काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । 

आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । 

सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपालाई सरकारले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । प्रतिबन्धकै क्रममा सशस्त्र गतिविधि जारी राखेपछि सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पक्रेर सरकारले मुद्दा चलाएको थियो ।

अन्ततः २०७७ साल फागुन २१ गते सरकार र नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भएपछि सो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो । पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेशपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विभाजन भएर धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा नेकपा (बहुमत) बनेको थियो । 

सोही नेकपा (बहुमत) पार्टीले सरकारले सहमति अनुरुप जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रिहाइ नगरेको भन्दै विरोध जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक बास्तोलाले आफ्ना नेता, कार्यकर्ताहरुलाई हालसम्म रिहाइ नगर्नु खेदजनक रहेको बताए । 

बास्तोलाले सबै मुद्दाहरु खारेज गरेर जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई तुरुन्त रिहाइ गर्न माग पनि गरे । तत्कालीन सरकारले नेकपासँग राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल र बहसको माध्यमबाट समाधान गर्दै जाने सहमति गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाए । 

संयोजक बास्तोलाले तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले), वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका सबै पार्टी र नेताहरुले पनि सहमति लागु गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूहरुको माग पूरा नभएमा सरकारले आफ्नो नीति स्पष्ट पार्न पनि माग गरे ।