site stats
देश
बालेन योजनामा सरोकारवाला निकायको भूमिका कस्तो छ ?

काठमाडौं । २०६८ भदौ १२ गते नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेपालको ३५औँ प्रधानमन्त्री बने । उनले उपत्यकाका अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित बनाउने भन्दै थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए । 

त्यसपछि सुकुम्बासीको बिचल्ली भएका तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि विकल्प दिनुपर्ने भन्दै चर्को विरोध भयो । विरोधपछि तत्काल बस्न दिने र संयुक्त आवासगृह बनाएर त्यहाँ सारिने भनियो । इचंगुनाराणमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनकै लागि आवासगृह पनि बन्यो । 

सो समयमा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त केशव स्थापित थिए । 

NMB Bank
Dabur nepal
Agani Group

तर बाबुराम लामो समय प्रधानमन्त्री पदमा रहन पाएनन् । उनको कार्यालय ०६९ चैत १ गतेदेखि सकियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर तत्कालीन प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी आए । उनलाई चुनाव गराउने ‘म्यान्डेट’ मात्रै थियो । यसो त सरकारका कुनै पनि संयन्त्रको आँखा सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ लागेन । 

त्यसपछि बनेका सरकारले सुकुम्बासी समाधानलाई चुनावी लाभहानीसँग जोडेर हेर्दा यो समस्या राखेरै लाभ लिने अभ्यास सुरु भएको विज्ञ बताउँछन् । त्यसकारण अहिलेसम्म सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन । 

Global bank

पटक–पटक निशाना बन्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती हाल स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पुनः बहसमा ल्याएका छन् । दलीय लाभहानीको हिसाब बालेनसँग छैन । उनले पहिलोपटक गत सोमबार डोजर चलाउने प्रयास गरे । 

तर सुकुम्बासीले महानगरको नगरप्रहरी बलमाथि ढुंगामुढा गर्दा ३६ जना नगरप्रहरी घाइते भए । हाल सकुम्बासीहरु बस्ती जोगाउन ‘स्ट्याण्डबाइ’ छन् । केही सुकुम्बासी अनसनरत छन् ।

बालेनलाई वाग्मती सभ्यताको साथ छ । तर भूमि आयोगलगायत राज्यका संयन्त्र बालेनको विपक्षमा छन् । 

यस्तो अवस्थामा बालेन एक्लैले कसरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्लान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ? बालेनले भने राज्यको सुरक्षा खोजेका छन् । 

बालेनले सरोकारवाला निकाय सहरी विकास मन्त्रालय, वाग्मती सभ्यता, भूमि आयोग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री हुँदा नै बाबुराम भट्टराईले गर्न नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न बालेनलाई धेरै नै चुनौती रहेको उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

लामो समय काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त भएर काम गरेका भाइकाजी तिवारी सुकुम्बासीका लागि राज्यले ठूलो चलखेल गरेको बताउँछन् । 

बाबुराम भट्टराईकै पालामा डोजर चलाएर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्दा जम्मा १७ जनाको परिवार मात्रै वास्तविक सुकुम्बासी भएको पुष्टि भएको तिवारीले बताए । 

कैयौँ गैरसुकुम्बासीहरु डेरा खोजेर भागेका थिए । “अहिले पनि अवस्था त्यही छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न बनाइएका इचंगुनाराणमा बनेका भवन प्रयोगविहीन छन् । यहाँ ठुलो राजनितिक चलखेल छ । अहिलेका सुकुम्बासीलाई कार पार्किङ गर्ने ठाउँ र अट्याज बाथरुम चाहिने रे !,” उनले भने । 

राज्यले नै सुकुम्बासीको अस्थायी तथा स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । नेताहरुकै कमजोरीले अहिले सो ठाउँमा यस्तो बस्ती बनेको तिवारीले बताए ।

उनका अनुसार राजाको पालामा थापाथलीमा पार्क थियो । सो पार्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघले वृक्षारोपण गरेको थियो ।

सरकारले डोजर चलाएपछि इचंगुनारायणमा नसार्दा र सुकुम्बासीहरु जान नमान्दा अहिले ठूलो बस्ती बसेको उनको भनाइ छ ।  

तिवारीका अनुसार २०६० सालपछि खोला करिडोर खोलेपछि उपत्यकाका खोला किनारामा सुकुम्बासी बस्न थालेका हुन् । 

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालका अनुसार०६२–६३ सालमा आएर उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती ह्वात्तै बढे ।

मधेस, धादिङ र पहाडी जिल्लालगायतका ठाउँहरुबाट यहाँ बसोबासका लागि मानिसहरु आएको अनुमान वाग्मती सभ्यता लगाउँछ । 

वाग्मती सभ्यताले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । 

सो कार्यदलको अध्ययन अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका खोला किनाराका २७ स्थानमा ३ हजार ४९६ घरधुरी सुकुम्बासी बसेका छन् । 

अहिले थापाथलीमा १४३ घरधुरी रहेको वाग्मती सभ्यताको तथ्यांकले देखाउँछ । वाग्मती सभ्यताको स्थापना ०५१ सालमा भएता पनि कार्यक्षेत्र विभाजन ०६४ सालमा मात्रै भएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । 
 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १५, २०७९  १६:५९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्पादकीय