काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग हल्का रुपमा अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ । 

फोरमले बुधबार पत्रकारसम्मेलन गरी अहिले सामान्य मौखिक बयानका आधारमा महाअभियोगको प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै जबराका अभियोगहरु प्रमाणित हुने आधारसहित महाअभियोग अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । 

“अहिले महाभियोग सिफारिस समितिमा सामान्य मौखिक छानबिनका आधारमा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, आर्थिक अनियमितासहितका विषय मौखिक बयानले मात्र पुष्टि हुन सक्दैनन्,” पूर्वन्यायाधीश फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले भने, “यस्तो विषयमा प्रक्रियागत छानबिन नै आवश्यक हुन्छ ।”

ओझाले अहिले महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्को कार्यकालसँग मात्र जोडेर हेरिएको भन्दै अमेरिका भारतसहित विभिन्न देशले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले महाभियोग प्रस्ताव एउटा संसद्ले ल्याएर अर्को संसद्ले पनि टुंग्याउन सक्छ । 

“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले एउटा संसद्ले ल्याएको महाभियोग अर्को संसद्ले टुंग्याएका पर्याप्त उदाहरण छन्,” ओझाले भने, “अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको छ ।” 

ओझाले प्रधानन्यायाधीशको पदावधिसँग पनि महाभियोगलाई जोडेर हेर्न आवश्यक नभएको बताए ।  

“संसद्को कार्यकाल सकिएर महाभियोगका विषयमा निर्णय नहुँदै प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिएर घर जाँदा उनलाई सफाइ पाएको भनेर पेन्सनसहितका सुविधा दिने कि नदिने त ? यसको निर्णय कस्ले गर्छ ?,” प्रश्न उठाउँदै ओझाले भने, “त्यसकारण पनि संसद्ले थालेको महाअभियोग संसद्को कार्यकाल वा उनको पदावधिका कारण रोकिनु हुँदैन । यसलाई पर्याप्त अध्ययन र छानबिनसहित टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।”