प्रदेश १ र गण्डकी सरकारले प्रदेश सभाका सदस्यलाई उपलब्ध गराउन लागेको पैसा वितरण नगर्ने निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगको यस निर्देशनले चुनाव स्वच्छ र निष्पक्ष हुने आशा जगाएको छ । 

निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यले तजबिजमा वितरण गर्ने योजनाका लागि विनियोजित रकम वितरण गर्न रोक्ने आयोगको निर्देशन सराहनीय देखिन्छ । आयोगको निर्देशन अरू प्रदेश र स‌ंघका लागि पनि स्वतः बाध्यकारी हुनेछ ।

नियत खराब नभए चुनावको घोषणा भएपछि योजना वितरणका काम स्वतः बन्द हुनुपर्थ्यो । राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर चुनावमा व्यक्ति वा दल विशेषका पक्षमा वातावरण बनाउने काम अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हो ।

स्वच्छ र निष्पक्ष भएमात्रै निर्वाचनमा जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुनसक्छ । त्यसका लागि उमेदवार वा निजका समर्थकले गर्न पाउने खर्चको सीमासमेत तोकिएको छ । तर, प्रभावशाली उमेदवारहरूले चुनावमा राज्यको ढुकुटीलगायत साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्छन् ।

निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुने प्रत्याभूतिका लागि संविधानमै निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यसैले निर्वाचनमा बेला आयोग सक्रिय र संवेदनशील हुनै पर्छ । आयोगले उमेदवारका गतिविधि र अभ्यासमा निकट निगरानी पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

राजनीतिक दलका नेता विशेषको निकट व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरिने अभ्यास छ । फलस्वरूप, धेरैका मनमा आयोगका पदाधिकारी निष्पक्ष नहुने सन्देह रहेको हुन्छ । विगतमा केही त्यस्ता उदाहरण देखिएका पनि छन् ।

बहुसङ्ख्यक जनताले निर्वाचनको निष्पक्षतामा विश्वास गरेनन् भने लोकतन्त्रको मूल मर्ममै चोट पुग्छ । यसैले पनि चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन र देखाउन निर्वाचन आयोग सक्रिय र संवेदनशील हुनु जरुरी भएको हो । 

सरकारमा रहेका व्यक्ति र दलले मात्र होइन विपक्षका रहेकाहरूले समेत सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई दूषित बनाउन सक्छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको इमानदारी, सजगता र कर्तव्यपरायणताले मात्र निर्वाचनमा देखिने विकृति र विसङ्गति रोकिन सक्छ ।

प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पैसा नबाँड्न दिएको निर्देशनको मर्मवपरीत कसैले पनि निर्वाचनलाई दूषित बनाउने प्रयास नगरून् भनी आयोगले निकट निगरानी राख्नु जरुरी छ । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन जनसाधारणले पनि आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।