काठमाडौं । नेपाली चलचित्र उद्योगमा बेला–बेला केही फिल्ममेकरले उठाउँदै आएको विषय हो, टिकटको दर । अधिकांश सिंगल थिएटर पछिल्लो समय बन्द भए । महलहरूमा मल्टिप्लेक्स खुल्न थाले । मल्टिप्लेक्सको विकाससँगै टिकट दर पनि महँगियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर दर्शकलाई त प¥यो नै, सँगै आफूहरू पनि यसबाट प्रभावित भएको मेकरहरूको गुनासो छ ।
सबै चलचित्रको टिकट दर घटाउन नसके पनि विदेशीको भन्दा नेपाली सिनेमाको कम हुनुपर्नेमा मेकरहरूको जोड छ । नेपाली चलचित्रको टिकटको मूल्य हिन्दी र अंग्रेजी चलचित्रको भन्दा कम हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपालमा चलचित्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै हिन्दी र अंग्रेजी सिनेमा प्रदर्शनबाट उठाइने विकास शुल्क हो । विकास शुल्क तिर्नेसरह नेपाली सिनेमाको पनि टिकट दर कायम हुनु गलत भएको चलचित्र निर्देशक नरेशकुमार केसीको तर्क छ । “अतिरिक्त शुल्क जोडेर तय गरिएको टिकटको मूल्यमै नेपाली चलचित्रको टिकटको पनि मूल्य हो भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ,” नरेश भन्छन्, “अतिरिक्त शुल्कसहित जोड्ने टिकटको मूल्यमै सहुलियत दिइएको चलचित्रको पनि मूल्य हुन्छ भने यसलाई जायज नमान्न पनि सकिन्छ ।”
निर्माता महेन्द्र अधिकारी नेपाली चलचित्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि यसको मूल्य तुलनात्मक रूपमा अरू भाषाका सिनेमाको भन्दा कम हुनुपर्ने बताउँछन् । “अष्ट्रेलियामा पनि यो प्रयोगमा भएको कुरा हो । विदेशी भाषाका चलचित्रको तुलनामा अष्ट्रेलियाले आफ्नो चलचित्र उद्योगको सिनेमाको टिकटको मूल्य सस्तो गरेको छ,” महेन्द्र अगाडि थप्छन्, “नेपालमा पनि नेपाली चलचित्रको भन्दा हलिउड र बलिउड सिनेमाको टिकट महँगो हुनुपर्छ ।” यसले नेपाली मेकरलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको तर्क छ ।
कलाकार, निर्देशक तथा निर्मातासमेत रहेका नवल खड्का हलमा दर्शकले खरिद गर्ने टिकटको दरमा तलमाथि नभए पनि अरू बाटोबाट विदेशी सिनेमालाई कर र सेवा–सुविधको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । महँगो वस्तु मात्र राम्रो भन्ने मानसिकताले पनि काम गर्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै नवल भन्छन्, “हलमा दर्शकले खरिद गर्ने टिकटको मूल्यमै फरक प¥यो भने त्यसले उल्टै मेकरलाई असर गर्न सक्छ । महँगो चिज मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम ग¥यो भने डेढ÷दुई सयको लोभ कसैले गर्छन् जस्तो लाग्दैन ।”
नेपाली सिनेमा अहिले आफ्नै देशमा रक्षात्मक पंक्तिमा रहेको सत्यलाई बुझेर राज्यले विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ । आफ्नै देशमा एक नम्बरमा नरहेको नेपाली सिनेमाले अरूको देशमा गएर कहिल्यै आफूलाई एक नम्बरमा नउभ्याउने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “अरूको देशमा गएर फाइट गर्न पहिला आफ्नै देशमा एक नम्बर हुनुपर्छ । यसको वातावरण राज्यले बनाउने हो ।”
कतिपय देशले विदेशी सिनेमालाई ७० प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेको उनले सुनाए । नेपालमा पनि विदेशी सिनेमामा लगाइएको कर बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । विदेशी भाषाका चलचित्र नेपालमा रिलिज नै गर्न नदिने भन्ने व्यावहारिक नहुने उनी बताउँछन् । न्यूनीकरण भने गर्न सकिने उनको तर्क छ । यद्यपि, नेपालमा अहिले त्यो अवस्था नरहेको नवलको गुनासो छ । “हिन्दी सिनेमा यहाँ अहिले पनि शुक्रबार लाग्ने चलचित्र बिहीबार राति आइपुग्छ र रातारात सेन्सर पास हुन्छ । तर, त्यति सजिलै नेपाली सिनेमा सेन्सर गराउन सकिँदैन । नेपालीलाई भन्दा हिन्दी सिनेमालाई प्राइम टाइमको सो दिइन्छ ।”
सेन्सरमा नेपाली चलचित्रलाई अनावश्यक दुःख दिने र सामान्य सिनसमेत हटाउन लगाउने गरेको नेपाली मेकरहरूले गुनासो गर्दैै आएका छन् । विदेशी सिनेमामा रहेका असहज भाषा र दृश्य सेन्सरले पास गर्ने तर नेपालीका ‘नर्मल’ भाषा र दृश्यसमेत काटेर दुःख दिने गरेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले नेपाली सिनेमामाथि राज्यबाटै विभेद भइरहेको नवलको जिकिर छ । टिकटको दरमा नभई करमा नेपाली सिनेमाले छुट पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
निर्माता राजकुमार राई स्वदेशी र विदेशी चलचित्रको टिकट दरका विषयमा बहस चलाउनुपर्ने समय आएको बताउँछन् । टिकटको दर तलमाथि गर्ने वा नगर्ने यसको मुख्य आधार दर्शकको चाहनालाई बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । हचुवाको भरमा तत्काल निर्णयमा पुग्न नहुने उनी बताउँछन् । व्यक्तिगत धारणामा भने उनी स्वदेशी सिनेमाको प्रवद्र्धन र ब्रान्डिङका लागि पनि नेपाली चलचित्रको टिकटको मूल्य केही कम हुनुपर्ने बताउँछन् ।
आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँले तोक्न पाउनुपर्ने पनि बहसको विषय भएको र यसमा अध्ययन गर्न सकिने उनको धारणा छ । चलचित्रलाई आर्टको व्यापार भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँले तोक्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिने उनको तर्क छ ।
“मुम्बईलगायत भारतकै केही स्टेटमा आफ्नो सिनेमाको टिकटको रेट प्रोडुसर आफैँ र कतै थिएटरले सोअनुसार तोकेको पाइन्छ,” चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी भन्छन्, “पहिलो हप्ता टिकटको रेट केही महँगो हुन्छ भने दोस्रो हप्ताबाट केही कम हुन्छ । हामीसँग अनुभव छैन भने अरूबाट नै सिक्ने हो ।”
कतिपय देशमा प्रोडुसरले नै केही हलको एक हप्ताको टिकट पूरै किनेर आफ्नो सिनेमाको टिकट मूल्य बढाउने गरेका छन् ।
महँगोमा बनेको चलचित्रको टिकट महँगो नै हुनुपर्ने र सानो बजेटमा बनेकाको मूल्य कम नै हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको उनी बताउँछन् । राजकुमार भन्छन्, “जुनसुकै भू–भाग र भाषाबाट जतिसुकै लगानीमा बनेर आए पनि उद्देश्य एउटै भएकाले टिकट दर पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।”
विषयवस्तुको उठान, प्रस्तुति र प्रविधिको अभावका बाबजुद काम गरिरहेकाले केही कम मूल्यमा टिकट बेच्नुपर्ने विषय उठे पनि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र विनाप्रतिक्रिया कुनै निर्णयमा पुग्न हतार गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । नेपाली र विदेशी सिनेमाका दर्शकसँग पनि बृहत् छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । चलचित्र राम्रो भए प्रोडुसरले आफैँ टिकट दर तोक्ने गरेको बाहिरी देशको उदाहरण उनी प्रस्तुत गर्छन् । राजकुमार भन्छन्, “सबैभन्दा पहिलो कुरा त चलचित्र राम्रो हुनुपर्छ । विषयवस्तु र प्रस्तुति राम्रो हुनुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल र अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।”
विदेशीभन्दा केही सस्तो भए नेपाली सिनेमा हेर्ने दर्शकको संख्या बढ्ने अपेक्षा नेपाली प्रोडुसर र मेकरमा रहेको राजकुमार बताउँछन् । “नेपाली प्रोडक्टको हिसाबले केही प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई पनि म अन्यथा सोच्दिनँ । म बोर्डमा हुँदा पनि यो कुरा आएको हो ।”
कला–साहित्यलाई छोडेर विदेशी प्रोडक्टसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाली उत्पादन सस्तो हुने गरेको उनको भनाइ छ । “आर्ट बाहिर गएर अरू उत्पादन हेर्ने हो भने नेपालीभन्दा विदेशी सामग्री केही न केही महँगो नै हुन्छ,” निर्माता राजकुमार भन्छन्, “यसले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन स्वतः हुन्छ भन्ने नै हो । तर, भाषा, कला र साहित्यसँग जोडिएको हुनाले चलचित्रको सन्दर्भमा गलत पो भइहाल्छ कि भन्ने डर पनि छ ।”
नेपाली सिनेमाको विकास र प्रवद्र्धनको विषयलाई लिएर अक्सर धेरै विषय उठाइन्छ । यो भनेको कमजोर नेपाली सिनेमालाई कसरी उकास्ने भन्ने चिन्ता हो । “जबसम्म हाम्रा चलचित्रले विदेशी सिनेमासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनन्, तबसम्म यो वा त्यो गरे हुन्छ कि भनेर विभिन्न विषय र विकल्पमा कुरा उठिरहन्छ,” चलचित्र निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल भन्छन्, “तर, मुख्य कुरा विषय र प्रस्तुति नै बलियो हुनुपर्छ । आर्ट नै प्रधान भएर आउनुपर्छ । चलचित्र आफैँमा सशक्त भएपछि, प्रतिस्पर्धामा अब्बल भएपछि धेरै विषय आफैँ समाधान हुँदै जान्छन् । धेरै विकल्पहरूको खोजी र त्यसमा बहस नै हुँदैन ।”
प्रतिस्पर्धात्मक चलचित्र निर्माण भएको खण्डमा धेरै विषयको सम्बोधन स्वतः हुने उनी बताउँछन् । नेपाल आउने विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सिनेमा नेपालमै बने धेरै समस्या आफैँ हल हुने उनको ठहर छ ।
