काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन समितिमा २५ बुँदे फरक मत राखेको छ । बजेट निर्मााणका क्रममा अनधिृकत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको भन्ने समितिको निष्कर्षमा एमालेले फरक मत राखेको हो । 

एमालेबाट समितिमा रहेका सांसदहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला बिक र भानुभक्त ढकालले छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल विवरण र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएकोसमेत बताएका छन् । 

“अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यसदिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको र करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटक–पटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरू इच्छुक नभएको आदि कारणले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन सकेन,” एमाले सांसदहरूको निष्कर्ष छ, “तसर्थ, अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।”

उनीहरूले करको दर हेरफेरमा सीसीटीभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

“बरु अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सीसीटीभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने नियमको उल्लङ्घन हुनु, करका दरको हेरफेरपछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरू स्पष्ट ढङ्गले उल्लङ्घन भएको देखिनु र निश्चित व्यावसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरू हेरफेरहरू भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले यस क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशङ्कालाई नै बल पुयाउँछन्,” फरक मतमा भनिएको छ ।

समितिले शर्मालाई सफाइ दिँदै तयार पारेको प्रतिवेदन आज संसदमा पेस भएको छ ।