काठमाडौं । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा तीनजना मन्त्रीले  राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गरे ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले मौद्रिक नीति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

गृहमन्त्री खाँणको सचिवालयले व्यवसायीलाई राहत दिन मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठाएको जानकारी मिडियालाई गराएको थियो ।

नेपालमा ब्याजदर बजारलाई खुला गर्न छाडिएको करिब तीन दशक भइसकेको छ ।  राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले स्वायत्त निकायको रुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा वाणिज्य  तथा आपूर्ति मन्त्रीले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको भए अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या नआउने विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

सरकारले पछिल्लो ११ महिनादेखि आयातमा प्रतिबन्ध  लगाउने निर्णय गरेको छ । बिलासी वस्तुसहित मदिरा तथा गाडी आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयातमा लागेको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरेको छ ।  आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा मदिरा तथा महंगा मोबाइल फोनको बिक्रीमा खासै कमी आएन ।

नेपाल भारतको खुला सिमानाको कारण भारतीय बजारबाट अवैधरुपमा मदिरा आयात भएर बिक्री भयो । 

आयात प्रतिबन्ध कानूनी रुपमा भए पनि चोरी बाटोबाट आउनुको पछाडि गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएका खाँण असफल हुनु भएको एक विज्ञको टिप्पणी छ ।

सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । सशस्त्र प्रहरीको जिम्मामा अवैध रुपमा भित्रिएका वस्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । 

तर त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजारमा अवैध रुपमा आयात भएका सामान भित्रिएपछि गृह मन्त्रीको नै आलोचना भएको हो । 

ब्याजदर र मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठाउने अर्का मन्त्री अर्थमन्त्री  जनार्दन शर्मा हुन् । 

अर्थमन्त्री शर्मा माओवादी युद्धमा लडाकु सेनाका डेपुटी कमान्डर हुन् । गतवर्ष अर्थमन्त्री बनेदेखि नै उनी अर्थतन्त्र सुधार्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग झगडा गर्ने काममा व्यस्त थिए ।

त्यही शैलीले सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन निलम्बन गर्ने निर्णय लियो ।

जसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ । गत वर्षको बजेटको संशोधन गरेपछि नै शर्माले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । 

कार्यान्वयन नहुने ठूलो आकारको बजेटले अहिले वित्तीय अनुशासनले सीमा नै नाघेको छ ।  जसले गर्दा राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । 

कार्यान्वयन नहुने ठूलो आकारको बजेट ल्याउदा चालु खर्चको दवाव बढाउने गर्छ । जुन अहिले भएको छ । 

अर्थमन्त्रीको मुख्य काम स्रोत जुटाउने र त्यसलाई अनुशासनमा बसेर वितरण गर्ने हो । जुन काममा शर्मा चुकेका छन् । 

मौद्रिक नीतिलाई परिवर्तन गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने होइन राष्ट्र बैंकले हो । राष्ट्र बैंकको सात सदस्य सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुन्छन् । 

दुईवटा डेपुटी गभर्नर र अर्थसचिव पदेन सञ्चालक हुन्छन् ।  तीनवटा सञ्चालक विज्ञले हिसाबले सरकारले नियुक्त गर्छ । 

राष्ट्र बैंकमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने काम अर्थसचिवको हो ।  राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पास गरेपनि मौद्रिक नीति आउने हो । जसमा अर्थसचिवको सहमति आवश्यक हुन्छ । 

अर्थसचिव असहमति भएमा गभर्नरले मात्र चाहेर सो अनुसारको नीति आउने गर्दैन । सरकारको सन्देशअनुसारको नीति ल्याउन भूमिका खेल्ने काम अर्थ सचिवको हो । 

तर अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो सरकारबाट हस्तक्षेप गरेर भने होइन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूको मन्त्रालयभित्र पर्छ आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ।

बजार अनुगमनको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । आयात प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा भेटिएपछि अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बडूको थियो । 

तर,त्यो काम गर्न नसकेका बडूले राष्ट्र बैंक र बैंकको ब्याजदर नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग राखे । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ । माग घटेको तथ्यांक उद्योग परिसंघले सार्वजनिक  गरेको छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघ अर्थतन्त्र बचाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटेर समस्यालाई सुनाउने काम गरेको छ । 

व्यापारीले भनेजस्तो सरकारले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको खुल्ला बजार अर्थनीतिबाट पछाडि जानु हो ।  केही व्यापारीले ब्याजदर नै तोक्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । 

यो भयो भने भोलिको दिनमा व्यापारीले बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य समेत सरकारले तोक्नुपर्छ । 

“ब्याजदर तोक्नुपर्ने र मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्न सरकारले निर्देशन दिने काम वित्तीय शुसासन विपरित हुन्छ,” एक वाणिज्य बैंकका सीइओले भने, “अहिले ब्याजदर तोकियो भोलि कसैले आयात गर्ने मोटरसाइकलको मूल्य तोकिएला त्यसपछि सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य पनि सरकारले तोके के होला ?”

हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाएमा के होला ?

सरकारले निर्देशन दिएर ब्याजदर घटाएमा बजारमा उल्टो असर गर्ने विश्लेषण विज्ञको छ । सरकारले नभएर ब्याजदर घटाउने कामको भूमिका राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बढाएको बैंकदरलाई घटाउने काम गर्नसक्छ । अहिले साढे ८ प्रतिशत बैंकदर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई घटाएमा ब्याजदर घट्न सक्छ । 
बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउने नीतिले दीगोपन नआउने बताउँछन् । 
“ब्याजदर बजारलाई छाड्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको तीन दशक हुन थाल्यो,” थापाले भने, “बजारलाई स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिएमा ब्याजदर घट्छ ।”
राष्ट्र बैंकले नै अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर बढाउने नीति लिएको बैंकरहरू बताउँछन् । 
यसमा सरकारले नै हस्तक्षेप गर्दा वित्तीय प्रणालीमा नै समस्या आउनसक्छ । 
बैंकिङ विज्ञ परशुराम क्षेत्री सरकारले ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेमा प्रणाली नै ध्वस्त हुनसक्ने बताउँछन् । 
“बजारलाई नै सरकार र केन्द्रीय बैंकले छाड्ने काम गर्नुपर्छ,” क्षेत्रीले भने, “हस्तक्षेप गर्ने कामले उल्टो नतिजा आउने छ ।”
ब्याजदर वृद्धिले उपभोक्तालाई महंगीको सामना गर्नुपरेको छ भने ऋण लिनेलाई थप समस्या छ । आम्दानी नबढेको बेला साना तथा मझौला व्यवसाय समस्यामा छन् । 
ठूला व्यवसायीलाई समेत समस्या पर्न थालेको छ । 
अनावश्यक वस्तुको उपभोगमा नियन्त्रण तथा देशबाट बाहिरिने रकमलाई कमी गर्न सके तथा विकास खर्च तोकिएको अनुसार भएमा तरलता समस्या समाधान हुन्छ । 
सरकारले गतवर्ष पछिल्लो दशककै कम विकास खर्च गरेको थियो । उच्च आयातले देशबाट बाहिरिने पैसा अत्याधिक बढेको छ । जसले गर्दा तरलता अभाव देखिएको थियो । 
सरकारले विकास खर्च नगर्ने मात्र ब्याजदर घटाउने मात्र निर्देशन दिएमा यसको असर निकै नै उल्टो हुन्छ । 
मूल्य वृद्धिदरभन्दा कम दरको निक्षेप प्रस्ताव गरेमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नआउने बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय बताउँछन् । 
“मूल्य वृद्धिदरभन्दा कम ब्याजदर दिएमा बैंकमा पैसा नआउने अवस्था आउछ,” उपाध्यायले भने, “ब्याजदर घटाउने विषयमा हामीहरुले निक्षेपकर्ताको हितसमेत हेर्नुपर्छ ।”