राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट र स्वार्थी तथा शासकहरू अविवेकी एवं लज्जाहीन भएपछि देश कहालीलाग्दो अन्धकारतिर ओरालो लाग्छ । सायद, नेपाल अहिले त्यही अँध्यारो खाडलतिर उन्मुख छ ।
 
खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री छँदा नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको मर्यादामा पटकपटक अतिक्रमण गरे । उनको विरोधमा समाजका चेतनशील नागरिकसमेत सडकमा पुग्नुको मूल कारण त्यही थियो ।
 
पटकपटक संसद् भङ्ग गरेर ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिको मर्ममै प्रहार गरे । संवैधानिक प्रावधानहरू मिच्न त कीर्तिमानै कायम गरे । यो अधिनायकवादी चरित्र थियो । 
 
लोकतन्त्रलाई अर्थहीन नौटंकी बनाउन लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद् र निकायहरूलाई निकम्मा बनाउन ओलीको त्यस्ता निकायमा कठपुलतीहरू स्थापित गर्न संविधानकै मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याए ।
 
ओलीको अधिनायकवादी मनसुवा बुझेर सबैले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विपक्षी नेताका हैसियतमा संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरी जारी अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।     
 
दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री देउवा नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा ओलीले भन्दा पनि बढी निरङ्कुश र संविधानप्रतिकूल प्रावधान भएको कानुन बनाउन अगाडि सरेका छन् । सत्तामा पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो ।
 
राजनीतिक नेतृत्वको चरम नालायकी र बेइमानीले मुलुक श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्छ । देउवा, ओली र तिनले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक प्रवृत्ति ठूलै झड्का नलागी सुध्रिने देखिँदैन । 
 
राजनीतिक नेतृत्व नालायक भएका अवस्थामा अराजनीतिक क्षेत्र अगाडि सरेर नेतृत्व गरेको उदाहरण छ । यद्यपि, यस्तो अवस्था वाञ्छनीय होइन र यसले समाजलाई झन् पछाडि धकेल्न सक्छ । 
 
संसद् र राजनीतिक दलहरूबाटै नालायक नेतृत्व हटाएर देशको अधोपतन रोक्ने दृढता नदेखाइए अहिले नदेखिएको अलोकतान्त्रिक शक्ति पनि अगाडि आउन सक्छ । त्यस अवस्थामा अहिलेका राजनीतिकर्मी पहिलो निसाना हुनेछन् ।
 
यस्तोमा अन्त प्राज्ञिक वर्गले नेतृत्व गरेर राष्ट्र र समाजलाई सम्बल दिएको उदाहरण छन् । नेपालमा भने अहिले त्यस्तो वर्ग पनि जीवन्त छैन । जनआन्दोलन जगाउनेहरू अहिले आफैँ सेलाइसकेका छन् ।  
 
यसैले राजनीतिक दलहरूभित्रैबाट समाजलाई नयाँ नेतृत्व दिने प्रयास होस् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दलमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता छन् भने तिनीहरू बेलैमा अगाडि सरून् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई कांग्रेसकै सांसदहरूले रोकून् । हतियार खरिद रोक्न एमालेका सांसद् अग्रसर होऊन् । 

जनता नै अगाडि सरे भने परिणाम नियन्त्रणमा नरहन सक्छ । श्रीलङ्काको उदाहरणले दिएको शिक्षा त यही हो । अब त अति नै भयो !