काठमाडौं । गएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि पुँजीगत खर्च न्यून रह्यो । अघिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएलगत्तै शतप्रतिशत खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले आर्थिक वर्षको सुरुआती तीन महिनामा १० प्रतिशत र बाँकी नौ महिनामा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, शर्माले भनेजस्तो सहज रूपमा पुँजीगत खर्च भएन ।

सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सहज हुन सकेन । विकास खर्च सहज रूपमा नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र गएको आवको अन्तिमसम्म नै दबाबमा पर्‍यो ।

बैंकमा लगानीयोग्य रकम नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्न आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा पुँजीगत खर्च बढेसँगै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीडी रेसियो कायम गर्न सफल भए । त्यो पनि असारको एक महिनामा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत भएर हो ।

गएको आर्थिक वर्षको १२ महिनामा पुँजीगत खर्च औसत साढे ४ प्रतिशत भए पनि असारमा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छ । अरू महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि असारमा भने उच्चदरमा पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ ।

गएको असारमा मात्र लक्ष्यको २०.७४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । असारमा बजेट सक्नकै लागि विगतका दिनहरूमा जस्तै ‘हिलोमा विकास निर्माण’का काम गर्ने गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा लक्ष्यको २४.१४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

गएको आवमा तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३२ गतेसम्म दुई खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ७८ अर्ब ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो ।

आव २०७७/७८ मा भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा दुई खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो आवको तुलनामा गएको आवमा पुँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकानुसार गएको वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कम खर्च भएको छ ।