चुनाव घोषणा भए पनि सरकारले भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गरिरहेको छ । कैलालीकाे लम्कीचुहा नगरपालिका–३, बल्चौरका १२४ बादी परिवारलाई मंगलबार मङ्गलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले लालपुर्जा हस्तान्तरण गरिन् । 

भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी बनाइनु सराहनीय कार्य हो । तर, राम्रो काम पनि बेला र समय हेरेर गर्नुपर्छ । चुनावका बेला जनमत प्रभावित हुनेगरी जग्गा वा अरू कुनै पनि वस्तु वितरण गर्नु भने पक्कै पनि उचित होइन । 

केही दिन पहिले निर्वाचन आयाेगले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यले तजबिजमा योजना वितरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी बजेटमा परेकाबाहेक नयाँ आयोजना वितरण गर्न पनि आयोगले रोक लगाएको छ ।

यसरी नयाँ आयोजना वितरण र कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुको तात्पर्य सरकारको कुनै पनि क्रियाकलापबाट निर्वाचनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने नै हो । सरकारलाई चुनावमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गर्न दिइने हो भने निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनसक्तैन । 

वर्षौंसम्म थाती राखिएका भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने प्रयासका नाममा चुनावमा प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गरिनु उचित होइन । तामझामसहित आयोजित वितरण कार्यक्रम सत्ता गठबन्धनका पक्षमा जनमत आकर्षण गर्ने प्रयासकै अभिन्न अङ्ग देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावकाे स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न रोक्नुपर्छ । कम्तीमा राज्यकाे तर्फबाट हुने गरिने कामबाट दल वा व्यक्ति विशेषले अनुचित लाभ लिने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन । यसैले लालपुर्जा वितरणलगायतका काममा बन्देज लगाउनुपर्छ ।

अहिले कागजकाे टुक्रामात्र दिइने न हो । लालपुर्जा वितरणकाे काम चुनावपछि गरे पनि पाउनेहरूकाे जीवन चर्यामा कुनै अन्तर पर्ने होइन । लालपुर्जा पाउनेहरू जहाँ बसेका छन् त्यहीँ र त्यस्तै अवस्थामा नै रहिरहने हुन् ।

आयोगका पदाधिकारी बेलैमा सजग नहुने हो भने सरकार नैतिकता र वैधताकाे सबै सीमा उल्लङ्घन गर्न सक्ने देखियो । सरकारी पक्षले सीमा नाघेपछि विपक्ष पनि तमासा हेरेर पक्कै बन्नेछैन । चुनावमा यस्तै होडबाजीले पैसाकाे खोलो बग्ने, हिंसा हुने र वैदेशिक चासो बढ्ने गर्छ ।       

यसैले निर्वाचन आयोगले सरकारलाई चुनावका मुखमा लालपुर्जा वितरण नगर्न निर्देशन दिनुपर्छ । साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलगायत लालपुर्जा वितरणमा संलग्न अधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण लिएर नसिहत पनि दिनुपर्छ ।