जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद शैलेन्द्रकुमार यादवले मधेस प्रदेशसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरका छन् । शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६/७७ को नियामावली र व्यवस्था सबैलाई समान रूपमा लागु गराउनुपर्नेमा सो नगरेकोले यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियामावली, २०७५ को उपनियम ७१ बमोजिम पेस गरेको छु,” पत्रमा लेखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यही असार २५ गते राति १२ बजेदेखि भुक्तानी बन्द गर्न २२ गते नै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । सो निर्देशन कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै उनले प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

त्यस्तो कार्यले संघीयतालाई धराशायी बनाउने उनको भनाइ छ ।