कर्णाली प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पालैपालो प्रदेश सभाका सबै सदस्यलाई मन्त्री बनाउने तारतम्य मिलाएको छ । त्यसो त मूर्ती चोरीकाे अभियोगमा सजाय पाइसकेका गैरसांसदसमेत कर्णालीमा मन्त्री माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भइसकेकै हुन् ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई उनको पार्टी अध्यक्षले पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको हल्ला चलेको थियो ।  

प्रदेश संघीयताकाे महत्त्वपूर्ण संरचना हो । संघीय तथा स्थानीय तहबीच प्रदेश सरकार सेतुको भूमिका खेल्नुपर्ने हो । दुर्भाग्य, बितेका पाँच वर्षमा कुनै पनि प्रदेश सरकारबाट उदाहरणीय कार्य हुन सकेन । सबैतिर उस्तै नालायकी र भ्रष्टाचार देखियो ।   

संघीयता आफैंमा गलत पद्धति पक्कै पनि होइन । परन्तु, राजनीतिक दलका नेताहरूको नालायकीका कारण प्रदेश सरकारलाई जनताको उत्थानको संवाहक बनाउन सकेनन् । उल्टै उनीहरूका क्रियाकलापले जनमानसमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उब्जने जोखिम बढेको छ । 

कुनै पनि प्रदेशले सकारात्मक छवि बनाउन नसकेका बेला वाग्मती प्रदेश सरकारले नागरिकको मौलिक हकमै अतिक्रमण गर्ने र प्रदेशको अलग्गै गुप्तचरी संयन्त्र खडा गर्ने विवादास्पद कानुन बनाएको छ । संविधानको भावनाविपरीत बनाइएका  यस्ता कानुनबाट संघीयताकै संरचनाप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ । 

यसबीच गण्डकीको बजेट काण्ड, लुम्बिनीको शपथ ग्रहणदेखि सांसद अपहरण, मधेसको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचारजस्ता अनेकौं विकृति र विसङ्गति देखापरे । यी सबैलाई संघीय लोकतन्त्र विरोधीहरूले प्रदेश संरचना नै गलत हो भन्ने भ्रम फैलाउन दुरुपयोग गरेका छन् ।

माथिका सबै विकृतिहरू यथार्थमा संघीयताकाे उपज भने होइन । नेपालका राजनीति दलका नेताको बदनियत, नालायकी र अज्ञानले उब्जाएका समस्या हुन् । जिम्मेवार हुनुपर्नेहरू गैरजिम्मेवार र स्वार्थी भएकाले यस्ता विकृति पैदा भएका हुन् ।

तस्करीमा सजाय पाएको गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने वा सबै सांसदलाई मन्त्री हुने पालो पुर्‍याउनेमा दोषी माओवादी केन्द्र हो संघीयता होइन । यथार्थमा राजनीतिक शक्तिको यसरी दुरुपयोग गर्नेहरू संघीयताका ‘कलङ्क’ हुन् ।

यसैले संघीयता र त्यसमा पनि प्रादेशिक संरचनाप्रति जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले पदलोलुपता र भ्रष्ट क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन । अहिलेका नेताहरूबाट यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

यसैले अबको निर्वाचनमा जनताले विकृति र विसङ्गतिका पुञ्जहरूलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ । कम्तीमा पनि विवादमा परेकाहरूलाई चुनावबाटै परास्त गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ । संघीयताका धमिरालाई जनताले नै पन्छाए भने लोकतन्त्र विरोधीहरूले पनि शिर उठाउनेछैनन् ।