काठमाडौं । व्यापारीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घटाउने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेडदर घटाएको हो ।
 
वाणिज्य बैंकको ४.४ प्रतिशतबाट ४ तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा स्प्रेडदर घटाइएको हो । 
 
(बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तरलाई स्प्रेडदर भनिन्छ ।) असोज मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार २६ वटा वाणिज्य बैंकको औसत स्प्रेडदर ४.०२ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले औसतमा ०.०२ प्रतिशत घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
 
असोज मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार १४ वटा वाणिज्य बैंकले स्प्रेड घटाउनुपर्ने हुन्छ । १४ वटा वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी स्प्रेडमा एनआईसी एशिया बैंकले काम गरेको छ । एनआईसी एशियाको ४.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार एनआईसी एशिया बैंकलाई ०.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने हुन्छ । 

सिभिल बैंकलाई ०.३२ प्रतिशत, प्राइमलाई ०.३१ तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ०.२६ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने हुन्छ । 

बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)लाई ०.२४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकलाई ०.१९, एभरेष्ट ०.१७ तथा सनराइज ०.१३ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । कुमारीले ०.१३ प्रतिशत, लक्ष्मीले ०.०९ प्रतिशत, मेगाले ०.०५, नबिलले ०.०३ तथा एसबिआई बैंकले ०.०१ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । 

असोजपछि बैंकहरूले ब्याजदर थप बढाउँदा स्प्रेडदर भने अझै बढी छ । 

बैंकिङ विज्ञ परशुराम क्षेत्री स्प्रेडदर घटाउने नीतिले साना सेयरधनीको गाँस काटेर ठूला व्यापारीलाई पोस्ने नीति लिएको बताउँछन् ।
 
“अहिले पनि साना तथा मझौला र तोकिएको क्षेत्रमा २ प्रतिशतमात्र बेसरेटमा प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था छ,” क्षेत्रीले भने, “स्प्रेड घटाउने नीतिले ठूला व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने छ ।”

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने स्प्रेडदर एक प्रतिशतले बढाउन पाउने सुविधा छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा स्प्रेड घटाउने नीति लिएसँगै अब कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका ल्याउनेछ । निर्देशिका जारी गरेपछि नयाँ नीति लागु हुनेछ । 

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउने नीति वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार नै भएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले वित्तीय स्थायित्वको लागि स्प्रेड घटाउने नीति लिएको बताए । 
 
“ब्याजदरमा स्थायित्व लिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ,” भट्टले भने ,“स्थायित्वको लागि लिएको नीति ठूला व्यापारीको प्रभाव परेर ल्याएको होइन ।”

बैंकरहरू भने तरलता बढाउने नीति लिन नसकेपछि बैंकलाई मात्र पेल्न खोज्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको बताउँछन् । 

“राष्ट्र बैंकको नीतिले आउने वर्ष १० अर्बजति नाफा घट्ने देखिन्छ,” एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “१० अर्बको नाफा घट्दा सरकारलाई ४ अर्बजति राजस्वमा घाटा लाग्छ ।”

बैंकहरूको नाफा अर्बमा देखिए पनि प्रतिफल भने लगातार घट्दो क्रममा छ । अहिले औसतमा १२ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल छ । जबकी उद्योग तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको प्रतिफल त्योभन्दा बढी छ । 

बैंकिङ विज्ञ क्षेत्री अर्बको नाफा देखिए पनि बैंकको प्रतिफल १२ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुँदा नीति व्यवाहारिक नभएको बताउँछन् । “बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५५ लाख सेयरधनी छन्,” क्षेत्रीले भने, “५५ लाखको गाँस काटेर केही व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने नीति आयो ।”
 
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा जम्मा ३.५३ प्रतिशतले बढेको छ । पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हो । गतवर्षको पहिलो त्रैमासमा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बैंकहरूले नाफा गरेको थिए । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको नाफा ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

बैंकरहरू भने एकदुईवटा बैंकले गरेको गल्तीका कारण राष्ट्र बैंकले सबैको स्प्रेड घटाउने नीति लिएको बताउँछन् । “जुन बैंकले गल्ती गरेर स्प्रेड बढाउने तथा प्रिमियम ८ प्रतिशत लिने घोषणा गरेको छ त्यसलाई कारबाही गर्ने काम भएन,” एक बैंकका सीईओले भने, “जसका लागि नीति ल्याएको हो त्यसले लुपहोल खोजेर स्प्रेड बढी लिएरै छाड्छ ।”

व्यवसायीहरूले भने स्प्रेड बढाउने नीतिको भने स्वागत गरेका छन् । निर्वाचन अगाडि बैंकको ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रेका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरूको मनोमानी अन्त्य भएको बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा कर्जाको ब्याजदर घटाउन स्प्रेड घटाउने नीति ठिक भएको बताउँछन् । “स्प्रेड घटाउने नीतिले कर्जाको ब्याजदर घट्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,” गोल्छाले भने, “केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गरेको छ ।”