काठमाडौं । गत मंगलबार निष्कासन भएको ट्रेजरी बिल्स किन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था इच्छुक देखिएनन् ।

राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रूपैयाँको नवीकरण अन्तर्गतको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न खोजेको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसारको प्रस्ताव नै पेश गरेनन् । १० अर्ब रूपैयाँको ट्रेजरी बिल्स निस्कासन भएकोमा १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । 

५९ वटा प्रस्ताव कुल ८ अर्ब ४४ करोड १० लाख रूपैयाँको ट्रेजरी बिल्स किन्नको लागि परेको थियो । एक अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँ मागभन्दा कम आवेदन परेको थियो ।

निस्कासन भएको १० अर्बको नवीकरण अन्तर्गतको ट्रेजरी बिल्समा ६ अर्ब १० करोड ९० लाख रूपैयाँको ट्रेजरी बिल्स राष्ट्र बैंक आफैँले किनेको थियो । 

तीन अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स बैंक तथा वित्तीय संस्था किनेका थिए । जसको ब्याजदर न्यूनतम १०.६८ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

१२ प्रतिशतसम्म ट्रेजरी बिल्समा ब्याजदर पाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्न नखोज्नुको कारण राष्ट्र बैंकको नीति हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कुल निक्षेपको  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ)बैंक दरमा उपलव्ध गराइने घोषणा गरेको छ ।  

विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ । 
जसको कार्यान्वयन पुस १ देखि गर्ने राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

यस आधारमा हेर्दा वाणिज्य बैंकले अहिलेको हिसाबले ४५ अर्बभन्दा बढी एसएलएफ सुविधा नपाउने अवस्था हुन्छ ।

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र धितोमा ९० प्रतिशतसम्म रकम एकसातासम्मको लागि एसएलएफ सुविधा अन्तर्गत पाउने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरुले सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र किन्न नसक्ने स्थितीमा पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
ऋणपत्र धितो राखेर एसएलएफ सुविधा नपाउने भएपछि ऋणपत्र किन्न नै नसक्ने स्थिती देखिएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

“अहिलेसम्म एसएलएफ सुविधा अन्तर्गत सरकारी ऋणपत्रको धितोमा ९० प्रतिशतसम्म पाइने व्यवस्था थियो,” एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “स्वदेशी मुद्राको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतमात्र ५ दिनलाई पाइने व्यवस्था भए पनि ऋणपत्र किन्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।”

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन १ देखि मंसिर २१ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २६ खर्ब ७७ अर्ब २० करोड ३७ लाख रूपैयाँ एसएलएफ अन्तर्गत चलाएका छन् । 

बैंकिङ विज्ञ परशुराम क्षेत्री सरकारको ऋणपत्र नै बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको बताउँछन् ।

“एसएलएफको नीतिमा भएको परिवर्तनले राजस्व नउठेको बेला सरकारी वित्तलाई समस्या पर्ने देखिएको छ,” क्षेत्रीले भने, “लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको बेला ऋणमा भर पर्नु परेको सरकारलाई दवाव पर्न सक्छ ।”

सरकारलाई अहिले राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीन खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ भने तीन खर्ब ३३ अर्ब चालु खर्च छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व २० प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ आकारको बजेट ल्याएको थियो ।

जसमा चालु खर्च ७ अर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८० अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको लागि दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि चार खर्ब २९ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । 

सरकारले बजेटको स्रोतमा १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानमा ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखेको छ ।

आन्तरिक ऋणमा दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब,दोस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब तथा चौथो त्रैमासमा एक खर्ब ३८ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ऋणपत्रमा सरकारले ट्रेजरी बिल्स अन्तर्गत एक खर्ब ५० करोड,विकास ऋणपत्र एक खर्ब उठाउने छ । नागरिक बचतपत्र अन्तर्गत पाँच अर्ब तथा एक अर्ब उठाउने छ । 

सरकारले नयाँ तथा नवीकरण गरेर ५ खर्बको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गर्छन् । नागरिक बचतपत्र सर्वसाधारणले तथा बैदेशिक रोजगार बचतपत्र बैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

चालु आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनामा करिब ३७ अर्बले मात्र निक्षेप बढेको छ । निक्षेपको स्रोत नबढेको कारण सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिनको लागि थप मुस्किल हुन्छ । 

“निक्षेप नबढेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकार भने अनुसारको ऋणपत्र किन्न सक्ने स्थिति छैन,” एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “एकातिर ऋण किनेर सुविधा नपाउने तथा अर्कोतिर निक्षेप नभएपनि किन्ने कुरा हुँदैन ।”