काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकिएको अधिकार दिएमात्र देशको प्रगति हुने बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौँडामा आयोजनामा गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने बताएका हुन् । 

श्रेष्ठले स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकारको सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी काम गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए । भने, “सातै प्रदेशमा स्थानीय तहका साथीहरुले पनि जनताको सोच, जनताले भनेको कुराहरु गर्नुपर्छ । जनतालाई अनुभूत हुने कुराहरु, जनताले देख्ने कुराहरु बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ढल प्रत्यक्ष देखिने चिजहरु यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ ।”

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणको काममा प्रदेश–प्रदेशका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारमूलक र व्यवसायमूलक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

श्रेष्ठले उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले ऐन, नियम तथा कानुनहरु बनाउँदा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

श्रेष्ठले संघीयता प्रयोगकै चरणमा रहेको भन्दै धेरै कानुनहरुलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । चुनावको घोषणा भइसकेकाले आगामी संसद्ले बाँकी रहेका कानुनहरु निर्माण गर्ने उनले बताए ।