काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग सिफारिस समितिले तीनदिन बयान लिइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस विशेष समितिले ४३ प्रश्न तयार पारेकोमा जबराले ३५ प्रश्नको जवाफ दिइसकेका छन् । अब उनले ८ प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने छ । त्यससँगै मंगलबार नै उनलाई छोटो समयमा सक्नेगरी पूरक प्रश्न पनि सोध्ने र बयान सकाउने तयारी भइरहेको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म सोधिएका प्रश्नका आधारमा प्रतिवेदन लेखनको काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ ।
मंगलबारको बैठकपछि जबराको बयान टुंगिनेछ भने बुधबारसम्म समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि टुंग्याउनेछ ।
बिहीबार संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाउने र संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
“उहाँको बयान लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिवेदन लेखन पनि करिब अन्तिम चरणमै पुगिसकेको छ । अब सात आठ प्रश्नको जवाफ उहाँले दिएपछि केही पुरक प्रश्न हुन्छन् । त्यसपछि बयान सकिनेछ र अर्को दिन हामी समितिको प्रतिवेदन पनि तयार पारेर संसद्लाई बुझाउनेछौँ,” ती सदस्यले भने, “उहाँले आफूले गरेका गलत काम धेरै हदसम्म स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । आफैँले महाभियोग माग गरेको कुरा पनि खोल्नुभएको छ ।”
ती सांसदले कतिपय फैसला महाभियोगका लागि लायक हुनेसमेत भनिसकेकाले समितिले धेरै कुरामा अल्झनुपर्ने कारण नरहेको बताए ।
समिति बैठकमा काम धमाधम भए पनि सत्ता पक्ष प्रतिपक्षबीच साझा धारणा भने बन्न सकेको छैन ।
सत्तारुढ दल महाभियोग यही संसद्बाट पारित गर्न समितिले ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्षी एमालेका सदस्यहरु महाभियोगको प्रस्ताव नै ढिलो आएको भन्दै समितिमै काम नसकिदै संसद्को कार्यकाल सकिने बुझाइमा छन् । त्यसैले उनीहरुले ढिला गर्नका लागि हतार गरेर हुँदैन, अहिले हतारिएर मात्र भ्याइँदैन भन्नेजस्ता तर्क राखेको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
“संसदमा जबराविरुद्धको महाभियोग किन रोकिँदैछ, किन ढिला गरिँदैछ भनेर नेकपा एमालेले नै उठाउने गरेको थियो । समितिमा आएपछि उहाँहरु अब भ्याइँदैन भनेर बहस सुरु गर्नुभएको थियो,” समितिका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले उहाँहरु समितिले हतारिएर काम गर्ने होइन, डिटेल अध्ययन गर्नुपर्छ, अन्य निकायबाट पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छजस्ता विषय उठाइराख्नुभएको छ ।”
ती सदस्यले एमाले संसद्मा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन नै नपुगोस् भन्ने पक्षमा देखिएको आरोप लगाए ।
ती सदस्यले एमाले जबरालाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावविरुद्ध सुरु देखि नै उभिएको भन्दै अहिले जबराको बयानपछि महाभियोगबाट पछि हट्दा आफूलाई क्षति हुने बुझाइमा पुगेको छ ।
त्यसैले उसले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव नै प्रस्तुत नहोस् भनेर समितिमा त्यसरी नै प्रस्तुत हुन खोजेको पनि आरोप लगाए ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेल पनि समितिमा सदस्य छन् । उनले भने ती सांसदले लगाएको आरोप ठाडै अस्वीकार गरे ।
“समितिले महाभियोग प्रस्ताव तीव्र गतिमा अघि बढाउने गरी काम गरिरहेको छ, बढाइरहेको छ,” पौडेलले भने, “भित्र अर्कै कुरा गरेर बाहिर अर्कै कुरा ल्याउने काम भइरहेको छ । भोलि आउनुहोला समितिको बैठक ‘लाइभ’ हुन्छ ।”
उनले आफूहरुले समितिको बैठकमा मिडियालाई ‘ओपन’ गरौँ भन्दा सत्ता पक्षले अस्वीकार गरेको भन्दै मंगलबारको बैठकमा आउन मिडियालाई आह्वान गरे ।
सत्तापक्षले भने एमालेले समर्थन गरे सर्वसम्मत, समर्थन नगरे बहुमतबाटै भए पनि संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।
“सुनुवाई सकिएलगत्तै प्रतिवेदन पारित गरेर संसद्मा लैजाने तयारी छ,” ती सदस्यले भने, “संसद्मा पुगेपछि त्यो राजनीतिक छलफलको विषय बन्छ ।”
ती सदस्यले संसद्मा लगेसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने भन्दै राजनीतिक दलहरु चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा उभिने कि महाभियोगको पक्षमा कित्ता क्लियर गर्न आवश्यक हुने बताए ।