काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आयु एक महिनाभन्दा पनि कम मात्र बाँकी छँदा संघीय संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको छ । उक्त विधेयकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका दुवैतर्फका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेपछि त्यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, मानवअधिकारकर्मी, द्वन्द्व प्रभावित र विदेशी राजदूतको समेत दौडधुप सुरु भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) उक्त विधेयकप्रति निकै आक्रामक देखिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानसहितको विधेयक अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन् । भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, “अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो– द्वन्द्वकालका घटनाका एउटा पक्ष अब तपाईं हो, अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् । मैलै भन्दै आएको थिएँ– तपाईं दुई पक्ष भएर मिलाउनुस्, हाम्रो आपत्ति हुन्न तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चित्त बुझाउनुस्, अदालतका फैसलालाई सम्बोधन गर्नुस् । यो देशको प्रमुख प्रतिपक्ष हो एमाले । एमालेलाई थाहा नै नदिई संसद्को आयु एक महिना पनि बाँकी नभएको समयमा यस्तो विधेयक ल्याएर के गर्न खोज्नुभएको ? संसद्मा एमाले पनि छ भन्ने बुझ्नुभएन ?” ओलीले एमालेसँग शत्रुवत व्यवहार नगर्न पनि आग्रह गरे ।

प्रतिनिधिसभाको आयु केही दिनमात्र बाँकी छँदा सरकारले यति महत्त्वपूर्ण विधेयक बहुमतको बलमा पेलेर हतार–हतार पास गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै भने, “यो सरकार प्रचण्डपथमा चलेको छ । यस्तो गर्ने छुट तपाईंलाई छैन ।” मंगलबारै प्रधानमन्त्री देउवासँग कुरा गरी समाय मिलाएका ओली उपाध्यक्षद्वय नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई साथमा लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । 

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पेस गर्नेबित्तिकै मंगलबार माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र उनकी पत्नी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उनको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।

संघीय संसद् भवन, नयाँबानेश्वरस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको च्याम्बरमा पुगेका पुन दम्पतीसँग ओलीले अलि रुखो व्यवहार गरे । एमालेका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङसहित अन्य सांसद्हरूसमेत नै भेट गरेका पुनलाई ओलीले भने, “अहिले पनि द्वन्द्वपीडितहरूमाथि धम्की र कुटपिट जारी छ । बलमिच्याइँ गरी यस्तो कानुन ल्याएर सरकारले जबर्जस्ती गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस्तो गरेर पनि समस्या हल हुन्छ ?”

पुन दम्पतीलाई एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, “पहिला प्रक्रियामा जाऊँ न, त्यसपछि सांसद्हरूले संशोधन गर्न पाउनुहुन्छ । अनि सल्लाह गरौँला ।” पुन दम्पतीसँग ओलीले सांसद्हरूको बीचमै बसेर कुराकानी गरे, पुन दम्पती फर्कीए । 

संसद्बाट कानून नै बनाएर दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली बिहान ९ बजे बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री देउवासँग आपत्ति जनाएका थिए । अपराह्न १ बजे नेपालका लागि अमेरिकी र्‍यान्डी बेरी, बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटसहित युरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्डका निमित्त राजदूतहरू सहभागीको टोली एमाले मुख्यालय, च्यासल पुगेर मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र सर्वोच्च अदालतको विगतका फैसलालाई नसमेटिएकोबारे ओलीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । 

उक्त भेटबारे नेम्वाङले जानकारी दिए, “अध्यक्ष कमरेडले सरकारी विधेयकमा नसमेटिएका सर्वोच्च अदालतको फैसला र मानवअधिकारप्रति जनाएको प्रतिबद्धताका विषयमा हामी संशोधन प्रस्ताव राख्छौँ भन्नुभयो ।” भेटमा नेम्वाङले यस विषयमा संसदीय समितिमा लगेर मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र अदालतका फैसला समेटिए/नसमेटिएकोबारे दफाबार छलफल पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै एमालेले विधेयकलाई पूर्ण बनाएर मात्र पारित गर्न भूमिका खेल्ने बताएका थिए ।

विधेयकका विवादित विषय
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले गत असार ३१ गते दर्ता गरेको विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको अपराधमा संलग्न पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याएको द्वन्द्वप्रभावितहरूको आरोप छ । यसप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित नागरिकहरूले पनि विरोध जनाइसकेका छन् । 

संशोधन विधेयकमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई फरक–फरक परिभाषा गरिएको छ । “क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना” लाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनिएको छ  । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले बाह्रखरीसँग भने, “हत्या, बलात्कारजस्ता घटनालाई पनि निर्ममतापूर्वक र ममतापूर्वक भनी छुट्ट्याउन मिल्दैन । लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी र ओखलढुङ्गाका शिक्षक गुरु लुइँटेलका हत्यालाई दुई किसिमका हत्या भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने नियत यसमा देखिन्छ ।”

विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दा हेर्न न्यायपरिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय ‘विशेष अदालत’ गठन गरिने उल्लेख छ, जसका उच्च अदालतसरहका न्यायाधीश हुनेछन् । उक्त अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने र त्यसउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अर्का पूर्वसदस्य प्रा. कपिल श्रेष्ठ यसलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “लोकतन्त्रमा पुनरावेदन नलाग्ने अदालत हुँदैन । त्यसो भए किन सर्वोच्च अदालत चाहियो ? आफूलाई चाहिएको बेलामा अदालत गठन चाहिएअनुसारको फैसला गराए भइहाल्यो नि !” उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी कानुनमन्त्रीले यस्तो संशोधन तयार पारेको बताए । “एकपल्ट मन्त्री बन्नका लागि यस्तो काम पनि गर्न हुन्छ ?”, प्रा. श्रेष्ठले आक्रोश पोखे, “यो द्वन्द्वपीडितप्रतिको घोर अन्याय हो । मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत छ । विधेयकले झुक्याएर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने अपराधीलाई क्षमादान दिने प्रयास गरेको छ ।” 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटनामा सामान्य फौजदारी न्यायप्रणाली लागू नहुने भन्नेबारे आफू पनि जानकार रहेको बताउँदै प्रा. श्रेष्ठले भने, “मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताप्रति नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई नसमेटी हुँदैन । १६ वर्षसम्म चूप लागेर बस्ने अहिले केही दिनमा हतार–हतार कानुन संशोधन गरी यसलाई टुङ्ग्याउन मिल्दैन ।”

अधिकारकर्मी प्याकुरेल क्षमादान दिने अधिकार पीडितमा मात्र हुने बताउँदै सरकारले बलजफ्ती गरेर समाजमा मेलमिलाप हुन नसक्ने बताउँछन् । “पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, ऊ त्रासबाट मुक्त हुनुपर्छ,” उनले भने, “त्यसरी क्षमादान दिएमा मात्र समाजमा शान्ति र मेलमिलाप हुनसक्छ ।”

अत्यन्त सहिष्णु नेपाली समाजमा सशस्त्र द्वन्द्व सिर्जना गर्नु आफैँमा ठुलो अपराध भएको बताउँदै प्रा. श्रेष्ठले भने, “राज्यपीडित र माओवादीपीडित न्यायको खोजीमा एकसाथ आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाली समाजमा योभन्दा सहिष्णुताको उदाहरण अरु के खोज्नुपर्छ ? यस्तो समाजमा नेपाली–नेपालीबीच हत्या हिंसा मच्चाउनु धेरै ठूलो अपराध थियो ।”

विधेयकमा “पीडितलाई भएको क्षति र पीडकले आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको विचारका आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानका लागि सिफाशि गर्न सकिने, आयोगले सिफारिस गरेको तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने” पनि उल्लेख छ । विधेयकमा आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले छ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताले प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ । मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले भने सामान्य फौजदारी न्यायिक प्रणालीभन्दा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रणाली फरक हुने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले  उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “द्वन्द्वका घटनामा सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार गरी चार  पिलर भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्व किन भयो भन्ने कारण पत्ता लगाउँछ । केही गम्भीर किसिमका घटनालाई ट्रायलमा लिएर जाने र अरूमा मेलमिलाप गर्ने प्रचलन संसारमै छ ।”

“संसारभरि प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा मात्र कारबाही भएको छ । कम्बोडियामा २० लाख मानिस मारिएका थिए, त्यहाँ ३० वटा मुद्दा चल्यो र १८ जनाले सफाइ पाए । तीन जनालाई मात्र सजाय भयो,” कानुनमन्त्री कोइरालाले भने, “जम्मै घटनाहरू कारवाही प्रक्रियमा जान्छ भनेर वकालत गर्नु भनेको यसलाई अघि बढाउन नचाहनु हो । किनभने, यसमा दलहरू पनि सहमत हुनुपर्‍यो, सेना पनि सहमत हुनुपर्‍यो । यसका प्रमुख पक्षहरू राजनीतिक दल, सेना रर पूर्वलडाकूलाई पनि सहज वातावरण नबनाई अघि बढ्दै  बढ्दैन ।” उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको पनि जानकारी दिए ।

मारमा पीडितका परिवार
०५९ सालदेखि छोरा विपीन भण्डारी बेपत्ता भएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी संक्रमणकालीन न्याय पीडित पक्षकेन्द्रित हुन नसकेको बताउँछन् । पहिलो संविधानसभा सदस्य भइसकेका उनले बाह्रखरीसँग भने, “०५२ सालदेखि हिसाब गर्दा २७ वर्ष भयो । शान्ति सम्झौता भएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ । बेपत्ता सार्वजनिक ६० दिनभित्र गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।”

न्यायमा ढिलाइ हुँदा सरकारप्रति विश्वास हराएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए । द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि संघर्षरत भण्डारीले संविधानको धारा ४२  मा ‘सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक’ राखिएको उनले बताए । भने, “बेपत्ता परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि राज्य अविभावक बन्न सक्नुपर्थ्यो । ज्यादती गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्थ्यो । अहिलेको अवस्था हेर्दा पीडित परिवारका नाति/पनातिले मात्र क्षतिपूर्ति र  परिपूरण पाउलान् जस्तो छ ।” 

विधेयकमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिनु ठिक नभएको उनले बताए । भने, “पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गर्नु हुन्न । बरु यस्ता मुद्दाको पुनरावेदन हेर्न तीन जना न्यायाधीश रहेको विशेष इजलास खडा गरिनुपर्छ ।”

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “सशस्त्र द्वन्द्व घोषणा गर्ने ‘प्रचण्ड’ को वैचारिक अवसान भएको छ । अब उनी प्रचण्ड होइन, पुष्पकमल दाहाल मात्र बाँकी छन् । उनको वैचारिक अवसान भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व दबाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भौतिक अवसान भएको छ । त्यसैले ढिला भयो । सङ्क्रमणकालीन न्याय अब नाति/पनातिका पालामा मात्र लागू होला जस्तो लाग्छ ।”