काठमाडौं । एकवर्षदेखि तरलता अभाव देखिएको वित्तीय प्रणालीमा अवस्था सहज बन्न थालेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक औसतमा कर्जा निक्षेप अनुदान(सीडी रेसियो) ८५.८६ प्रतिशतमा आएको छ । 

साढे ८ प्रतिशतभन्दा केही बढीमा कारोबार भइरहेको अन्तर बैंक कारोबार अहिले ७ प्रतिशतमा हुन थालेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले महंगो ब्याजदर प्रस्ताव गरेको भन्दै २० अर्बको रिपो समेत लिएनन् ।  माथिका केही उदाहरणले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव हट्दै गरेको संकेत देखिन्छ । 

बैकिङ विज्ञ परशुराम क्षेत्री तथ्यांकले तरलताको स्थितिमा सुधार हुँदै गएको र यसले ब्याजदर घटाउनको लागि दवाव दिएको बताउँछन् । 

“पुस महिनामा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने थियो,” क्षेत्रीले भने, “पुस महिनामा ब्याजदर किन घटाएनन् भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।”

सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको कारण पछिल्लो समय शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ । 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको थियो ।  सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सार्वजनिक निष्कासन(आइपीओ)मा गरेको प्रोत्साहनले वैधानिक तरिकाले आउने रेमिट्यान्स गतवर्षको तुलनामा बढेको छ । 

कात्तिक मसान्तसम्म गतवर्षको तुलनामा २०.४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ ।  कात्तिक मसान्तसम्म तीन खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.० प्रतिशतले घटेको थियो ।  अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

बैंकिङ विज्ञ क्षेत्री आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तथा रेमिट्यान्स बढेको कारण शोधनान्तर बचतमा गएको कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थपिएको बताउँछन् । 

“बैंकिङ प्रणालीमा शोधनान्तर बचतमा गएमा निक्षेप बढ्ने तथा घाटामा गएमा तरलता अभाव हुने गर्छ,” क्षेत्रीले भने, “तथ्यांकले अब ब्याजदर भने नबढ्ने देखिएको छ ।”

बैकर्स संघमा पुस महिनामा ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल भएपनि कुनै टुंगोमा पुगेको थिएन । 

पुस महिनामा कर प्रयोजनको लागि बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिने भएकोले वाणिज्य बैंकरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय लिएनन् । 

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा तथ्यांकले तरलता अवस्था सुधार भए पनि ब्याजदर घटाउने निर्णयको लागि पुस मसान्तसम्म कुर्ने निर्णय भएको बताउँछन् । 

“ब्याजदर बढ्न अब रोकिएको छ,सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाउने बेला ब्याजदर नघटाउने भन्नेमा हामीहरू पुगेको हो,” राणाले भने, “पुस मसान्तको तथ्यांक अहिलेको जस्तै सहज भएमा निक्षेपमा ब्याजदर घट्ने सम्भावना छ ।”

गतवर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी ऋण पहिलो त्रैमासमा गरेका थिए । 

त्यसपछि ऋण त्यही बढी प्रवाह भएको थिएन । एकवर्षको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चार खर्बले निक्षेप बढ्दा कर्जा दुई खर्बले बढेको छ । 

गतवर्ष कात्तिक मसान्तमा ४८ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थियो । कर्जा ४५ खर्ब ५६ अर्ब थियो । 

अहिले मंसिर मसान्तमा आइपुग्दा ५२ खर्ब ५१ अर्ब निक्षेपको आकार पुगेको छ । कर्जा ४७ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा निक्षेप ९२ अर्बले बढ्दा कर्जा ४५ अर्बले मात्र बढेको छ ।  असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५१ खर्ब ५९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए । 

मंसिर मसान्तमा आइपुग्दा निक्षेप ५२ खर्ब ५१ अर्बमा पुगेको छ ।  कर्जा ४७ खर्ब १४ अर्ब रहेकोमा मंसिर मसान्तमा ४७ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । 

एक महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६८ अर्बले निक्षेप थपिएको छ ।  मंसिर महिनामा मात्र ६८ अर्बले निक्षेप बढेको हो । जबकि कात्तिक महिनामा २९ अर्बले कर्जा घटेको छ । 

कात्तिक मसान्तमा ४७ खर्ब ८८ अर्ब कर्जा रहेकोमा ४७ खर्ब ५९ अर्ब कर्जा रहेको छ ।  तरलता अभावको समस्या केही घट्दै गएपछि गत महिना नै विकास बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका थिए । 

विकास बैंकहरूको संस्था डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसियनका अध्यक्ष पद्युम्न पोखरेल तरलता समस्या अहिले घट्दै गएको बताउँछन् । 

“एकवर्षदेखि आयात प्रतिबन्ध लगाएर विदेशी सञ्चितिलाई बढाएको कारण अहिले तरलता केही सहज भएको हो,” पोखरेलले भने, “एकवर्ष लगाएर बचत गएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात गर्ने हो भने एकवर्षमा नै सकिने छ ।”

असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर विदेशी सञ्चिति रहेकोमा अहिले ९ अर्ब ६३ करोड डलर पुगेको छ । 

विदेशी डलरको सञ्चिति बढेको सकारात्मक प्रभाव शोधनान्तर बचत हुँदै तरलतामा परेको हो ।  आयातमा लगाएको प्रतिबन्धसँगै आयातको लागि बढी खर्च हुने पेट्रोलको मूल्य घट्दा यसको प्रभाव डलर सञ्चितिमा परेको हो ।

प्रतिब्यारेल एक सय २० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले ८४ डलर प्रतिब्यारेल रहेको छ ।