संसारमा ‘साइलक’हरूको ‘चोके ब्याज’ लिने अभ्यास नयाँ नै त होइन तैपनि अचेल ‘मिटर ब्याज’का नाममा चलेको त्यो धन्दा सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुँदैन । यसैले सरकारले अनिच्छापूर्वक नै भए पनि कार्यदल बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको हुनुपर्छ ।
 
दैनिक गुजारा चलाउनदेखि उपचार, शिक्षा वा चाडपर्व मनाउनसमेत अप्ठेरा पर्दा समाजमा सरसापटी गरेर गर्जो टार्ने चलन छ । त्यही चलनका आडमा चोके साहुहरूले बढी ब्याज र ब्याजको पनि स्याज लिएर रिन लिनेको वास उठाउँछन् । 
 
केही वर्ष यता ‘मिटर ब्याजी’ साहुले सापटी लिनेसँग अनुचितरूपमा रहम असुलेको वा असुल्ने क्रममा घरबारै हडपेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । पीडितहरूले आन्दोलनै गरेर पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी कारबाही गरेको छैन ।
 
चोके ब्याज असुल्नु गैरकानुनी त हो नै अप्ठेरामा परेकाहरूलाई बाध्य बनाएर तिनको सम्पत्ति हडप्नु अमानवीय कार्य पनि हो । एक प्रकारले यस्तो अभ्यास मानव बन्धक बनाएर फिरौती असुल्नुजस्तै दण्डनीय अपराध हो । 
 
बन्धक बनाइएका घटनामा प्रहरी प्रशासनले निकै तदारुकताका कारबाही गरेको देखिन्छ । मिटर ब्याजका घटनामा भने त्यस्तो तदारुकता प्रहरीले देखाउँदैन । सत्ता र शक्ति हुनेहरूकै आडमा मिटर ब्याजको गैरकानुनी धन्दा चलाइएकाले यसमा प्रहरी प्रशासन उदासीन रहेको हुनुपर्छ । 
   
सरकारले कारबाही गर्ने भनेपछि विभिन्न जिल्ला १ हजार ९३७ वटा मिटर ब्याज पीडितहरूको उजुरी परेको जानकारी दिइएको छ । यसरी उजुरी लिएर पनि सरकारले कारबाही गरेन भने त्यसले एकातिर मिटर ब्याजीहरूको मनोबल बढ्नेछ भने अर्कातिर राज्यप्रति जनविश्वास झन् कम हुनेछ ।
 
यसपटक भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका अनुसार सरकारले मिटर ब्याज लिएर जनताको दोहन गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कारबाही गर्ने भएको छ । यद्यपि, गृहमन्त्रीको कथन सजिलै पत्याउन भने सकिँदैन । गरिबका पक्षमा हुने निर्णय कार्यान्वयन बिरलै जो हुन्छ ।
 
इच्छाशक्ति हुने हो भने जिल्ला प्रशासनहरूले नै मिटर ब्याज पीडितको उद्धार गर्न सक्छन् । भूमिसुधार लागु गर्दा नेपाली समाजमा बढी ब्याज लिने साहुको थैली भुस हुने गरेजस्तै मिटर ब्याजीको साउँ उठिसकेको भए तमसुक च्यात्ने गरे हुन्छ । 
 
मिटर ब्याजीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारले तदारुकता देखाएसँगै नेपालका बैंक र विशेषगरी सहकारीलगायतका वित्तीय संस्थाहरूमा पनि ब्याजको समेत ब्याज असुल्ने र कालान्तरमा पहुँच नहुने ऋणीको धितो नै लिलाम गर्ने अभ्यास रोक्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यक्तिले लिँदा गैरकानुनी हुने ब्याजको पनि ब्याज संस्थाले लिँदा उचित पक्कै हुँदैन ।