काठमाडौं । २०७७ सालको असोज २८ गते दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बन्दै गर्दा बिष्णु पौडेललाई युवराज खतिवडाले गुमाएको विश्वास फर्काउनुपर्ने चुनौती थियो । 

अर्थमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिएको डेढ वर्षपछि फर्कर्दै गर्दा उनको पहिलो चुनौती विश्वास फर्काउनेमा नै हुने छ । 

२०७४ सालमा बाम गठबन्धनको सरकार बन्दा केपी ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । 

गभर्नरको रूपमा सफल कार्यकाल बिताएका खतिवडाको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सम्झना योग्य भएन । 

२०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि बनेको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा विष्णु पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । 

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयन पौडेलले गर्न परेको थिएन । 

२०७३ सालमा संविधानअनुसार पहिलोपटक जेठ १५ मा ल्याएको बजेट पास भएन । २०७८ सालमा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट पास भएन । 

बजेट ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बेला पास गर्न नपर्ने अर्थमन्त्रीको रूपमा पौडेल परिचित छन् ।  यो भन्दा अगाडि दुवैपटक पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा अर्थतन्त्र समस्यामा नै थियो । 

पहिलोपटक अर्थमन्त्री बन्दा भूकम्पको प्रभाव तथा भारतीय नाकाबन्दीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा थियो ।  दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बन्दा खतिवडाको शैलीको कारण निजी क्षेत्रको विश्वास गुमेको अवस्था थियो । 

अर्थमन्त्री बन्दा लगानीकर्ताको विश्वास जगाउने काम पौडेलले गरेका थिए ।  जसले गर्दा पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा नेप्से परिसूचक १८४५ बिन्दुको रेकर्ड राखेको थियो । 

दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेर बाहिरिँदै गर्दा २८ सय बिन्दुमा नेप्से परिसूचक पुगेको हो ।  अर्थमन्त्रीको सफलताको मापन सेयर बजारले मात्र नगर्ने भए पनि लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई भने देखाउने गर्छ । 

जसको संकेत सोमबारको बजारले समेत देखाएको छ ।  धेरैपछि नेप्से परिसूचक करिब ५६.८८  अंकले बढेको छ । 

पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने सूचनाको आधारमा नेप्से परिसूचक बढेको हो । यसले लगानीकर्ताको विश्वास पौडेलप्रति रहेको संकेत मिलेको छ । 

पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्दा अघिल्ला दुईपटकभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या छ ।  सबैभन्दा पहिलो समस्या अहिले राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थिति छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म तीन खर्ब ४१ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । 

चालु खर्च तीन खर्ब ७२ अर्ब छ । चालु खर्च राजस्वभन्दा ३१ अर्ब रूपैयाँले बढी छ । 

यसले सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालु खर्च अन्तर्गत पर्ने तलब भत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्था देखाएको छ । 

गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले राजस्व संकलनमा कमी आएको छ भने लक्ष्यको एक खर्ब कम राजस्व संकलन भएको छ । 

सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धको प्रभाव अटोमोबाइल्स बाहेक अन्य क्षेत्रमा देखिएन । 

जसले राजस्व संकलन भएन भने बजारमा चोरी पैठारीबाट सामान भित्रियो । यसले समानान्तर अर्थतन्त्र विकसित भयो भने औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रभाव परेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा हुने बेला निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्नुको दोष लगाएका छन् । 

उनले आफ्नो कार्यकाल केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसँग विवादमा नै सकेका छन् । 

दुई निकायबीच समन्वयनको अभाव हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । एक किसिमले भन्दा शर्माले अर्थतन्त्र भताभुङ्ग बनाएर छाडेका छन् । 

स्रोतबिना ल्याएको ठूलो आकारको बजेटले चालु खर्चको दवाव बढाएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको पहिलो काम हुने छ । 

हुन त पौडेल आफैंले पनि विगतमा ल्याएका बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ठूला आकारका थिए । 

अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्दा फरक पर्दैन । साना तथा मझौला व्यवसायीहरू बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । 

बजारमा मागको कमीको कारण ठूला व्यवसायीलाई समेत समस्या परेको छ । सानाबाट तथा मझौला व्यवसायीबाट ठूला व्यवसायीमा सरेको छ । 

अर्थविद् नरबहादुर थापा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम नयाँ अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

“स्रोत नजुुटेको बेला स्रोत जुटाउनु पहिलो चुनौती हो,” थापाले भने, “अर्थ मन्त्रालयले स्रोत जुटाउने काम गर्नुपर्छ ।”

अर्थ मन्त्रीको रूपमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने काम पौडेलकोसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि हो । 

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा अवैध रुपमा भित्रने सामाग्री नियन्त्रण गर्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । अर्थमन्त्रीले पहिलो रुपमा गर्नुपर्ने काम नै राजस्वको ग्यापलाई टाल्ने हो । 

अहिले विकास खर्च भएको छैन । सरकारले विकास खर्च नगरेको कारण निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू एक किसिमले धरासायी नै अवस्थामा पुगेका छन् । 

विकासे मन्त्रालयले खर्च बढाउने काम नगरेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

जसमा अहिलेसम्म ३८ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ । 

विकास खर्च नहुँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने तथा सरकारको राजस्व समेत संकलन हुन नसक्ने स्थिति हुन्छ । 

बजार चलायमान बनाउनको लागि सरकारले गर्ने विकास खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

विभागीय जिम्मेवारीको हिसाबले अर्थमन्त्रीको जिम्माका विकास खर्च नपरे पनि विकास खर्चले नै राजस्वलाई समेत प्रभावित गर्ने गर्छ । 

अर्थमन्त्रीको रूपमा पौडेलले विश्वास बढाउनुपर्ने पहिलो काम निजी क्षेत्रको हो । 

अहिले निजी क्षेत्रले विश्वास गुमाएको अवस्था छ । तरलता अभाव तथा मागको कमीको कारण व्यवसायीले आफ्ना लगानीको योजनालाई पछाडि सारेका छन् । 

तेस्रोपटक पौडेल अर्थमन्त्री बन्दै गर्दा काठमाडौं बाहिरका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको क्षेत्रिय कार्यालय बाहिर धर्नामा बसेका छन् । 

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिदेखि चालु पुँजी कर्जाको विरोधमा व्यवसायी छन् ।  जनार्दन शर्मासँग जस्तो गभर्नर अधिकारीसँग पौडेलको विवाद हुने छैन । 

अधिकारीलाई एमाले सरकारले नै गभर्नर बनाएको हो ।  त्यो हुँदा गभर्नरसँग अर्थ मन्त्रीको ‘ट्युनिङ’ मिल्ने पक्का छ । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच एकले अर्कालाई देखाइदिने समस्याले त्यसको मार व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले भोग्नु परेको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले हिँड्ने बेला अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी गरे पनि अवस्था यस्तै छैन । 

आयात प्रतिबन्ध तथा रेमिट्यान्स बढेको कारण बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार भएको हो ।  विदेशी सञ्चितिमा आएको सुधार तथा शोधानान्तर बचतले त्यसको संकेत गर्छ । 

तर आयात खोल्ने निर्णयसँगै नचाहिने वस्तुको आयात खोल्दा एकवर्षदेखि जोगाएको विदेशी सञ्चिति सकिने झनै खतरा छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दो आयात तथा निर्यात कमजोर हुनु नौलो समस्या होइन । आयातमा आधारित रहेर चलेको अर्थतन्त्रमा विदेशी सञ्चिति जोगाउने वा राजस्व बढाउने चुनौतिपूर्ण हुन्छ । 

अर्थमन्त्रीको रूपमा आएका विष्णु पौडेलको एउटा स्वभाव पार्टीभित्र छ । त्यो हो मिलनसार । उनी अरुका कुरा सुन्छन् । जुन यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र युवराज खतिवडाले गर्ने गरेका थिएनन् । 

सन् २०२३ मा विश्वव्यापी रुपमा संकट आउने प्रक्षेपण छ । यसको असर नेपालमा पर्छ । यस्तो बेला अर्थमन्त्री बनेका पौडेले सबैका कुरा सुन्नेछन् विश्वास निजी क्षेत्रका व्यवसायीदेखि अर्थतन्त्रमा चासो राख्नेसम्मको लागि छ । 

तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएको हुँदा भने केही विवादित छवी भने छ । पछिल्लो समय केही व्यावसायिक स्वार्थ पछिल्लो वर्षहरुमा सरकारले काम गरेका छन् । 

जुन व्यावसायिक घरानालाई फाइदा हुने गरेर केपी शर्मा ओलीको सरकारले काम गरेको थियो । त्यही काम देउवा र जनार्दनको जोडीले काम गरेको थियो । 

स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने केही निश्चित व्यवसायीलाई च्याप्ने र फाइदा पुर्‍याउने काम ओलीको सरकारमा भएको थियो । देउवा सरकारमा त्यसले झनै निरन्तरता पाएको थियो । 

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने तथा अहिले देखिएको तरलता अभाव हटाउन लगानी भित्र्याउने तथा विकास खर्च बढाउन सके पौडेल सफल हुनेछन् । 

होइन भने उनले आफ्नो कार्यकालमा तेस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेको भनेर बायोडाटा मात्र थप्नेछन् ।