पोखरा । ०८० सालको आखिरी महिना । गण्डकी प्रदेश देशको चर्चाको केन्द्रमा थियो । संघमा छिटोछिटो फेरिइरहने गठबन्धनको प्रभाव गण्डकीमा पनि पर्ने नै भयो ।

०७९ मंसिरमा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पुसमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितको पहिलो सरकार बनेको थियो । फागुनसम्म पुग्दा त्यो नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकारमा रूपान्तरण भइसकेको थियो ।

माओवादीको सहयोगमा पहिलो सरकारमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे माओवादीकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बने । तर, पुनः संघमा एमालेसहितको सरकार बनेपछि ०८० चैतदेखि गण्डकी चर्चामा आउन थाल्यो ।

त्यति बेला गण्डकीमा दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक थियो । ०८० चैत २७ सम्म राप्रपा कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने प्रस्ट अडानमा थियो ।

केन्द्रमा फागुन २३ गतेपछि फेरिएको गठबन्धनले गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परे । विपक्षी एमाले–माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी थाले । राप्रपाकै अडानका कारण संविधानको धारा धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बन्न असम्भवजस्तै अवस्था रह्यो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्दा पनि गण्डकीमा सरकार बनाउन चाहिने ३१ सांसद जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डे आफैँ पदमा निरन्तर रहिरहनेमा ढुक्क देखिएका थिए ।

सरकार गठनको तयारी गरिरहेको एमालेसँग २२, माओवादीसँग सात (सभामुखबाहेक र नेसपाका एकसहित) सांसद थिए । सरकार बनाउन थप दुई सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । निर्णायक राप्रपाको सत्तामा नजाने अडानका कारण एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने र ठूलो दलको नेताको हिसाबले आफू नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहिरहने विश्लेषण पाण्डेको थियो ।

तर, पदमा बहाल रहने स्थिति नभएपछि उनले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २७ गतेसम्मको समयसीमा दिएर नयाँ सरकार गठनका निम्ति दलहरूलाई आह्वान गरे ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन सभामुखलाई राजीनामा गराएर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा थिएन । किनकि, सभामुख–उपसभामुख दुवैले राजीनामा दिँदा पनि ज्येष्ठ सदस्य गठबन्धनभित्रकै थिए । विश्वासको मत लिने अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्नेले मत दिन नपाउने स्थितिका कारण कसरी सरकार बनाउने भन्ने अलमलमा एमाले–माओवादी गठबन्धन थियो ।

विपक्षी गठबन्धनमा देखिएको अलमल, प्रदेशसभामा राप्रपा अनिर्णीत रहेको अवस्थामा पाण्डे चैत २७ गतेसम्म कुनै पनि गठबन्धनले सरकारमा दाबी गर्न नसक्ने र उपधारा ३ अनुसार पुनः आफू नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेमा आशावादी थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पाण्डे चैत २८ मा उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने थियो ।

तर, उनले त्यो नयाँ वर्ष २०८१ को शुभकामना मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट दिन पाएनन् । उल्टै सर्वोच्च अदालतमा चक्कर काट्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ।

एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले आफ्नो जन्मदिनको साइत पारेर चैत २५ मा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । प्रदेश प्रमुख भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिएपछि संविधानमाथिको बलमिचाइँसँगै नयाँ वर्ष आरम्भ भयो ।

बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति देखिए पनि चैत २५ गते एमालेका अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । आफूसँग एमालेका २२, माओवादीका आठ (सभामुखसहित) र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को समर्थन रहेको भन्दै अधिकारीले पेस गरेको दाबीअनुसार प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए ।

पाण्डेको यात्रा त्यसपछि सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको थियो । चैत २७ गते दायर उनको रिटलाई सर्वोच्चले वैशाख १७ गते खारेज गरिदियो । अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत लिन दिनुपर्ने आशयको फैसला सर्वोच्चले गर्‍यो ।

अदालतको आदेश भन्दै चुप लागेका पाण्डे फेरि दोस्रोपटक सर्वोच्च धाउनुपर्‍यो । यसको कारणचाहिँ वैशाख २३ गते गण्डकी प्रदेशसभामा विकसित घटनाक्रम हो ।

संविधानतः मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाखको २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता थियो । उनले त्यसको एक दिनअगावै वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउनका निम्ति ३१ मत चाहिन्छ भन्ने सामान्य अंकगणित जोकोहीलाई थाहा थियो । अधिकारीले विश्वासको मत पाउँदैनन् र उनी पदमुक्त हुन्छन् भन्ने आमबुझाइ थियो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभाको कारबाही अगाडि बढाए । विश्वासको मतका पक्षमा ३० मत खस्यो । विपक्षमा कांग्रेसको २७ मत पर्‍यो । दुई सांसद रहेको राप्रपा तटस्थ बस्यो ।

मत परिणामको नतिजा घोषणा भइसकेपछि सभामुखले के निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र थियो । सभामुखले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई नै अनुकूल हुने गरी घोषणा गर्नेछन् भन्नेमा पनि विमति थिएन । अन्ततः सभामुखले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित रहेको, आफूले मत नहाल्दा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५९ हुने र ३० ले बहुमत पुग्ने निर्णय सुनाउँदै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

त्यसलगत्तै कांग्रेस पर्सिपल्ट सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चले पाण्डेले दायर गरेको रिटबमोजिमको फैसला सुनायो । सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्दै ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो । सोही आदेशबमोजिम मुख्यमन्त्री पाण्डे ५३ दिनपछि पुनः सत्तामा फर्किए ।

०८१ को सुरुआतमा एकार्काविरुद्ध मुद्दा–मामिलामा उत्रिएका कांग्रेस र एमाले हाल सरकारमा छन् । यति बेला गण्डकीमा उनीहरूको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । केन्द्रको भागबन्डाअनुसार गण्डकीमा कांग्रेसका पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा बहाल छन् ।

त्यति बेला एकार्काको सरकार ढालेका प्रतिस्पर्धी हाल मिलेमतोमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न एक मन भएर लागिपरेका छन् । चैतमा मात्र गण्डकी सरकार मातहतका निकाय, खेलकुद संस्थामा कांग्रेस–एमालेको भागबन्डा भइसकेको छ । कतिपय नियुक्ति प्रक्रियामा छन् ।

गएको शुक्रबार (चैत २९) मात्र गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा. डा. इन्द्रप्रसाद तिवारीलाई नियुक्त गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई पाँच वर्षका निम्ति कुलपति नियुक्त गरेका हुन् । उनी कांग्रेसनिकट रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघिका संस्थापक कुलपति प्रा. डा. गणेशमान गुरुङलाई संंस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि, यही चैत १९ गते सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतका जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पनि कांग्रेस–एमालेले भागबन्डा गरेका थिए । जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा भागबन्डा गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले ६ जिल्ला लिएको थियो । बाँकी पाँच जिल्ला एमालेको भागमा परेको थियो ।

कार्यकाल नसकिँदै सरकारले योजना आयोगका दुई सदस्यलाई राजीनामा दिन लगायो । र, आफूनिकटका सदस्य नियुक्त गरिएको छ । अघिल्लो शुक्रबार मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दुर्गा लामिछाने र योगेन्द्रराज रिजाललाई नियुक्त गरिएको हो ।

यसअघिका सदस्यद्वय माया तिम्सिना र दीपक भण्डारीलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो । ती पदमा नेपाली कांग्रेसका लामिछाने र एमालेका रिजाललाई नियुक्त गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार जोगाउन सहयोग गरेका राप्रपातर्फका भण्डारी र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)निकट तिम्सिनालाई असार २१ गते उक्त पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

एमाले सत्तासाझेदार बनेपछि योजना आयोगका ती सदस्य हटाउन दबाब दिँदै आएको थियो । दबाबकै कारण मुख्ममन्त्री पाण्डेले आयोगका दुई सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए ।्

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रियामा छ । कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त गरिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशसभाबाट ऐन जारी गर्दै स्थापित उक्त संस्थामा ०७६ फागुन २३ गते नियुक्त कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिइसकेको छ । गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको दौडमा १२ जना थिए । तीमध्ये हाल ६ जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् ।

यहाँका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमा नियुक्त पदाधिकारीको पनि कार्यकाल सकिने क्रममा छ । गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कुलपति सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’, उपकुलपति गोरे गुरुङ र सदस्यसचिव मनकुमार श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल यही वैशाख १४ गते सकिँदै छ । २४ प्राज्ञ सदस्यको पनि कार्यकाल सकिनेछ ।

कुलपति बिखर्चीलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले नियुक्त गरेका थिए । कुलपति हुनुअगावै आर्थिक सहायता कार्यविधि उल्लंघन गरेर बिखर्चीलाई पुस्तक लेख्न एकै वर्ष एउटै शीर्षकमा दुईपटक गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो ।

सरकारी खर्चमा लेखिएको उक्त पुस्तकको नाम थियो, ‘लमजुङ र पृथ्वीसुब्बा’ । प्रकाशन हुनासाथ गुरुङ समुदायले यसलाई ‘विकृति’को संज्ञा दियो । विवाद यति अगाडि बढ्यो कि कुलपतिले आफ्नो पुस्तक आफ्नै हातले जलाउनुपर्‍यो ।

गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाहेक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुङबाटै चारवर्षे कार्यकालकै निम्ति नियुक्त गरिएका डा. सोमनाथ सापकोटाको कार्यकाल पनि वैशाख १४ गते सकिँदै छ ।

रिक्त भएका र हुन लागेका सबै निकायमा मिलेर नै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने तयारीमा कांग्रेस–एमाले छन् ।