संसद्लाई छलेर सरकारले केही कर्मचारीको लहैलहैमा बढाउन लागेको अधिकृतहरूको तलब वृद्धसम्बन्धी निर्णय थाती राखेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । समाचार सही हो भने यो सकारात्मक निर्णय हो ।

कर्मचारीको तलब कति हुनुपर्छ वा समानस्तरका सुरक्षाकर्मीको बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेजस्ता विषयमा बहस हुनसक्छ । तर, संसद्ले पारित गरेको वार्षिक आयव्यय विवरणभन्दा फरक हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले तलब बढाउनु भने संविधानको भावना र मर्मविपरीतको असंसदीय अभ्यास हुन्थ्यो ।
 
राज्यको ढुकुटीका मालिक जनता हुन् । यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा ढुकुटीको बाँडफाँट गर्ने अधिकार पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ । संसद्को स्वीकृतिविना कर लगाउने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय गर्न हुँदैन ।
 
विडम्बना, संसद्कै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पारित बजेटको व्यवस्थामा फरक पर्ने गरी तलबमा वृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको रहेछ । अर्थ मन्त्रालयले संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तदारूकता देखायो ।
 
अधिकृत स्तरका कर्मचारीको तलबमा रातारात वृद्धि हुने थाहा पाएपछि नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरे । उनीहरूले संविधानको मर्मको रक्षाका लागि नभएर आफ्नो तलब पनि बढ्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको भए पनि सरकार हच्क्यो ।

निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सरकारले यस्ता कुनै निर्णय यसै पनि गर्नु नैतिकरूपमा वैध हुँदैन । त्यसमा पनि बजेटकै उपहास हुनेगरी गरिने यस्तो निर्णय त राजनीतिक अपराध नै हो । 

सबैभन्दा उल्टो त उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशन देखियो । संसदीय समितिले नै संसद्ले गरेको निर्णयविपरीत निर्देशन दिने रु यस समितिका सदस्यलाई चुनावमा जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ । 
 
यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय एकपटक फेरि नराम्ररी चुकेको छ । त्यस मन्त्रालयको राजनीतिकमात्र होइन प्रशासनिक नेतृत्व पनि अयोग्य र नैतिक मर्यादाप्रति संवेदनहीन रहेको पुष्टि भएको छ ।