काठमाडौं । चीनको पटक–पटकको कडा चेतावनीका बाबजुद अमेरिकाको संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसी मंगलबार राति ताइवान आइपुगेकी छन् । उनले बुधबार राष्ट्रपति साई इङ–वेनसँग उनकै कार्यालयमा भेट गरेकी छन् ।

भेटमा पेलोसीले अमेरिकाले ‘ताइवानलाई त्याग्ने छैन’ भनेर स्पष्ट रूपमा प्रस्ट पार्न भ्रमणमा आएको राष्ट्रपति साईलाई बताएकी छन् । “पहिलेभन्दा अहिले बढी ताइवानसँग अमेरिकाको ऐक्यबद्धता ‘महत्त्वपूर्ण’ छ,” उनले भनिन् ।

ताइवानको लोकतन्त्रको प्रशंसा गर्दै पेलोसीले भनिन्, “ताइवानमा लोकतन्त्र फस्टाउँदै गइरहेको छ । यसले विश्वलाई प्रमाणित गरेको छ कि आशा, साहस र दृढ संकल्पले चुनौतीको बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ ।”

चीन र ताइवानबीचको इतिहास के हो ?
ताइवानमा पहिलो बसोबास गर्नेहरू अस्ट्रोनेसियाली आदिवासी जनजाति थिए । जो आधुनिक समयको दक्षिणी चीनबाट आएका हुन् ।

यो टापु पहिलोपटक सन् २३९ मा चिनियाँ रेकर्डमा देखापरेको देखिन्छ । जति बेला एक सम्राटले त्यस क्षेत्रको अन्वेषण गर्न सेना पठाए । यो तथ्य बेइजिङले ताइवानमाथि आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई समर्थन गर्न प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

नेदल्यान्ड्सले १७औँ शताब्दीमा केही समय (१६२४–१६६१) कब्जा गरेपछि यसलाई डच उपनिवेश भनिन्थ्यो । ताइवान १६८३ देखि १६९५ सम्म चीनको किङ राजवंशद्वारा प्रशासित थियो ।

१७औँ शताब्दीमा ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरू चीनबाट आउन थाले । प्रायः अशान्ति वा कठिनाइबाट भाग्दै त्यहाँ आउँथे । फुजियान प्रान्तका होक्लो चिनियाँहरू वा हक्का चिनियाँहरू र ठूलो मात्रामा गुआङडोङका थिए । उनीहरूका सन्तानहरू अहिले टापुमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या हुन् ।

सन् १८९५ मा जापानले पहिलो चीन–जापानबीचको युद्ध जित्यो र किङ सरकारले ताइवानलाई जापानमा सुम्पिनुपर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आत्मसमर्पण गर्‍यो र चीनबाट लिएको क्षेत्रको नियन्त्रण त्याग्यो । गणतन्त्र चीन (आरओसी) युद्धमा विजयीहरूमध्ये एकले यसका सहयोगी राष्ट्रहरू अमेरिका र बेलायतको सहमतिमा ताइवानमा शासन गर्न थाल्यो ।

तर, त्यसपछिका केही वर्षहरूमा चीनमा गृहयुद्ध सुरु भयो । तत्कालीन नेता चियाङ काई–शेकको सेनालाई माओत्से तुङको कम्युनिस्ट सेनाले पराजित गर्‍यो ।

चियाङ र उनको कुओमिन्ताङ (केएमटी) सरकारका समर्थकहरू करिब १.५ मिलियन मानिस सन् १९४९ मा ताइवानतिर भागे ।

चियाङका छोरा चियाङ चिङ–कुओले सत्तामा आएपछि थप प्रजातन्त्रीकरणलाई अनुमति दिए । तर, उनको अधिनायकवादी शासनप्रति असन्तुष्ट स्थानीयले प्रतिरोध गरे । उनी बढ्दो प्रजातन्त्र आन्दोलनको दबाबमा परेका थिए ।

ताइवानको प्रजातन्त्रका पिता भनेर चिनिने राष्ट्रपति ली टेङ–हुईले संवैधानिक परिवर्तनहरूतर्फ नेतृत्व गरे, जसले अन्ततः सन् २००० मा टापुको पहिलो गैरकेएमटी राष्ट्रपति चेन शुई–बियानको निर्वाचनका लागि ढोका खुल्यो ।

ताइवानलाई कसले चिन्छ ?
ताइवान के हो भन्नेमा असहमति र भ्रम धेरैलाई छ । यसको आफ्नै संविधान, लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेताहरू र यसको सशस्त्र बलहरूमा करिब तीन लाख सक्रिय सैनिक छन् ।

निर्वासित चियाङको आरओसी सरकारले सुरुमा पूरै चीनको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्‍यो । जसलाई यसले पुनः कब्जा गर्न खोजेको थियो । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा चीनको सिट ओगटेको थियो । धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरूले एक मात्र चिनियाँ सरकारको रूपमा मान्यता दिएका थिए ।

तर, १९७० को दशकमा केही देशहरूले तर्क गर्न थाले कि ताइपेई सरकार अब चीनको मुख्य भूमिमा बसोबास गर्ने करोडौँ मानिसको वास्तविक प्रतिनिधि मान्न सकिँदैन ।

त्यसपछि १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बेइजिङलाई कूटनीतिक मान्यता दियो र आरओसी सरकारलाई जबरजस्ती बाहिर निकाल्यो । सन् १९७८ मा चीनले पनि आफ्नो अर्थतन्त्र खोल्न थाल्यो । व्यापारका अवसरहरू र सम्बन्ध विकासको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै अमेरिकाले सन् १९७९ मा बेइजिङसँग औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो ।

त्यस बेलादेखि आरओसी सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा मान्यता दिने देशहरूको संख्या लगभग १५ मा संकुचित भएको थियो ।

एक स्वतन्त्र राज्यको सबै विशेषताहरू र चीनभन्दा फरक राजनीतिक प्रणालीको बाबजुद कानुनी स्थिति ताइवानको अस्पष्ट छ ।

ताइवान र चीनबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
सन् १९८० को दशकमा ताइवानले चीन भ्रमण र लगानीका नियमहरू खुकुलो पारेपछि सम्बन्धमा सुधार आउन थाल्यो । सन् १९९१ मा यसले जनवादी गणतन्त्र चीनसँगको युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्‍यो ।

चीनले तथाकथित ‘एक देश दुई प्रणाली’ विकल्प प्रस्ताव गर्‍यो । जसले बेइजिङको नियन्त्रणमा आउन सहमत भएमा ताइवानलाई महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता दिनेछ । यो प्रणालीले १९९७ मा चीनमा हङकङको फिर्ती र बेइजिङले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्दा हालसम्म यसलाई शासित गर्ने तरिकालाई बलियो बनायो ।

तर, ताइवानले प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो र बेइजिङले ताइवानको आरओसी सरकार अवैध छ भनेर जोड दियो । यद्यपि, चीन र ताइवानका अनौपचारिक प्रतिनिधिहरूले अझै सीमित वार्ता गरे ।

त्यसपछि २००० मा ताइवानले चेन शुई–बियानलाई राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित गर्‍यो । चेन र उनको पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी)ले खुला रूपमा ताइवानको ‘स्वतन्त्रता’लाई समर्थन गरेका थिए ।

चेन २००४ मा पुनः निर्वाचित भएको एक वर्षपछि चीनले एक तथाकथित पृथकताविरोधी कानुन पारित गर्‍यो । उक्त कानुनमा यदि ताइवानले चीनबाट अलग हुन खोजे ताइवानविरुद्ध ‘अशान्तिपूर्ण माध्यम’ प्रयोग गर्ने चीनसँग अधिकार रहेको उल्लेख छ ।

चेनको उत्तराधिकारी केएमटीका मा यिङ–जेउले २००८ मा आर्थिक सम्झौताहरूमार्फत सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरेका थिए । आठ वर्षपछि २०१६ मा ताइवानका वर्तमान राष्ट्रपति साई इङ–वेन जसले अहिले स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको केएमटीको नेतृत्व गरिरहेका छन्, निर्वाचित भए ।

२०१८ मा बेइजिङले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा दबाब बढयो । यदि, तिनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा ताइवानलाई चीनको हिस्साका रूपमा सूचीबद्ध नगरे चीनमा व्यापार गर्नबाट रोक्ने धम्की दिन थालियो ।

साईले २०२० मा दोस्रो कार्यकालमा कीर्तिमानी ८.२ मिलियन मतका साथ जितिन् । जसलाई बेइजिङका लागि व्यापक अपमानका रूपमा हेरिएको थियो । त्यतिन्जेलसम्म हङकङले चीनको बढ्दो प्रभावविरुद्ध विशाल प्रदर्शनकारीहरूसँग महिनौँको अशान्ति भोग्यो । त्यसलाई धेरै ताइवानीहरूले नजिकबाट हेरिरहेका थिए ।

त्यसपछि चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गर्‍यो । त्यो बेइजिङको दाबीको अर्को संकेत मानिन्छ ।

ताइवानमा स्वतन्त्रता कत्तिको मुद्दा हो ?
राजनीतिक प्रगति सुस्त भएको बेला बेइजिङ र ताइपेई र दुई अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध बढेको छ । सन् १९९१ र मे २०२१ को अन्तसम्म चीनमा ताइवानको लगानी कुल १९३.५ बिलियन डलर रहेको ताइवानको आधिकारिक तथ्यांकले देखाउँछ ।

केही ताइवानीहरू चिन्ता गर्छन् कि उनीहरूको अर्थ व्यवस्था अब चीनमा निर्भर छ । यस्तै, अरू विश्वास गर्छन् कि घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्धले चिनियाँ सैन्य कारबाहीको सम्भावना कम हुनेछ । किनभने, सैन्य कारबाही भए चीनको आफ्नै अर्थ व्यवस्थामा पनि असर पर्नेछ । आधिकारिक रूपमा सत्तारूढ डीपीपी अझै पनि ताइवानको लागि औपचारिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ, । जबकि, केएमटी चीनसँग अन्ततः एकीकरणको पक्षमा छ ।

तर, अधिकांश ताइवानीहरू बीचमा कतै फसेको देखिन्छ । २०२२ को सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत ताइवानीहरूले जतिसक्दो चाँडो स्वतन्त्रताको समर्थन गरेको पाइएको थियो । जबकि, १.३ प्रतिशत चाँडोभन्दा चाँडो मुख्य भूमि चीनसँग एकीकरणको पक्षमा थिए ।

चीन–ताइवान विभाजनसँग अमेरिकाको के सम्बन्ध छ ?
वासिङटनको लामो समयदेखिको नीति ‘रणनीतिक अस्पष्टता’को एक हदसम्म रहेको छ कि यदि चीनले ताइवानमा आक्रमण गरे यसले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने बेलायती समाचार संस्था बीबीसीको टिप्पणी छ ।

आधिकारिक रूपमा अमेरिका ‘एक चीन’ नीतिमा अडिग छ । जसले केवल एक चिनियाँ सरकार बेइजिङलाई मान्यता दिन्छ र ताइपेईको सट्टा बेइजिङसँग औपचारिक सम्बन्ध छ ।

तर, यसले ताइवानलाई रक्षात्मक हतियारहरू आपूर्ति गर्ने वाचा पनि गरेको छ । चीनले कुनै पनि आक्रमण गरे गम्भीर चिन्ता हुने कुरामा जोड दिएको छ ।

मे २०२२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले ताइवानलाई सैन्य रूपमा रक्षा गर्नेछ भन्ने प्रश्नमा सकारात्मक जवाफ दिए । त्यसलगत्तै ह्वाइट हाउसले तुरुन्तै स्पष्ट गर्‍यो कि ताइवानमा अमेरिकी अडान परिवर्तन भएको छैन । अमेरिकाले एक चीन नीतिमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो । यसले ताइवानका लागि सैन्य समर्थनमा बाइडेनको अघिल्लो आफ्नै भनाइको विरोधाभास भएको छ ।

ताइवानको मुद्दाले पनि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको छ । बेइजिङले ताइपेईका लागि वासिङटनबाट कुनै पनि कथित समर्थनको निन्दा गरेको छ । बीबीसीबाट ।