काठमाडौं । नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकायमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक चलखेलको केन्द्र बन्दै गएको छ । प्रहरीभित्र हुने बढुवा निरन्तर विवादित बन्दै गएको छ । 

सत्तामा जुनसुकै दल भए पनि आफूअनुकूल प्रहरीलाई प्रयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने प्रवृत्तिका कारण प्रहरीको व्यावसायिकता मर्दै गएको छ । 

पछिल्ला पाँच वर्षमा संगठनमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै तीनजना उच्च प्रहरी अधिकृतले राजीनामा दिएका छन् । 

सोमबार पनि एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी संगठनबाट अलग्गिने घोषणा गरेका छन् । आफूभन्दा १६ महिना कनिष्ठ एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई एआईजी नियुक्त गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार उनको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । 

यसअघि पनि ०७४ भदौमा आईजीपी प्रकरणमा मुद्दा हारेलगत्तै प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवालले राजीनामा दिएका थिए ।

आफूलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने माग गर्दै डीआईजी सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए । उनी आईजीपी बन्ने बाटो बन्द भएपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरेर प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडेका थिए । 

त्यसअघि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । तर सर्वोच्चले कनिष्ठ डीआईजीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सिलवालको रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको सो निर्णयपछि उनले संगठनबाट राजीनामा दिए । उनले त्यति बेला ‘अन्यायमा पर्दा कस्तो पीडा हुँदो रहेछ भन्ने आफूले अनुभूति’ गरेको बताएका थिए । 

०७४ चैतमै डीआइजी रमेश खरेलले आफूलाई आईजीपी नबनाइएको भन्दै राजीनामा दिए । सरकारले डीआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन । तर, सिलवाल र पोखरेलजस्तै उनी अदालत भने गएनन् । तर, राजनीतिक दल दर्ता गरेर अहिले सक्रिय छन् । 

हरेकजसो सरकारले आफूनिकटकालाई बढुवामा प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । दल नजिक नभए आईजीपी र बढुवामै परिँदैन भन्ने मानसिकता प्रहरीमा हावी भएको प्रहरीकै बहालवाला अधिकृतहरु गुनासो गर्छन् । 

असन्तुष्ट हुँदैमा संगठन छाडेका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले यसबारे आफूले टिप्पणी नगर्ने बताए । खरेलले भने,“यसबारे म केही बोल्दिन । यथार्थ सबैलाई थाहै छ नि !”