नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालत विद्यालय तथा कलेजहरूमा मुस्लिम छात्राहरूले हिजाब लगाउन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे निर्णय दिन असफल भएको छ ।

अदालतमा दुईजना न्यायाधीशले विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण अघि सारेपछि सर्वोच्च अदालत यस विषयमा निर्णयमा पुग्न असफल भएको हो । 

इस्लामलाई हिजाबको आवश्यकता नरहेको भन्दै गत मार्च महिनामा कर्णाटकको एक उच्च अदालतले दिएको आदेशको समर्थन सर्वोच्चका एकजना न्यायाधीशले गरेका हुन् । त्यसैगरी अर्का न्यायाधीशले उक्त उच्च अदालतले सुनाएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको र हिजाब लगाउनु वा नलगाउनु छात्राहरूका आफ्नो छनौटको विषय भएको बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले विगत दश महिनादेखि भारतमा ठूलै विवादको रूपमा रहेको बहसको अन्त्य गर्ने आशा राखिएको थियो । तर, बिहीबारकाे अर्णिनित अवस्थाले हिजाबको विवादले भारतीय जनता र न्यायालयलाई अझै अगाडि तानिरहने जस्तो देखिएको छ ।

यस विषयमा अन्तिम निर्णय दिन असफल न्यायाधीशहरूले भारतका प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा ठूलो इजलासका लागि सिफारिस गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

दुईजना न्यायाधीशको इजलासको नेतृत्व न्यायाधीश हेमन्त गुप्ताले गरेका थिए । दोश्रो न्यायाधीश सुधांशु धुलिया थिए ।

यसै वर्षको सुरुआतमा कर्णाटक राज्यको उडुपी जिल्लामा रहेको एउटा सरकारी कलेजमा छ जना मुस्लिम छात्रालाई कक्षाकोठामा हिजाब लाउन बन्देज लगाइएपछि यसले विवादको रूप लिन थालेको हो । 

त्यतिबेला कलेज प्रशासनले तिनीहरूलाई कक्षाकोठामा मात्र हिजाब नलगाउन तथा कलेज परिसरका अन्य क्षेत्रमा लगाउन पाउने बताएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । तर, छात्राहरूले भने आफूहरूलाई केही शिक्षकहरूले समेत अध्यापन गर्ने भएकाले आफूहरूले कक्षा कोठाभित्र पनि हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने ढिँपी गरेका थिए ।

मुस्लिम छात्राहरूविरुद्ध हिन्दु विद्यार्थीहरूले पनि विरोध प्रदर्शन सुरु गरेपछि कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले केही दिन कलेजै बन्द गरिएको थियो ।  

बीबीसीबाट ।