काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिए काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा फेरि डोजर चलाउने तयारी गरेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) का प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले सुरक्षा निकायको समन्वयमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी रहेको बताए । 

“सुरक्षा मागेका छौँ । गृहले सुरक्षा दिए फेरि थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन जाने हो,” शाहले भने । 

महानगरले थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायको सहयोग मागेको छ । बुधबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।

“थापाथलीस्थित वाग्मती नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचनाहरू हटाउन पटक–पटक प्रयास भएको व्यहोरा विदितै छ । यस महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जसको लागि तहाँमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ,” पत्रमा उल्लेख छ ।

महानगरले उपत्यकाका अवैध संरचनामा डोजर चलाउँदै गर्दा अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिले महानगरलाई सुकुम्वासी बस्ती हटाउन पनि अनुरोध गरेको थियो । समितिको आग्रहपछि गएको मंसिर ९ गते महानगर प्रहरी डोजरसहित बस्तीमा पसेको थियो । तर, सुकुम्वासीले नगरप्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरेपछि डोजर चलाउन सकिएन । सुकुम्वासीको आक्रमणमा परी महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेसहित तीन दर्जन नगरप्रहरी घाइते भएका थिए ।

त्यसपछि महानगरले नाम किटानी गरी काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी दिएको थियो । तर, प्रहरीले दोषीलाई कारबाही नगरेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् । 

“अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर आएको छैन । महिना दिन बितिसक्यो । अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही हुन्छ कि,” प्रवक्ता मानन्धरले भने । 

सुकुम्वासी बस्ती हटाउन गृहले सुरक्षा दिनेमा महानगर आशावादी देखिन्छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशैभरबाट लगत संकलन गरिरहेको बेला महानगरले डोजर चलाएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सुकुम्वासीको प्रमाणित हुन पाउने र बाँच्न पाउने अधिकार महानगरले हनन गरेको आयोगको दाबी छ । 

आयोग र सुकुम्वासीसहित वृह्त नागरिक आन्दोलनले पनि बालेनको विरोध गर्दै आएका छन् । 

भूमि आयोगका प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले महानगरले लगत संकलनको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए । “लगत संकलन गर्ने महानगरको दायित्व हो । हामीले पटक–पटक पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ । हाम्रो चाहना महानगरले गतल संकलन गरिदियोस् भन्ने हो । अरू जानकारी आएको छैन,” उनले भने । 

आयोगका अनुसार बालेनले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेरै सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । तर, महानगरले अन्य निकायले काम नगरेकाले आफूहरू अघि बढ्नुपरेको दाबी गर्दै आएको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । “हामीलाई जानकारी छैन । महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्छ,” उनले भने । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले महानगरले पठाएको पत्रबारे आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए । “त्यो पत्र हामीलाई पनि जानकारीमा आएको छैन,” उपाध्यायले भने । 

वाग्मती सभ्यताका अनुसार थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा मात्रै १४३ घरधुरी छन् । उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका बस्तीहरू पटक–पटक हटाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी इचंगुनाराणमा बनाइएका अपार्टमेन्टमा सार्ने भनिएपनि दिर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । 

महानगर क्षेत्र भित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने महानगरले जनाएको छ ।