काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएका आरोपका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन भन्दै आधार र कारण खुलाएर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आसन्न निर्वाचनपछि गठन हुने अर्को प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग कार्यान्वयन गर्ने सिफारिससहित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

• दुई दलको फरक मतसहित महाअभियोग सिफारिस समितिले बुझायो प्रतिवेदन

“२०७८ साल फागुन २२ गते आइतबार नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले आज सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छ,” सभामुखको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।

समितिका नौबुँदे निष्कर्ष पढ्नोस्
प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराका विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने देहायका आधार र कारण विद्यमान भएको–

१. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको ।
२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको । 
३. संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायापालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको । 
४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको । 
५. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको । 
६. कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको । 
७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायत कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको । 
८. निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको । 
९ न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।

थप सुझावहरू
१. उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने । 
२, आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन समेत सिफारिस गरिन्छ ।