काठमाडाैं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक ढङ्गबाट भन्सार दररेट कायम गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

सङ्घको ४२ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले सङ्घीय संसद्मा पेस भएका आर्थिक विधेयक द्रुतमार्गबाट पारित गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन् । 

कोरोना भाइरसका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्धबाट झन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र अर्थतन्त्र चलायमान एवं सुदृढ हुने धारणा व्यक्त गरे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योगी–व्यवसायीको सुझाव बमोजिम निकासी–पैठारी क्षेत्रका उल्झन हटाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै सुदृढ अर्थतन्त्रका पक्षमा रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरे ।

उद्योग व्यवसायी क्षेत्रसम्बद्ध सङ्घ/संस्थाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री बडूले भने, “वैदेशिक मुद्रा बचाउनका लागि विलासितका केही सामानको आयातमा अहिले प्रतिबन्ध लगाइएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको लक्षण देखिनासाथ साबिककै अवस्था कायम हुनेछ । आयात निर्यात क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकार सदैव तयार छ ।”

पूर्वउद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा परिचित उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विश्वभर कोरोना भाइसरका कारण सर्वत्र प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भए पनि पछिल्लो समय मुलुकको उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिने क्रम बढेको बताए ।

सङ्घका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलले मुलुकमा विकास निर्माण एवं पुँजीगत खर्च कम भएको, आर्थिक तरलताको अवस्था कायम रहेको, बैंकको ब्याजदर वृद्धि भएको र श्रमशक्ति विदेश पलायन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै समृद्ध एवं सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका दिशामा अघि बढ्न सरकारसँग अनुरोध गरे । रासस