काठमाडौं । २० वर्षदेखि अटोमोबाइल्स व्यवसायमा सक्रिय अन्जन श्रेष्ठले दसैंको समयमा गाडी बिक्री कम भएको देखेका थिएनन् ।
दसैंका केही दिनअघि गाडी शोरुममा ग्राहकको घुइँचो नै लाग्थ्यो । अर्थात् गाडी बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले उपभोग बढ्ने दसैं र तिहारको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीसमेत लगातार घटेको बताउँछन् ।
“अहिले रिटेलको बिक्री ४० प्रतिशत तथा होलसेलको बिक्री ७० प्रतिशतले घटेको छ,” श्रेष्ठले भने, “यस्तै अवस्था रहेमा उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।”
श्रेष्ठले भनेजस्तै बजारमा अहिले बिलासी वस्तुदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीमा कमी आएको छ ।
गाडी अघिल्ला वर्षहरुमा दसैंको समयमा निकै भीड हुने अटोमोबाइल्सका शोरुमहरु यो पटक खाली थिए ।
सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको कारण नयाँ गाडी त ल्याउन सकिएन नै पुरानो गाडी बिक्री गर्न पनि व्यवसायीलाई मुस्किल परेको छ ।
यस्तै अवस्था निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाईसमेत परेको छ ।
सामान्य अवस्थामा साउनदेखि असोजसम्म निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरु सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन कम हुन्छ । तर, यो वर्ष साउनदेखि उत्पादन अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा ६० प्रतिशतसम्म घटेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
गाडीदेखि लिएर खाद्यान्नको व्यापार समेत घटेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य २० वर्षमा व्यवसायीहरु निकै डराएको अनुभव भोगेको बताउँछन् ।
तरलता अभावसँगै बैंकमा भएको ब्याजदर वृद्धि तथा राष्ट्र बैंकले एकैपटक सहुलियत हटाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको अनुभव आचार्यको छ ।
“व्यवसाय चलाउनको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा नभएपछि यसको चक्रीय असर सबैतिर परेको छ,” आचार्यले भने, “बजारमा एक किसिमको असाधारण समस्या देखिएको छ ।”
व्यवसायीलाई अहिले सबैभन्दा बढी परेको मार भनेको बैंकको ब्याजदरमा भएको बृद्धि हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन महिनामा कर्जाको औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ८.४८ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर थियो । एकवर्षको समयमा कर्जाको ब्याजदर ३.४६ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।
एकवर्षमा मात्र ब्याजको लागत मात्र न्यूनतम ४० प्रतिशतले बढेको छ ।
अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिकदेखि लागू हुने गरेर बढाएको कर्जाको ब्याजदरले ऋण लिनेको लागत एकवर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने देखिन्छ ।
महासंघका उद्योग समिति सभापति आचार्य उद्योगी व्यवसायीमा अहिले बैंकको ब्याजदर तिर्न नसक्ने समस्या, उधारो नउठ्ने तथा केन्द्रीय बैंकले गरेको नीतिगत परिवर्तनले निराशामात्र छाएको बताउँछन् ।
“उद्यमशिलता बढाउने माहोल सिर्जना गर्न राज्य असफल भएको छ,” आचार्यले भने, “पैसा सिर्जना हुने काममा ध्यान नदिएर नियन्त्रण गर्नेमात्र सोच देखियो ।”
तरलता अभाव र नीतिगत अस्थिरताको कारण सेयर बजार धरासायी नै भइसकेको छ ।
तरलता अभावको कारण ब्याजदरमा भएको बृद्धिदर तथा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपले लगानीकर्ताले बजारबाट १४ खर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
नेप्से परिसूचक २०७८ साल भदौ २ गते उच्च बिन्दु ३ हजार १९९ बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यो दिनको सेयर बजारको पूँजीकरण ४० खर्ब १० अर्ब थियो ।
सोमबार बजार बन्द हुँदा परिसूचक १८५८.३३ बिन्दुमा पुगेको छ ।
बजार पूँजीकरण २६ खर्बमा झरेको छ । दैनिक २० अर्बभन्दा बढीको सेयर किनबेच हुने बजारमा १ अर्बकोसमेत सेयर किनबेच हुन छाडेको छ ।
यस्तै अवस्था घरजग्गा व्यवसायमासमेत परेको छ ।
अनुत्पादक भनेर सेयर बजार र घरजग्गालाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा बजारमा अन्य क्षेत्रमासमेत असर देखिएको टिप्पणी आचार्यको छ ।
“पैसा कमाउने क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्दाको असर अहिले देखिएको हो,” आचार्य भने, “१४ खर्ब रुपैयाँले बजारबाट सम्पत्ति घटेको छ । १४ खर्बको सम्पत्ति घट्दाको प्रभाव अहिले बजारमा परेको हो ।”
नेपाल बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव परेको बताउँछन् ।
“तरलता समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन,” दाहालले भने, “देशभित्र पैसा भित्रने वातावरण नबनेसम्म समस्या भोग्नुपर्छ, ब्याजदर बृद्धिले नियमित आम्दानी हुने मध्यमवर्गदेखि व्यवसायी सबैलाई समस्या पारेको छ ।”
सरकारले देशभित्र भित्रने विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन गाडीलगायत बिलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ ।
आयातमा रोकमात्र लगाउने नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्न सकेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरमा भएको वृद्धि तथा रुस तथा युक्रेनबीच भएको लडाइँको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ ।
आयातमा निर्भर नेपाललाई त्यसले महंगीसँगै शोधनान्तर घाटा बढाउन मद्दत गरेको छ । साउनमा शोधानान्तर २२ अर्बले घाटामा छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा तरलता अभाव तथा ब्याजदर बृद्धिले अर्थतन्त्र संकटतर्फ नै गएको बताउँछन् ।
“बैंकविरुद्ध जिल्लामा आन्दोलन हुन थालेको छ, अनावश्यक रुपमा प्रिमियम बढाउने नीतिले व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको छ,” गोल्छाले भने, “उद्योगको उत्पादन ५० देखि ६० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ ।”
बैंकहरुले संकटको समयमा प्रिमियम बढाएर उद्योग व्यवसायलाई झनै संकटमा लगेको गोल्छा बताउँछन् ।
ब्याजदर बृद्धि तथा उपभोग कमको असरको प्रभाव सरकारलाई परिसकेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा नै राजस्वको तुलनामा सरकारको चालु खर्च बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असोज ३० सम्म सरकारको राजस्व २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छ ।
चालु खर्चमात्र २ खर्ब ३२ अर्ब छ ।
सरकारले अघिल्लो वर्ष एक वर्षभन्दा कम समयको लागि लिने आन्तरिक ऋण ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल थियो ।
अहिले नवीकरणको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १० प्रतिशत परेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलताले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा ऋणको बढाउनुपर्छ । तरलता अभावको कारण सरकारलाई ऋणको ब्याजदर समेत महंगो पर्छ ।
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल यो पटक सरकारलाई राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताउँछन् ।
“आर्थिक गतिविधि नबढेको कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाएको छैन,” दाहालले भने, “तरलता अभावको बेला सरकारलाई आन्तरिक ऋण नै महंगो ब्याजदरमा उठाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।”
लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्ने तथा चालु खर्चलाई नै ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आएमा अर्थतन्त्र झनै संकटमा जाने हुन्छ ।
दाहाल अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि देशभित्र पैसा जोगिने नीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने बताउँछन् ।
“सिमेन्ट निर्यातले प्रारम्भिक रुपमा केही राम्रो संकेत गरेको छ,” दाहालले थपे, “विदेशी लगानी भित्र्याएर शोधानान्तर घाटालाई रोकेपछि मात्र अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।”
