न्याय पाउनकै लागि कुनै नागरिकले आत्मघातको प्रयास गर्नु राज्यको असफलताको मात्र होइन विवेकहीनताको पनि चरम अवस्था हो । निहारिका राजपुतको आत्मदाहको प्रयत्नले नेपाल त्यही अवस्थामा पुगेको देखाएको छ ।
 
बलात्कारका कारण बसेको गर्भबाट जन्मेको सन्तानको बाबु किटान गर्नका लागि डीएनए परीक्षण गरी पाऊँ भन्दै सत्याग्रह गर्दै आएकी निहारिकालाई यसभन्दा पहिले नै सरकारले सम्झौता गरेको थियो । तर, कुन्नि कुन विवशताका कारण सरकारले सम्झौता पालना गरेन ।
 
त्यसपछि निहारिकालाई अनशन बसेकै ठाउँबाट पक्रेर प्रहरीले थुनामा राख्यो । प्रहरीको थुनाबाट उम्केपछि पनि उनले आफ्नो न्याय खोज्ने अभियान कायमै राखिन् । राज्यले तै पनि बेवास्ता गरेपछि उनले राष्ट्रपति निवास सामु आत्मदाहको प्रयास गर्दा प्रहरीले बचाएको छ ।  
 
आरोप लाग्दैमा कुनै व्यक्तिलाई अपराधी घोषित गर्न मिल्दैन । तर, महिला स्वयंले आफूमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाएपछि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले बेवास्ता गर्नु भने न्यायको हत्या गरेसरह हुन्छ ।
 
बलात्कारका पुराना घटनामा प्रमाण जुटाउन सहज हुँदैन । तर, पीडितको बयानलाई प्रमाणकै रूपमा मान्यता दिन थालिएको छ । निहारिकाका हकमा त प्रमाण जुटाउन गाह्रो पनि छैन । उनले नै सन्तान र बलात्कारको आरोप लागेको व्यक्तिको डीएनए परिक्षणको माग गरेकी छन् । 
 
पहिले सहमति भएजस्तै डीएनए परिक्षण गरिए सत्य सामु आउनेछ । विज्ञानसम्मत परीक्षणबाट प्रमाण जुटाउन प्रहरीले असहयोग गर्नुको कारण अपराधी जोगाउन सत्ताधारीहरूको मिलेमतो रहेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । 
 
पीडितले १७ वर्षको उमेरमा आफूमाथि बलात्कार भएको दाबी गरेकी छन् । नेपाल प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्थ्यो भने उनको उजुरी पर्नेबित्तिकै डीएनए परीक्षण गराउनु पर्थ्यो । प्रहरीले आलटाल गरे सरकारी वकिल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत अग्रसरता देखाउनु पर्थ्यो ।
 
अनशन बसेर सहमति भइसकेपछि त झन् कम्तीमा गृह, कानुन तथा न्याय र महिला, बालबालिका मन्त्रीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गराउनु पर्थ्यो । संसद्को सम्बन्धित समितिहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगहरू पनि यस प्रकरणमा आफ्नो कर्तव्यबाट चुकेको देखियो । 
 
राज्यका अरू अङ्गले कर्तव्य पूरा गरेनन् भने तिनलाई सचेत गराउने दायित्व पनि न्यायपालिकाको हो । निहारिकालाई सरकारका अरू निकायले न्याय दिलाउन नखोजेकाले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 
 
नागरिकले आत्मदाह गर्ने अवस्थामा समेत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले कर्तव्य पूरा नगरेपछि स्वतः संज्ञानमा लिएर आदेश जारी गरी न्याय दिलाउनु अदालतको दायित्व पनि हो । आशा गरौँ, सर्वोच्च अदालतले तत्काल उपयुक्त आदेश जारी गरी नेपालमा न्यायको दियो ननिभेको सन्देश दिनेछ ।