काठमाडौं । नयाँ बसपार्क–मित्रनगर क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर चलेको छ । महानगरको अल्टिमेटम पटक–पटक अटेर गर्ने व्यापारीको अवैध संरचनामाथि डोजर चलेको हो । 

वडाकै विवरण अनुसार अवैध संरचना भत्काउने काम भइरहेको वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए । उनले ३२ सै वडामा बनेका अवैध संरचना भत्काउने अभियानमा महानगर रहेको बताए । “मेरो १६ नम्बर वडा मात्रै होइन । सबै वडामा बनेका अवैध संरचना हटाइन्छ,” वडाध्यक्ष रिजालले भने । 

हाल अवैध संरचना भत्काउने महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को योजना तिव्र गतिमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । सबै वडाका अवैध संरचना भत्काउन कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय भएकाले सबै वडाध्यक्षहरु लागि परेको वडाध्यक्ष रिजालले बताए । उनले भने, “कार्यपालिका बैठकमै निर्णय भएको कुरा नमान्ने कुरै छैन ।”

आइतबार कोटेश्वर क्षेत्रका अवैध संरचनामा पनि महानगरको डोजर चलेको थियो । कोटेश्वर चोकमा रहेका टिकट काउण्टरले मापदण्ड विपरित बनाएका होर्डिङ बोर्ड, भ¥याङ, बार्दली डोजरको सहायताले हटाइएको थियो ।
 
नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको टोलीले बालेनको ‘एक्सन’लाई निरन्तरता दिइरहेको छ । होर्डिङ बोर्ड हटाउने, अवैध संरचना भत्काउने र वर्षाैदेखि कर तिर्न अटेर गर्ने व्यापारीलाई वडा तहबाटै कारबाही सुरु गरिएको एसपी पाण्डेले बताए । 

“हाल वडा तहबाटै अवैध संरचना हटाउने/भत्काउने अभियान चलिरहेको छ । महानगरको अल्टिमेटम अटेर गर्ने व्यापारीहरुलाई कारबाही भइरहेको छ,” उनले भने । 

सुरुका दिनमा बालेन आफै डोजरसहित अवैध संरचना भत्काउन मैदानमा उत्रिएका थिए । काठमाडौं मल, आरबी कम्प्लेक्स, अल्फाबिटा कम्प्लेक्सले बनाएको अवैध संरचनामा महानगरको डोजर चलेको थियो । 

वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष राजेश डंगोलले पनि इन्द्रचोक–असनस्थित मन्दिर क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गरेका छन् । अल्टिमेटम अनुसार अवैध संरचना नहटे तत्काल एक्सनमा उत्रिने उनको भनाइ छ ।
 
केहीदिन पहिले वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष विनोद कुमार राजभण्डरीसहित नगरप्रहरी टोलीले न्युरोड क्षेत्रका अवैध संरचना हटाएको थियो । वडाध्यक्ष राजभण्डारीद्वारा विशाल बजारलाई पनि २४ घण्टे अल्टिमेटम दिइ काम अगाडि बढाएका छन् ।
  
वडाबाट पटक–पटक अल्टिमेटम दिँदा पनि अटेर गर्ने व्यापारीहरुको अवैध संरचनामा डोजर चलाउन बाध्य भएको एसपी पाण्डेले बताए । “पटक–पटक वडाबाट सूचना पठायौँ । ताकेता गर्यौं । तर, व्यवसायीले अटेर गर्दा डोजर चलाउन बाध्य भएका हौँ,” उनले भने ।
 
महानगरले साउन १ गते नक्सापास विपरित अन्डरग्राउण्डमा बनाइएका पसल, टहरा हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । होर्डिङ बोर्ड र अवैध संरचना हटाउने÷भत्काउने बालेनको अभियानमा वडाध्यक्षहरु आफै फिल्डमा खटिएका छन् । आफ्नो वडाको सबै विवरण हेर्दै फिल्डमा काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ । 
 
नगरप्रहरी प्रमुख एसपी पाण्डेका अनुसार अहिलेसम्म करिब ३० भन्दा बढि अन्डरग्राउण्ड पार्किङ खाली भएका छन् । “वडा–वडाबाट विवरण संकलन हुँदै छ । स्थानीयको सूचनाका आधारमा अवैध संरचना निरीक्षणमा निस्किने गरेका छौँ,” एसपी पाण्डेले भने । 

सुरज आर्केड, नबिल बैंक न्युरोड शाखा, बि एण्ड बी कम्प्लेक्स, रुप फेसन, माछापुच्छ्रे बैंक न्युरोड शाखा,  सेन्ट्रल प्लाजा, राहदानी विभाग, दरबारमार्गस्थित लण्डन पप, यूएफओको अन्डरग्राउण्ड खाली भइसकेको छ । न्युरोडस्थि बिरा कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउण्ड खाली हुने प्रक्रियामा छ । 

काठमाडौं मल नै अवैध रहेको खुलेपछि दुई तला पार्किङका लागि खुला गर्ने तयारी भइरहेको महानगर सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए ।
 
महानगरपालिकाले दसैंको मुखमा अवैध संरचना भत्काउने काम गरिरहँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलगायत साना ठूला व्यवासायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय चौपट बनाउने खोजेको भन्दै क्षतिपूर्ति महानगरले नै तिर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, महानगरले भने घरभेटीलाई क्षतिपूर्ति भराउने तयारी थालेको छ । बालेनको डोजर ‘एक्सन’को प्रभाव अन्य जिल्लामा पनि परेको छ । 

पछिल्लो समय बालेनको आलोचना र प्रशंसा दुबै हुँदै आएको छ । अल्फाबिटाका सञ्चालकले बालेनलाई ‘डन’ भन्दा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘वेलडन’ बालेन भन्दै धेरैले प्रसंशा गरेका थिए । 

भवन मापदण्ड २०६४ अनुसार महानगरले अवैध संरचना हटाउने कार्य गर्दै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले दसंैको मुखमा व्यापारीको बिचल्ली बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउदै आएका छन् । व्यापारीलाई चाडवार्डको बेलामा नोक्सान पुग्ने काम गर्नु गलत रहेको उनको ठहर छ । 

महानगरको यस्तो गतिविधिले आम नागरिकमा प्रभाव पार्ने व्यापारीको भनाइ छ । आफूहरूले दसंै आउनुभन्दा दुई–तीन महिना अघि नै अल्टिमेटम जारी गरेर अवैध संरचना हटाउने अभियान चलाएको एसपी पाण्डेले बताए । 

“हामीले अवैध संरचना भत्काउने अभियान भदौ ६ गतेदेखि चलाएका हौँ । चाडवाड दसैं तिहार आउँछ, जान्छ । हाम्रो अभियान जारी रहन्छ,” उनले भने ।  

अवैध संरचना हटाउन व्यवसायीलाई पर्याप्त समय दिँदा पनि आफैं अटेरी गर्दा व्यापारीले क्षति व्यहोर्नु परेको महानगरको भनाइ छ । 

राजस्व तिर्न अटेर गर्नेलाई जरिबाना 
आइतबार महानगर राजस्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले सातवटा क्यासिनोलाई सात दिनभित्र मनोरञ्जन कर तिर्न अल्टिमेटम जारी गरेका छन् । विभागीय प्रमुख अधिकारीका अनुसार २०७५÷०७६ देखि नै सात क्यासिनोले महानगरलाई मनोरञ्जन कर बुझाएका छैनन् । 

मनोरञ्जन कर नबुझाउनेमा वडा नम्बर १ स्थित म्यारियटको डेल्टिन क्यासिनो होटल, अन्नपूर्ण होटलमा रहेको क्यासिनो प्यालेस, वडा नम्बर २ स्थित क्यासिनो ¥याट, ¥याडिसन होटल, प्राइम इन्टरटेनमेन्ट एन्ड रिक्रियसन हायात होटल, माजोङ इन्टरटेनमेन्ट होटल सोल्टी, वडा नम्बर २६ स्थित बाल्को क्यासिनो होटल, एलप्ट र बेली क्यासिनो मल्ल होटल रहेका छन् । 

यी क्यासिनोलाई राजस्वसहित जरिबाना पनि तिर्न भनिएको छ । विभागले अल्टिमेटम जारी गरेकै दिन विवरण लिएर माजोङ इन्टरटेनमेन्ट होटल सोल्टीको सञ्चालक टोली महानगरमा पुगेको थियो । सो होटलमा आएका ग्राहक र सम्झौताको विवरण हेर्न समय लाग्ने विभागीय प्रमुख अधिकारीले बताए । 

भदौ १४ गते काठमाडौं फनपार्कलाई कर बुझाउन महानगरले २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । अल्टिमेटम जारी गरेको पछिल्लो दिन फनपार्कले १७ लाख ३५ हजार कर महानगरलाई बुझाएको थियो ।