काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई टुकुचा उत्खननको विवाद सल्ट्याउने चुनौती थपिएको छ ।
टुकुचा आसपासका घरधनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि उत्खनन अभियान अलपत्र पर्दा बालेनले आलोचना खेप्नु परेको छ ।
टुकुचा वरपर चार मिटर कायम गर्ने गरी खुला रूपमा बग्न दिने महानगरको योजनामा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा उत्खनन कार्य रोकिएको छ ।
पहिले उत्खनन गरिएको ठाउँ दुर्गन्धित बनेको छ भने जमिन भासिँदै गएको छ ।
महानगरको अभियानअन्तर्गत उत्खननका क्रममा १२ देखि १५ फिट गहिरो खोल्डो खनिएको थियो । उत्खनन गरिएको क्षेत्र आसपास दुर्गन्ध फैलिएको स्थानीयको गुनासो छ । त्यस्तै फुटपाथमा हिँड्ने पैदल यात्रुका लागि दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ ।
अदालतले टुकुचालाई जस्ताको तस्तै छोड्न आदेश जारी गरेकाले तत्काल केही पनि काम गर्न नसकिने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।
हात्तीसारस्थित जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा करिब १२ फिट गहिरो खाल्डो खनेर टुकुचा उत्खनन गरिएको थियो । सो क्षेत्रको जमिन पनि भासिँदै गएको छ ।
टुकुचामाथि बनेका घरहरूलाई भत्काएर निकास दिने भन्दै महानगरले उत्खनन थालेपनि अदालतको आदेशपछि अभियान स्थगित भएको छ ।
महानगरले विभिन्न क्षेत्रमा टुकुचा उत्खननका लागि डोजर चलाएपछि घरधनीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । असोज २ गते सो रिटमा अदालतले तत्काल टुकुचामाथि बनेका संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
टुकुचामाथि पर्ने २१ घरधनीले महानगरलाई विपक्षी बनाएर अदालत पुगेका थिए । रिट निवेदकहरूले वैध रूपमा नै जग्गाजमिन खरिद गरी संरचना खडा गरेको हुँदा ती संरचनाहरू नभत्काउन माग गरेका थिए ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतबाट टुकुचा खोलामाथि रहेका संरचना तत्काल नहटाउन न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत बुधवार सुनुवाइ हुने भनिएको रिटमा पेसी स्थगित भएको थियो । मंगलबार पुनः सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएतापनि सार्वजनिक बिदा भएको कारणले सुनुवाइ भएन । अर्को पेसी तोकिएपछि मात्र टुकुचाको विवादमाथि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुङ्गो लाग्नेछ ।
टुकचा नक्सामा नदेखिएको र घरधनीले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर संरचना निर्माण गरेकाले बालेनलाई विवाद सल्ट्याउन थप चुनौती हाे ।
महानगरका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले उत्खनन क्षेत्र अझै भासिन नदिन बुधबारदेखि नै पर्खाल लगाउन सुरु गरिने जानकारी दिए । उनले घरमुनि टुकुचा प्रकट भइसकेको अवस्थामा आफूहरूलाई काम गर्न कुनै चुनौती नथपिएको पनि बताए ।
“टुकुचालाई निकास दिने भनेर नै खोतल्न सुरु गरिएको हो । अलपत्र परेको छैन । अदालतको आदेश कुरिरहेका छौँ,” उनले भने । खोलामाथि घर बनाउने कानुन कुनै पनि ठाउँमा नभएको पनि उनले दाबी गरे ।
महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे अदालतले जे भन्छ सोहीबमोजिम काम अगाडि बढाउने बताउँछन् । “घरधनीहरूले विभिन्न प्रमाण जुटाएर मुद्दा हालेका छन् । अदालतले जे भन्छ सोहीअनुसार काम अघि बढाउँछौँ,” उनले भने, “उत्खननस्थलमा जमिन भासिएको र दुर्गन्ध फैलिइ कुरुप बनेको विषयमा महानगरका इन्जिनियरहरूले हेरिरहेका छन् ।”
महानगरले निरीक्षण अनुगमनसमेत गरेको छैन । सुनुवाइ अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनको अध्ययन आवश्यक परेको थियो ।
महानगरले उत्खनन थालेपछि १२५ वर्षअघि नै व्यवस्थित सुरुङ बनाएर टुकुचा जमिनमुनि बग्ने बनाइएको तथ्य खुलेको थियो ।
टुकचामाथि कसरी घरहरू बने भन्ने विषयमा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
त्यस्तै, पुरातत्व विभागले पनि अध्ययन गर्दा टुकुचालाई मौलिक शैलीमै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयको टुकुचा खोला करिडोर व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले टुकुचामाथि ५८१ कित्ता जग्गामा घर तथा भवनहरू निर्माण भएको खुलाएको थियो ।
साउन १२ गते महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै टुकुचा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।
टुकुचा खोला नारायणहिटी राजदरबार, जय नेपाल हल, न्यू प्लाजा, पुतलीसडक, कमलादी क्षेत्रस्थित काठमाडौं प्लाजा, प्रदर्शनीमार्ग हुँदै थापाथलीस्थित वाग्मतीमा मिसिन्छ ।
टुकुचा कतै देखिन्छ त कतै जमिनमुनि हुँदै बग्छ । महानगरको टोलीले टुकुचा व्यवस्थापन गर्न थप अनुसन्धान पनि अघि बढाएको जनाएको छ ।
