काठमाडौं । सरकारको चालु खर्चलाई राजस्वले नै धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । 

सरकारको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर १७ गतेसम्म दुई खर्ब ९४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । 

चालु खर्च तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।  राजस्व संकलनको तुलनामा चालु खर्च २२ अर्बले बढी छ ।  अघिल्लो वर्ष यही अवधीमा तीन खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २१ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ ।  आयात घटेको तथा आर्थिक क्रियाकलाप घटेको कारण सरकारको ढुकुटी एक किसिमले खाली जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । 

निर्वाचित भएर आउने सरकारले खाली भएको ढुकुटी पाउने छ । 

केही दिन अगाडि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा समस्या नभएको तथा अर्थतन्त्र नबुझ्नेले मात्र त्यस्तो टिप्पणी गरेको बताएका थिए । 

तर अर्थमन्त्रीले भनेअनुसारको अर्थतन्त्रमा सुधार भने आएको छैन ।  अर्थमन्त्री शर्माले शोधनान्तरमा सुधार आएको हुँदा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने दाबी गर्छन् । 

तर अर्थमन्त्री शर्माले भनेजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार आउने तत्कालै सम्भावना देखिएको छैन ।  आर्थिक क्रियाकलाप घटेको हुँदा उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको बिक्री घटेको छ । 

निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले गरेको अनौपचारिक अध्ययनले सबै क्षेत्रको बिक्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिएको छ । 

आयात घटेको कारण भन्सार ४५ प्रतिशतले कम उठेको छ ।  मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) २५ प्रतिशत तथा आयकर करिब लक्ष्यको २० प्रतिशत कम उठेको छ । 

पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना स्रोत नभए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा केही समस्या भएको बताउँछन् । 

“आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वाभाविकरुपमा राजस्व घट्छ,” ढुंगानाले भने, “लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न बजार अनुगमनलाई बढाउने तथा आयात प्रतिबन्ध लगाउने हो भने पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धको असर बजारमा अटोमोबाइल्सबाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै परेको छैन । 

मदिरा र मोबाइल नेपाली बजारमा अवैधानिक रुपमा भित्रिएको देखिएको छ ।  लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नभएको तथा बजेटलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वसचिव ढुंगानाको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याएको थियो । 

जसमा चालु खर्च ७ अर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८० अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको लागि दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरेको थियो । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि चार खर्ब २९ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । 

सरकारले बजेटको स्रोतमा १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानमा ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखेको छ । 

“अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेट नै संशोधन गर्नुपर्छ,” ढुंगानाले भने, “ठूलो आकारको स्रोतमा दबाब हुने बजेटभन्दा आकार घटाएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने तथा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको थियो । 

तलब तथा वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने नीतिले चालु खर्चमा दवाव हुन्छ ।  जसलाई घटाउन सरकारले सक्दैन ।  यसबाहेक चालु खर्च घटाउनको लागि आवश्यक नभएका तालिमलगायतका खर्चहरु सरकारले घटाउन सक्छ । 

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेटलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव ढुंगानाको छ । 

“लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने स्रोतमासमेत दबाब छ,” ढुंगानाले भने, “निर्वाचित सरकारले बजेटलाई पुनःसंरचना गर्दा स्रोत दबाब कम हुन्छ ।” 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश देखिएको भनेको शोधनान्तर बचतमा जानु हो ।  सरकारी अधिकारीहरु समेत अहिलेको बजेटलाई निर्वाचित सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

“अहिलेको गठबन्धनले सरकार बनाए पनि निर्वाचनपछि अहिलेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति छैन,” अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “ठूलो आकारमा अनावश्यक स्रोतमा दबाब राखेर ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने छैन ।”

सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिँदासमेत बढी भार परेको छ ।  यसको उदाहरणमा एकवर्ष कम समयको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरलाई नै लिन सकिन्छ । 

तरलता अभावले गर्दा अहिले ९१ दिनको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।  अघिल्लो वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर थियो । 

यस्तै विकास ऋणपत्र अघिल्लो वर्ष सरकारले औसतमा साढे ७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाएको थियो ।  यो वर्षको यसको ब्याजदर समेत १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

यसरी हेर्दा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदरको भार अघिल्लोवर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले बढी हुने देखिन्छ । 

मंसिरको दोस्रो सातासम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ अर्बले वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च बढेको छ । 

ऋणको ब्याजदर बढ्दा वित्तीय व्यवस्था अन्र्तगतको खर्च बढेको हो ।  अहिलेसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत खर्च भएको छ ।