काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा भ्रम फैलाइएको भन्दै भ्रमपूर्ण समाचारको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको छ । 

शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्मा र अधिवक्ता गणेश केसीले दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै भ्रमको पछि नलाग्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा उल्लेख नभएका कुराहरुका विषयमा पनि भ्रम छर्ने काम भएको उल्लेख गरेका छन् । 

“यथार्थता के हो भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दासम्म निरन्तर रूपमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन् । हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन विवाह दर्ता पछि ५÷७ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन,” दस्तावेजमा लेखिएको छ, “न त यस्तो व्यस्था वर्तमान संविधानले नै गरेको छ । यस सम्बन्धमा यसपूर्व २०७८ साल जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको अध्यादेश र २०७५ सालमा ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन ।”

कांग्रेसले संशोधित विधेयकमा दफा–८ (१) (क) (क १) को लोग्ने वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नेसम्बन्धी विषय पूर्णतया कार्यविधिगत मात्रै भएको र त्यसबारे नागरिकतामा कुनै विवरण उल्लेख नहुने प्रस्ट पारेको छ ।