काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा साउन मसान्तमा भएको कुल निक्षेपमा बचतको हिस्सा २७.५६ प्रतिशत तथा मुद्दति निक्षेपको ५७.४४ प्रतिशत थियो । 

पाँच वर्ष अगाडिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमा मुद्दति निक्षेपको तुलनामा बचतको हिस्सा बढी हुने गरेको थियो । अहिले बचतको भन्दा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा बढी हुन थालेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै भएको तरलता अभावको कारण यो पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिको मुद्दति निक्षेपको योजना ल्याएका थिए । जसले गर्दा महंगो ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप उठाएको देखिन्छ । 

साउन मसान्तमा कुल निक्षेपमा ६ महिनादेखि एकवर्षसम्मको निक्षेपको हिस्सा २०.३२ प्रतिशत थियो । कात्तिक मसान्तमा आइपुग्दा १८.२६ प्रतिशतमा झरेको छ । 

साउन मसान्तमा एकदेखि दुईवर्षसम्मको मुद्दति निक्षेपको हिस्सा १२.३१ प्रतिशत थियो । कात्तिक मसान्तमा १३.०६ प्रतिशत पुगेको छ । 

यस्तै दुई वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दति निक्षेपको हिस्सा साउन मसान्तमा १०.३६ प्रतिशत रहेकोमा कात्तिक मसान्तमा ११.२६ प्रतिशत रहेको छ । 

तथ्यांकले वाणिज्य बैंकले तरलता अभावलाई हटाउन एकवर्षभन्दा बढीको निक्षेप बढी उठाएको देखिएको छ । 

यसले आगामी दिनमा तरलता सहज भएर ब्याजदर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन बैंकहरूलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ । 

नेपाल बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बैंकले पछिल्लो समयमा उठाएको निक्षेपले गर्दा तत्कालै कर्जाको ब्याजदर घट्न सम्भव नभएको बताउँछन् । 

“बैंकहरूले जसरी पछिल्लो समय निक्षेप उठाए, त्यसले अब तरलता सहज भएर निक्षेपको ब्याजदर घटाउन समेत कठिन हुने देखिएको छ,” राणाले भने, “केही बैंकले योजनाबिना नै महंगो ब्याजदरमा दीर्घकालीन खाले निक्षेप उठाउने काम गरे ।”

तरलता अभाव भएको बेला बैंकहरूले २० वर्षसम्मको मुद्दति निक्षेप उठाएका छन् ।  जसको ब्याजदर ११.१३ देखि १२.१३ प्रतिशतसम्म निक्षेपमा ब्याजदर दिएका छन् । 

तरलताको दीर्घकालीन स्रोत बलियो हुनु राम्रो भए पनि लागत बढी भएको हुँदा ब्याजदर घटाउन नसकिने स्थिति देखिएको हो । 

अहिले कुल निक्षेपमा एकवर्षभन्दा बढीको हिस्सा २४.३२ प्रतिशत छ । 

जुन साउन मसान्तमा २२.६७ प्रतिशत थियो । एकवर्षभन्दा बढी अवधिको निक्षेपको हिस्सा महंगो ब्याजदरमा लिएको बढी हुँदा बैंकको लागत बढ्छ । 

यसले भोलिको दिनमा तरलता अभाव हटेर निक्षेपको ब्याजदर घटेपनि कर्जाको नघट्ने स्थिति देखा पर्छ । 

अहिले एकवर्षभन्दा बढीको निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी भएको र कुल निक्षेपमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने हुँदा निक्षेपको ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको घटाउन सक्ने अवस्था नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । 

“बैंकको निक्षेपको लागत नै बढेको हुँदा निक्षेपको ब्याजदर घटेपनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था छैन,” हिमालयन बैंकका सीईओ राणाले भने,“यसको लागि मुद्दति निक्षेपको हिस्सा कम हुनुपर्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सीबीफिन)को अध्ययनले मुद्दति निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जादा तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने देखाएको थियो । 

“बैंकहरूको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतिको अंश एक्कासी बढेको देखिन्छ । तरलता व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न पुगेको देखिएको छ,” परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । 

तरलता अभाव भएसँगै बैंकरूमा भएको बचतको निक्षेप मुद्दति निक्षेपमा जान थालेको हो ।  २०७० सालसम्म कुल निक्षेपमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा ३४ प्रतिशत थियो । 

२०७३ सालमा २९ प्रतिशत हिस्सा मुद्दति निक्षेपको रहेको थियो । जुन अहिले ५८.३६ प्रतिशतमा पुगेको छ । जसमा एकवर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको हिस्सा ३४.०३ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीको मुद्दति निक्षेपको हिस्सा २४.३३ प्रतिशत छ । 

“बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दति निक्षेपको अंश बढ्दा बैंकहरुको व्याज खर्च पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । परिणामत, स्प्रेडमा संकुचन आए पछि बैंकहरु कर्जाको आकार बढाउन प्रेरित हुंदा पनि तरलतामा चाप पर्न गएको देखिन्छ,” सीबीफिनको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।