काठमाडौं । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन् । 

अधिवक्ता डा. भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संविधानको मर्मको प्रतिकूल भएको हुँदा, त्यस्तो विधेयकमा पूर्णरुपमा छलफल नभई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन हुँदैन भन्दै राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गर्दै बिहीबार रिट दायर गरेका छन् ।

भण्डारीका अनुसार ‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार, विधेयक सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता गरेपछि, सदनमा सांसद्हरूलाई पर्याप्त समय दिई संशोधन राख्न चाहने सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न दिनुपर्नेमा कुनै छलफल नै नगरी, फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै बहुमतबाट पास गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि पेश गरिएको हुँदा, त्यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनेको संविधानको धारा ११३ (३) र (४) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १११ र १३६ प्रतिकूल हुने’ भन्दै विधेयकमा पर्याप्तरुपमा छलफल गरी तार्किक र वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्नू भनी राष्ट्रपतिको नाममा प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ । 

रिटमा ‘विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाउने र धारा ११३ (३) र (४) को पालना नगरी नागरिता विधेयक संसद्समक्ष पेस गर्ने र पारित गर्ने लगायत सम्पूण कार्य बदर गर्न पनि माग गरिएको छ । 

भण्डारीले २५ गते राष्ट्रपतिका विरुद्ध नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्न प्रतिषेधको माग गर्दै रिट दर्ता माग गरेका थिए । सो रिट निवेदन फाँटबाटै दरपिठ गरिएको थियो । 

दरपिठको आदेशविरुद्ध भण्डारीले निवेदन दिएका थिए । त्यस निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले दरपिठको आदेश बदर गरेको हो । दरपिठ आदेश बदर भएसँगै भण्डारीको रिट बिहीबार दर्ता भएको छ ।
 
को हुन् रिट निवेदक डा. सुरेन्द्र भण्डारी ?

डा. भण्डारीले संघीयता र गणतन्त्रलाई आयातीत व्यवस्था भन्दै त्यसविरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाहीसहितको साथ लिएर नागरिक अभियान चलाएका थिए । डा. भण्डारीले केपी ओली सरकारले एमसीसी अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गर्न लागेको भन्दै ओली सरकारविरुद्ध नागरिक अभियान चलाएका थिए । 

अभियान सँगसँगै उनले सर्वोच्चमा एमसीसी अनुमोदनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । पछि केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनै ओलीका पक्षबाट विघटनको पक्षमा वकालत गरेका थिए । 

साथै, यसअघि संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकमा उनले राष्ट्रपतिलाई फिर्ताका लागि सुझाव दिएका थिए । संसद्ले फिर्ता गरिएको विधेयक हुबहु पुनः पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पेस भएपछि उनले रिट दायर गरेका हुन् ।