काठमाडौं । सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित स्थानीय तहमा रकम निकासा गर्ने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १५ औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

बैठकले यस वर्ष र गत वर्षको बाढी–पहिरोले गम्भीर क्षति पुगेका चारवटा स्थानीय तहमा आपतकालीन संरक्षण कार्य गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा आज बिहान बसेको बैठकले उदयपुरको बेलका नगरपालिका, प्युठानको प्युठान नगरपालिका, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका र डडेल्धुराको गन्यापधुरा नगरपालिकालाई ३ करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको छ ।

प्राधिकरणले ती स्थानीय तह एवं संघीय सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा क्षतिको विस्तृत आकलन गरिसकेको बैठकमा जानकारी दिइएको थियो । साथै, गत वर्ष संकटग्रस्त घोषणा भएका र माग भई आएका अन्य क्षेत्रहरुको भौगर्भिक अध्ययन निरन्तर गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

बैठकले गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा २०७८ माघ १४ देखि २०७९ असार ३२ सम्म निकासा भएको ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले गत वर्षदेखि भूकम्पबाट प्रभावितहरुको निजी आवास पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण तथा  पुनःस्थापनाका लागि ‘भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि’अन्तर्गत आगामी बैठकमा पेस गर्न प्राधिकरणलाई सहमति दिएको छ ।

त्यसैगरी, बैठकले बहुप्रकोपीय विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत कार्यविधि तर्जुमा गर्न पनि प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । हाल मनसुनजन्य र अगलागीजन्य विपद् प्रभावितका लागि उक्त अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

तर भूकम्प, सुख्खा पहिरो, हिमपहिरो, हात्ती आक्रमण, हुरीबतास जस्ता विपद्बाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न यी कार्यविधिले समेट्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्री खाँणले विपद्बाट क्षति पुगेका सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिने नीति लिइएकोले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र प्राविधिक सहयोग पुर्याउन प्राधिकरण, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बैठकका एजेण्डा पेस गर्दै बाढी तथा पहिरोका कारण जोखिममा रहेका र क्षति व्यहोरेका स्थानीय तहमा केही रकम पठाएर काम गर्नसक्दा ठूलो जोखिमको खतरा टार्न सकिने बताए ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु एवं नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।