लोकतान्त्रिक समाज सहिष्णु पनि हुन्छ । समाजका सहिष्णुता र सद्भाव बढाउन विभिन्न पात्रको भूमिका हुन्छ भने राज्य संयन्त्र पनि विशेष जिम्मेवार तथा संवेदनशील हुनुपर्छ ।
 
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले सर्वोच्च अदालतप्रति गरेको सामान्य टिप्पणीले न्यायालयको मानहानि भएको उजुरीमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । एकजना हास्यकलाकारले हास्य कार्यक्रममा जाति विशेषको उपहास गरेको भन्दै उनलाई थुनामा राखी कारबाही चलाइएको छ । 
 
माथिका दुवै घटना खासै असामान्य होइनन् । महानगरपालिका प्रमुखको टिप्पणीमा तत्कालको निराशाले जन्माएको आक्रोश व्यक्त भएको छ । हास्य कलाकारको प्रस्तुति पनि नेपाली समाजको लामो व्यङ्ग्य र उपहास परम्पराकै कडी देखिन्छ ।
 
सामान्यतः महानगरपालिका प्रमुखको टिप्पणी उनको पदीय गरिमा अनुरूप देखिँदैन । तर, उनको टिप्पणीमा अदालतको मानहानिको नियत पनि ध्वनित हुँदैन । अर्थात्, उनको टिप्पणीमा मुद्दा चलाउनु सर्वोच्च अदालतको अमूल्य समय खेर फाल्नुजस्तो देखिएको छ । 
 
नेपालका कुनै पनि जातजाति, धर्म वा भाषाभाषीको उपहास हुँदा सिङ्गो राष्ट्रकै अपमान हुन्छ । यसैले विवादमा परेका हास्य कलाकारको प्रस्तुतिबाट धेरैको चित्त दुखेको हुनसक्छ । तैपनि, उनलाई थुनामा राख्ने आदेश भने न्यायिक मनबाट प्रेरित देखिँदैन ।
 
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले आफ्ना टिप्पणीहरू पदको मर्यादा सुहाउने गरी दिनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद नहोला । तर, उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाकै भरमा कारबाही अगाडि बढाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाकै उपहास हो ।
 
कुनै जाति, भाषा वा धर्म विशेषलाई उपहासको विषय बनाएर गरिने प्रस्तुति गतिलो हास्यव्यङ्ग्य मानिन सक्तैन । अपाङ्गता हुनेहरूको शरीर वा बोलीको नक्कल गर्ने नाममा गरिने उपहास त झन् अनुचित र अमानवीय हो ।
 
यस्ता विषयमा सजग गराउन सामाजिक संस्कारमै परिवर्तन जरुरी हुन्छ । संस्कार निर्माणको जग सजायको डरमा बस्दैन । सर्वोच्च अदालतबाट पक्कै पनि असहिष्णु र अनुदार निर्णय हुनेछैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले न्यायिक मनको प्रयोग विश्वास जो गरिन्छ । 
 
मुलुकभर छरिएका, संसारभर पुगेका र विश्वको प्राचीनतम सभ्यतामध्ये एउटा जोगाएर राख्ने नेवार समुदायप्रति हास्यकलाकारको टिप्पणीले उनैको उपहास भएको छ । नेपालको ‘मेल्टिङ पट’ मानिने समुदायले यस्ता टिप्पणी सहजै पचाउन सक्छ । 
 
यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखलाई कारण देखाउन दिइएको आदेश र कलाकारलाई थुनामा राख्ने निर्णय दुवै जनमानसलाई तर्साउनमात्र भएको त होइन ? न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक मन प्रयोग भएको पनि देखिनुपर्छ ।