काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन १० दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ । वाग्मती ब्युटिफिकेशन र अतिक्रमित खोला किनारा खाली गर्ने भन्दै अल्टिमेटम दिएको हो । 

तर, समितिको अल्टिमेटममा राष्ट्रिय भूमि आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले सुकुम्वासीलाई प्रमाणित हुने अधिकारबाट वञ्चित गरेर वाग्मती सभ्यताले १० दिने अल्टिमेटम जारी गरेको बताए । उनले सबै काम रोकिएको र आयोगले सकुम्बासीका लागि फारम संकलन गरिरहेको बेलामा हटाउने र भत्काउने अल्टिमेट जारी गर्नु गलत रहेको बताए । 

“देशभरका ६७३ स्थानीय तहमा आयोगले सुकुम्वासी फारम संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । अहिले चुनावका कारणले निर्वाचन आयोगले सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार हामीले पनि काम रोकेका छौँ । यस्तो बेलामा वाग्मती सभ्यतालाई कस्तो खालको जाँगर चलेको हो ?,” खड्काले भने, “सबै निकाय कामबाट भाग्दा यस्तो अवस्था आएको छ । समितिको यो अल्टिमेटम दुई कुराबाट गलत छ । प्रमाणित हुने अधिकारबाट वञ्चित गराउन खोजिनु र निर्वाचनको बेलामा अल्टिमेटम दिनु ।” 

सुक्ष्म रूपले अध्ययन गरी व्यवस्थापनको पक्षलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सुकुम्वासीहरूलाई बिना कारण उठिबास लगाउने काम वाग्मती सभ्यताले गर्न लागेको खड्काले बताए । आयोगले सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेकाले अध्ययन पूरा नभएसम्म सुकुम्वासीहरूलाई हटाउन नहुने उनको भनाइ छ । 

सुकुम्वासीले सुरुमा आफू सुकुम्वासी भए नभएको प्रमाणित गर्न पाउनुपर्छ । सुकुम्वासीको प्रमाणित हुने अधिकारअनुसार निर्वाचन सकिएलगत्तै भूमि आयोगले काम अघि बढाउने जनाएको छ । 

आयोगले फाराम संकलन गरिसकेपछि स्थानीय तहसँग सम्झौता हुन्छ । सम्झौतापछि सम्बिन्धित सुकुम्वासी भएको वडाको भित्तामा सूचना टाँस हुन्छ । सम्बन्धित वडाले प्रमाणित गरिसकेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने खड्काले बताए । 

“तत्काल सुकुम्वासीहरूले खाना र बस्न पाउनुपर्छ । उनीहरू जमिन उपलब्ध गराउन सकिने ठाउँमा बसेका छन् या छैनन् । कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । को सुकुम्वासी को गैरसुकुम्वासी हुन् ? उनीहरूको अधिकार के हो ? लगायत समस्या सुक्ष्म तरिकाबाट अध्ययन हुनुपर्छ,” खड्काले बाह्रखरीसित भने, “त्यसै उठिबास लगाउने कुरा गलत हो ।”  

वाग्मती सभ्यताको अल्टिमेटम अनुसार १० दिनभित्र वाग्मती किनाराबाट नहटे बल प्रयोग गरेर हटाइनेछ ।

सुकुम्वासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले एक महिना लामो अध्ययनपछि निकालेको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंका २० वडाका २७ स्थानमा ३ हजार ४९६ घरधुरी सुकुम्वासी छन् ।  

यसका लागि वडावडालाई समेत समितिले पत्राचार गरिसकेको समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले बताए । अल्टिमेटम सकिएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा डोजरसमेत चल्नसक्ने समितिले चेतावनी दिएको छ । 

वाग्मती नदीको चौडाइ २० मिटर कायम गर्ने समितिको योजना छ । वाग्मती सभ्यताले सुकुम्वासीलाई इचंगुनारायणमा सार्ने कुनै टुंगो भने लगाइसकेको छैन । उपाध्यक्ष खड्का भन्छन्, “उनीहरूलाई उठिबास लगाए वास्तविक सुकुम्वासी कहाँ जान्छन् ?”

उपत्यकाका वाग्मती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुम्वासी बसोबास गर्दै आएका छन् । 

वास्तविक सुकुम्वासीकाे संख्या यकिन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न वाग्मती सभ्यताले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । 

सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली तथा विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्याल सो कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका छन् ।

सुकुम्वासी बसोवास गर्दै आएका सम्बन्धित वडाका सबै वडाध्यक्षलाई कर्यादलमा राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका सहअध्यक्ष नारायण परिश्रमीलाई पनि सो कार्यदलमा राखिएको छ । 

वाग्मती सभ्यताले निकालेको अल्टिमेटमअनुसार काम नगर्न काठमाडौं महानगरपालिका, वडा कार्यालय र समितिलाई पत्रचारसमेत गरेको उपाध्यक्ष खड्काले बताए ।