काठमाडौं । मापदण्डविपरीतका अवैध होर्डिङ बोर्ड हटाउने महानगरको अभियान जारी छ । यद्यपि, होर्डिङबोर्ड राखेबापत महानगरलाई कर बुझाएको भन्दै महानगरको अल्टिमेटम व्यवसायीले मानेका छैनन् ।
यसैबीच, काठमाडौं महानगर नगप्रहरीको टिमले होर्डिङ बोर्ड हटाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अनुसार मापदण्डविपरीतका सबै होर्डिङ बोर्ड अवैध हुन् । व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्ता भएका व्यवसायीले मापदण्ड पूरा गरी बढीमा ३० स्क्यावरफिटको ‘परिचय पाटी’ मात्रै राख्न पाउँछन् ।
काठमाडौंका अवैध होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिन महानगरले ‘स्किलफुल मेनपावर’ हायर गर्ने एसपी पाण्डेले बताए । “नगरप्रहरी ठूला–ठूला बिल्डिङमाथि चढ्नुपर्छ । व्यवसायीले मापदण्ड पूरा गरेका हुँदैनन् । सबै ठाउँमा सम्भव पनि हुँदैछ । सहरका सबै अवैध होर्डिङ बोर्ड हटाउन स्किलफुल मेनपावर (दक्ष जनशक्ति) हायर गरिँदैछ,” उनले भने ।
हाल नगरप्रहरीले व्यवसाय दर्ता नगरी स्वीकृति बिना राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन डोजरको सहायता लिइरहेको छ ।
महानगरले होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्डमा स्पष्ट मापदण्ड तयार पार्न नसकेको व्यापारीहरूको गुनासो छ । आफूहरूले स्वीकृति लिएर राखिएका होर्डिङ बोर्ड पनि महानगरले हटाएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन् ।
तर, दर्ता गरेर सञ्चालित व्यवसायीले पनि मापदण्डविपरीतका होर्डिङ बोर्ड राखेकाले हटाउन बाध्य भएकोे एसपी पाण्डेले बताए । उनले भने, “कतिपय दर्ता भएर कर बुझाइरहेका व्यवसायीले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मापदण्डविपरीतका होर्डिङ बोर्ड हटाएका हौँ ।”
महानगरका अनुसार दर्ता नभइ अवैध रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्डहरूलाई करको दायरामा नल्याइएको महानगर राजस्व विभागले बताएको छ । विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले होर्डिङ बोर्डको मापदण्ड नै नभएको पनि बताए ।
विभागीय प्रमुख अधिकारीका अनुसार हाल होर्डिङ बोर्डको नयाँ मापदण्ड बनिरहेको छ । डिजिटल बोर्ड र परिचय पाटी राख्नका लागि भने महानगरको मापदण्ड छ ।
आफूहरूले डिजिटल बोर्ड राख्न स्वीकृति दिएपनि व्यवसायीहरू मापदण्डमा नबस्दा बन्द गर्न बाध्य भएको एसपी पाण्डेले बताए ।
“महानगरले डिजिटल बोर्डको लागि मापदण्ड दिएको छ । तर व्यवासायी मापदण्डभित्र बस्न अटेर गरे । त्यसैले डिजिटल बोर्ड हटाउन सुरु गरेका हौँ,” एसपी पाण्डले भने ।
नगर प्रहरीले यसअघि त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड टे«ड सेन्टरको डिजिटल बोर्ड बन्द गरेको थियो । तर, पाटन अदालतले तत्काल बन्द नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि सो बोर्ड पुनः सञ्चालन भएको छ ।
महानगरका अनुसार सो डिजिटल बोर्ड मापदण्डबाहिर छ । यस्तै कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क–मित्रनगर, तीनकुने, सुविधानगर क्षेत्रका अवैध होर्डिङ बोर्ड महानगरले हटाएको छ ।
होर्डिङ बोर्ड तथा प्रचारप्रसार सामग्री अनुगमन नीति २०७० अनुसार महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानमा मापदण्डविपरीत राखिएका व्यवसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचारप्रसार सामग्रीहरू राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
घर टहराको छत, कौशी, छानामा कुनै प्रकारका विज्ञापनमूलक बोर्डहरू राख्न निषेध गरिएको छ । तर, महानगरले राजस्वको लोभमा सहरभरी मापदण्डविपरीतका होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएको आरोप खेप्दै आएको छ ।
पुरानो मापदण्डअनुसार सडक डिजाइनमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन । सरकारी बाहेकका निजी जग्गामा बोर्डहरू राख्दा सडकतर्फ कम्तीमा १० फिट जमिन छोडेको हुनुपर्छ । उचाइको हकमा जमिन सतहबाट बढीमा ३० फिटमात्र हुनुपर्छ ।
अनिवार्य रूपमा बोर्डमा सोलार बत्ती जडान गरेको हुनुपर्छ । यो नीतिविपरीत राखिएका सार्वजनिक स्थल, पोल र घर भवनको छाना तथा कौशीमा राखिएका बोर्डहरू तत्काल हटाउनुपर्छ ।
बोर्ड तोकिएको आकार भन्दा ठूलो हुन नहुने, झ्याल छेक्न नहुने, सडकबाट नजिक हुन नहुने मापदण्ड रहेका छन् । महानगरको नगरप्रहरी टोली मेयर बालेनको निर्देशनमा होर्डिङ बोर्ड हटाउन दैनिक मैदानमा उत्रदै आएका छन् ।