निकायबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले तोकेको यस्तै प्रकृतिको निकायबाट सम्पादन हुनेगरी प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै प्रदेश सरकारको संरचनात्मक चुस्तता कायम गर्न आवश्यक देखिएकाले ... ।” विधेयक खारेजीको कारणबारे भनिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भनिए तापनि जिपास्टको खारेजीप्रति सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना भयो । 

पहिलो आर्थिक वर्षमा दुई करोड ४३ लाख २८ हजार, दोस्रोमा एक करोड ८९ लाख ५१ हजार र चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड १७ लाख १९ हजारसहित हालसम्म ६ करोड ४९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ जिपास्टका निम्ति  विनियोजन गरिएको छ ।

तुलनात्मक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरिरहेको जिपास्टको खारेजीको विषयमा अनुसन्धाताहरूले विभिन्न लेखमार्फत विरोध पनि जनाए ।

जिपास्टका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. ढाकाराम भण्डारीले प्रदेशसभाले ऐन पारित गर्ने दिन आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ‘विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा निराशाजनक समाचार रहेको’ टिप्पणी गरे ।

ऐन खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेसँगै उनले लेखेका थिए, “विज्ञानको शासन र प्रशासन सामान्य सरकारी संयन्त्रजस्तै हुँदैन । यसका लागि विशिष्ट संरचना, दीर्घकालीन सोच र वैज्ञानिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । छोटो समयमा नतिजा खोज्ने सोचले विज्ञानमा प्रगति सम्भव छैन ।” उनले वैज्ञानिक प्रगति रोक्नेतर्फ नभई बढाउने नीति बनाउन सुझाव समेत दिएका थिए ।

अनुसन्धानकर्ता सन्तोष कोइरालाले विज्ञान मारेर समृद्धि सम्भव छैन भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई खुलापत्र नै लेखेका थिए । प्रदेश सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र दुईवटा संरचनामा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ । ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणमा दुईजना सीईओ नियुक्त भए । दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष मात्र नियुक्त गरेर तलबभत्ता र सवारी सुविधामा सरकारले बजेट खर्चेको छ । अनुसन्धानको काम गरिरहेको जिपास्टलाई पनि सरकारले खारेज गरेको छ ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित पाँच वर्षअघि गण्डकीमा दुग्ध विकास बोर्ड स्थापनाको परिकल्पना गरिएको थियो । ०७५ साउन ३० मा गण्डकी प्रदेशसभाबाट गण्डकी दुग्ध विकास बोर्डसम्बन्धी ऐन, ०७५ पारित भएको थियो । ऐन बने पनि त्यसअनुसार कार्यक्रम अघि बढेन ।

प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको चार वर्षपछि पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ०७९ फागुन ११ मा तिलक महतलाई बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । महतले ०७९ देखि ०८० असारसम्म तलब सुविधा पनि लिए । तर बोर्डले कुनै कार्यक्रम अघि बढाउन सकेन । आफ्नो कार्यालय नै स्थापना गर्न नसकेको दुग्ध विकास बोर्ड ऐन नै सरकारले खारेज गर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८०, ०८०/८१ र ०८१/८२ मा सरकारले जिपास्ट र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

तालसंरक्षण प्राधिकरणमा पहिलो आर्थिक वर्षमा एक करोड ६५ लाख ७३ हजार, दोस्रोमा एक करोड ९४ लाख ८३ हजार र चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ८२ लाख तीनहजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल पाँच करोड ४२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट प्राधिकरणलाई विनियोजन गरिएको थियो ।

तालको सौन्दर्यीकरण, तारजाली लगाउने काम मात्रै प्राधिकरणले गर्‍यो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यी काम भूसंरक्षण कार्यालयबाट पनि हुने गरेको भन्दै खारेज गरिएको बताए । प्रदेशमा रहेका ताल तथा तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा दिगो उपयोग गरी जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउन संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, न्यून बजेटका कारण प्राधिकरणले अवधारण अनुरूपको काम भने गर्न सकेन ।

प्राधिकरणमा अनुप गुरुङ र डा. कल्पना देवकोटा पालैपालो एमाले र कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भए । तर, दुवैले कार्यकाल पूरा नगरी बीचमा नै छाडे । यी तीनैवटा संरचना खारेज गर्नका निम्ति ल्याइएको ऐनमाथि छलफल हुँदा प्रदेशसभामा पनि जिपास्ट खारेज नभई अझै व्यवस्थित बनाएर लैजान प्रदेशसभा सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए ।

सरकारले ०७५ सालमा दुग्ध विकास बोर्ड, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, ०७५ र ०७६ मा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो ।

आफ्नै संरचना खारेजी गर्दा सरकारलाई बुझ्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको प्रदेशसभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले बताए । “विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक कामहरू गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने, विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा कतै कमी हुन्छ कि भन्ने आमजनगुनासो छ,” उनले भने ।

माओवादी केन्द्रले पनि जिपास्ट खारेजीको विरोध नै गरेको थियो । “माओवादी केन्द्रको विरोध छ । यदि सरकारमातहत रहेका निकायको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको हो भने निकै ठूलो लगानी गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय छ । आज मिडियामा छ्यापछ्याप्ती कुराहरू आइरहेको छ, मुख्यमन्त्रीज्यू नै त्यसको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न रे, के अब विश्वविद्यालय पनि खारेज गर्ने ?” माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका रेशम जुग्जालीले प्रश्न गरे ।

राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले पनि जिपास्ट खारेजीमा असन्तुष्टि जनाए । “यदि यो संस्था दिगो रूपमा अगाडि बढ्न पाएको भए यसले कति परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो होला ? नेपालको पहिलो प्रादेशिक प्रतिष्ठान खारेज गर्ने विषयले सिंगो देशकै वैज्ञानिक र औद्योगिक भविष्यलाई नै संकटमा पार्ने चुनौती थपेको मैले महसुस गरेको छु,” उनले भने ।

जिपास्टले अनुसन्धानलाई आफ्नो लक्ष्य मानेर अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक, नैतिक र प्राविधिक सहयोग गर्दैै आइरहेको थियो । विज्ञान प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यी संरचना खारेजी गर्दा मात्रै ६ करोड रुपैयाँ वार्षिक प्रशासनिक खर्च जोगिने बताए । “दुग्ध विकास बोर्डको सन्दर्भमा त कामको प्रगति नै देखिँदैन । सुरु नै भएको छैन । अरू जति पनि काम भएका छन्, सहकारीका माध्यमबाट, मन्त्रालयका योजना, आयोजना कार्यक्रमका माध्यमबाट ती कामहरू भइरहेका छन । त्यत्तिकै लागि प्रशासनिक छुट्टै खर्च, दुई करोड रुपैयाँ वार्षिक रूपमा खर्च गर्ने आवश्यकता सरकारले देखेन,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

ताल प्राधिकरणको सन्दर्भमा पनि उनको त्यस्तै धारणा छ । “तालहरूको बारेमा छुट्टै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । २/३ वर्षको अनुभवलाई हेर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पृष्ठभूमि बुझ्दा पनि सोही काम भूसंरक्षण र जलाधार कार्यालयले गरिरहेको छ,” उनले भने, “जुन काम एउटा निकायबाट हुन्छ भने दुईवटा निकायबाट किन गर्ने ? ताल संरक्षण विकास प्राधिकरणमा वार्षिक १ करोड खर्च भइरहेको छ ।”

गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रशिक्षणमा वार्षिक २ करोड खर्च भइरहेको उनले बताए ।“स्थायी संरचना बनाइसकेपछि स्थायी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने अतिरिक्त महँगी भत्ता, बैठक भत्ता, उपदान ती कुराहरू एकातिर छ । कार्यालय छुट्टै खोल्दा लाग्ने गाडीको खर्च, इन्धन, भाडाको खर्च झन्डै एक करोड त्यता लाग्छ । वार्षिक रूपमा झन्डै ६ करोड प्रशासनिक खर्च दोहोरिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” उनले भने ।

जिपास्टको काम गण्डकी विश्वविद्यालयको ‘रिसर्च सेन्टर’बाट गर्न सकिने उनले बताए । त्यसैलाई ‘इन्लार्ज’ गर्न प्रशासनिक खर्चबाहेक रिसर्चका लागि सरकारले एक–डेढ करोड दिएको उनले बताए । 

अब ६ करोड प्रशासनिक खर्च बचेपछि चार–पाँच करोड थप रिसर्च सेन्टरलाई दिन सकिो र त्यसको उपलब्धि अझ धेरै र ठूलो हुने उनले बताए । उनले भने, “गण्डकी विश्वविद्यालय आफैँले रिसर्चको काम गरिरहेको छ । त्यही रिसर्च सेन्टरमा सबैलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन हामीले कार्यविधि बनाउन भनेका छौँ ।”

रिसर्चलाई झन् उपलब्धिमूलक बनाउनका निम्ति एउटै संस्थाबाट गर्न भनेर त्यो काम (खारेज) गरेको उनले बताए ।

चैत २२ गते प्रदेशसभाबाट बहुमतले ऐन पारित भएसँगै यी तीनवटा संरचनाको विधिवत् अन्त्य भएको छ ।